लुम्बिनीखबर
भैरहवा, ३२ जेठ । रुपन्देही लगायत मुलुकको तराई क्षेत्रमा रहेका मेल्टिङ फर्नेस प्रविधिबाट डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको भन्सार नीति परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारले भारतबाट स्पन्ज आइरन लगायत कच्चा पदार्थ आयात गरि मुलुकमै विलेट्स तयार गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार महशुल छुट दिने नीति लागू गरेको थियो ।
यसपटकको बजेटमा उक्त नीति परिमार्जन भएपछि यहाँका उद्योगीले आपत्ती प्रकट गरेका छन् । लगानी निरुत्साहित गर्न छोटो अवधिमा नीति परिमार्जन गरिएको आरोप उद्योगीको छ । रुपन्देहीका बरिष्ठ उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले मेल्टिङ फर्नेस प्रविधिका उद्योग डुवाउने नीति परिमार्जन नगरे न्याय माग्न अदालत जाने तयारी गरिएको बताए ।
सरकारले कच्चा पदार्थ आयात गरेर मुलुकमै विलेट्स निर्माण गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लागू गरेको नीति यसपटक परिमार्जन भएपछि उद्योगीले छानबीन माग समेत गरेका छन् । अग्रवालका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक २०७९–०८० मा ल्याएको बजेटमा स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको महशुललाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए । भारतबाट तयारी बिलेट्स आयातमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा भन्सार बिन्दुमै अन्तःशुल्क लागू गरेका थिए । स्क्राप र पिग आइरन आयतमा शतप्रतिशत भन्सार महशुल शतप्रतिशत छुट गरेका थिए ।
यसपाली अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पन्ज आइरनको आयातमा साढे २ प्रतिशत भन्सार महशुल लागू गरिएको छ भने पिग र स्क्र्यापको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरिएको छ । ‘लगानी प्रोत्साहन गर्नुको साटो बीचमै नीति परिवर्तन गरियो,’ उनले भने, ‘उद्योगीको राय–सल्लाहा बिनै सरकारले नकारात्मक कदम चाल्यो, यसका लागि अध्ययन समेत गरिएन ।’
यस्तो नीतिगत ‘त्रुटी’ सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । सरकारले नीति परिवर्तन गर्दा पर्ने दिगो असरबारे सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘फलाम उद्योगमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रोत्साहन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई झन मुलुकमा स्पन्ज आइरन उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो कदम चाल्यो ।’ बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनका लागि मेल्टिङ गरेर छड उत्पादन गरिरहेका उद्योगीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न दलका नेताहरुलाई वास्तविकता जानकारी गराइसकिएको उनले बताए ।
‘तीन वर्षअघि सरकारले मेल्टिङ गर्ने स्टील उद्योग प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको नीतिकै कारण बैंकले ठूलो धनराशी लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो उद्देश्य रोकिएपछि बैंकको लगानी समेत जोखिममा परेको छ ।’ उनका अनुसार तीन वर्षअघि मुलुकमा ५ वटा मेल्टिङ फर्नेस उद्योग सञ्चालनमा थिए । सरकारले कच्चापदार्थमा भन्सार महशुल छुट गरेपछि यस्ता उद्योगको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
तीन वर्ष अवधिमा यस्ता उद्योगको संख्या १८ पुगेको छ । यी मध्ये रुपन्देहीमा ५, मोरङमा ४, वीरगन्जमा ७, कपिलवस्तु र बाँकेमा १–१ मेल्टिङ मिल सञ्चालनमा छन् । उद्योगले भारतबाट स्पन्ज आइरन आयात गरेर त्यसमा पत्रु मिसाएर गलाएर विलेट्स तयार गर्छन् । मुलुकमै विलेट्स तयार गर्दा ७५ प्रतिशत स्पन्ज आइरन र २५ प्रतिशत पत्रु फलाम प्रयोग हुने उनले बताए । यसरी तयार विलेट्स रोलिङ गरेर छड तयार गर्दै आएका छन् । उद्योगी अग्रवालका अनुसार डेढ दर्जन उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । पाँच हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
