लुम्बिनीखबर
भैरहवा, १३ असार । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, लक्षित वर्गको उत्थानमा विशेष जोड दिँदै रुपन्देहीका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १६ वटा स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा सबैभन्दा ठूलो बजेट बुटवल उपमहानगरपालिकाले ल्याएको छ । बुटवल र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आइतबार बजेट ल्याएका हुन् भने अन्य पालिकाले सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जिल्लाका दुई पालिकाले भने असार १० भित्रै बजेट ल्याउन सकेनन् ।
बुटवलले २ अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले नगर सभाको १५औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा चालु तर्फ ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत रहने अनुमानसहितको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरेकी हुन् । यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले १ अर्ब ९० करोड, देवदह नगरपालिकाले १ अर्व ५० करोड १० लाख ६५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको २ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २२ हजार, सैनामैना नगरपालिकाले १ अर्ब १० करोड १२ लाख ७२ हजार र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ अर्ब ४ करोड २५ लाख ५४ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । कृषि र सिंचाईलाई प्राथमिकता राख्दै कोटहीमाई गाउँपालिका ४७ करोड ६९ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
यस्तै, सम्मरीमाई गाउँपालिकाले ५० करोड ४ लाख १० हजार, सियारी गाउँपालिकाले ९० करोड र मर्चवारी गाउँपालिकाले ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यस्तै, जिल्लाको कंचन गाउँपालिका ५७ करोड २१ लाख २० हजार ६५०, ओमसतिया गाउँपालिकाले ४९ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । ओमसतियाको नीति तथा कार्यक्रम पारित भए पछि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले जानकारी दिइन् ।
जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाले ७० करोड २७ लाख ४८ हजार र गैडहवा गाउँपालिकाले ६३ करोड बराबरको बजेट ल्याएका छन् । अधिकांश पालिकाले सडक, नाला, विद्यालय भवन निर्माण, स्मार्ट लाइट जडान, मठमन्दिर निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, कृषिलाई आधुनिकी करण लगायतमा जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि धेरै पालिकाको प्राथमिकतामा परेको छ ।
जिल्लाका १४ पालिकाले बजेट ल्याउँदा रोहिणी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको भने गाउँ सभा नै बस्न सकेन । आन्तरिक असमझदारीले यी पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै ल्याउन नसकेका हुन् । रोहिणीको त अघिल्लो वर्ष पनि ढिला गरी बजेट आएको थियो । दुबै पालिकाको गाउँसभा बस्नेबारे अझै टुंगो छैन । मायादेवीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले आन्तरिक असमझदारीले बजेट ल्याउन नसकेको जनाए । ‘जनप्रतिनिधिबीच केही कुरामा सहमती हुन सकेको छैन । सहमती भयो भने बजेट ल्याउँछौं’, उनले भने ।
