लुम्बिनीखबर
भैरहवा,३१ साउन। बजारमा कुनै पनि समान खरिद विक्री गरेपछि बिल लिने–दिने बानी गर्नु भएको छ ? बिल अनिवार्य लिने बानी छ भने ठिक गरिरहनु भएको छ । यदि बिल लेन–देन गर्ने बानी छैन भने आजैदेखि बानी बसाल्नुस् है ।
अनि खरिद बिक्री गर्दा कसरी रकम भुक्तानी गर्नुहुन्छ ? नगद या डिजिटल माध्यम, के अपनाउनु भएको छ ? अहिले सरकारले बिल अनिवार्य लिन अनुरोध गरिरहेको छ । साथैं डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । उपभोक्तालाई यस्तो बानी बसाल्न सरकारले करदाता प्रोत्साहान उपहार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि–२०८३ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । साथै जिल्ला–जिल्लामा सचेतना फैलाउन थालेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीको आयोजनामा भैरहवामा भएको कर शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा करमा आएको हेरफेर, बिल विजक, आर्थिक ऐनमा भएको छुट र करदाता प्रोत्साहान उपहार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि–२०८३ का विषयमा छलफल भएको हो । कार्यक्रममा व्यावसायीले बिल काटे पनि उपभोक्ताले वस्तु लैजाने तर विल भने छाडेर जाने गरेको बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आर्थिक ऐन, २०८३को दफा ४० को एक बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९ देखि २०८३ सम्मको आय विवरण र कर दाखिला गरेमा यसमा लाग्ने सम्पूर्ण व्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने जनाएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ४० को दुई बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आय विवरण र सोको कर मात्र दाखिला गरेमा पुरानो आर्थिक वर्षको व्याज तथा शुल्क समेत बुझाउन नपर्ने कार्यालयले जनायो । यस्तै दफा ४० को उपदफा ३ मा आय विवरण र कर तथा करको एक प्रतिशत थप रकम बुझाएमा सम्पूर्ण व्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने उल्लेख छ । यो छुटको अबधी भने २०८३ को पुस मसान्तसम्म मात्र रहने छ ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सचीन रोक्काले करको विधेयकमा आएको परिर्वतन, डिजिटल मार्फत् एकसय भन्दा बढी रकम क्युआर मार्फत तिरेको रकममा पनि बिल काट्नुपर्ने बारे सबै जानकारी हुन जरुरी रहेको बताए । सरकारले लागू गरेको एक सय रुपैयाँ भन्दा माथिको रकममा बिल माग हुन थाले पछि पुरस्कारको रकमलाई लिएर हरेक नागरिकले पनि बिल मागिरहेको उनले बताए । करदाताको कानुनबारे जानकारी पाउने अधिकार प्रत्याभूति गराउने र कर प्रणालीको बारेका सबैले जानकारी पाउनु पर्ने भनाइ उनको थियो ।
साना तथा मझौला उधोग संचालन गरेका व्यावसायीलाई करको बारेमा पूर्ण रुपमा जानकारी नहुने भएकाले गर्दा अनावश्यक जारिवानाले गर्दा हैरानी भएको छलफलमा सहभागीले बताए । आन्तरिक राजश्व कार्यलय भैरहवाका प्रमुख प्रेमराज पोखरेलले सेवा प्रदान गरे पछि बिल काट्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘सेवा लिएपछि बिल काटेर दिने गरौं, अनि बिल नलिएको खण्डमा त्यसको ओसी साथमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भोलि कोही कसैलाई चिठा परेमा बिल माग गर्न आउनसक्छ ।’ यदि बिल जारी नगरेको गुनासो आएमा कारवाही गरेर जरिवाना तिराउनु पर्ने उनले बताए ।
