नेपालमा एकतन्त्रीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भएको छ । देशमा विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न योजनाहरु बेलाबेलामा सरकारले अवलम्बन गर्ने गरेको देखिन्छ । देशको संविधानले नेपाललाई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाको स्थापना र विकासका आफ्नै मोडलमा काम गर्न पाउने सुविधा संविधानले दिएको देखिन्छ । जनतालाई समर्थको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको गठन संगै काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विशेष गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउन र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनले व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तह लाई जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएर धेरै काम गर्न सक्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई कानुनी आधारमा अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, समावेशी प्रतिनिधित्व र जनतामा अपनत्व हुने अधिकार अहिलेको संरचनामा छ । कानुन निर्माण देखि राजस्वको बाँडफाँड, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्यायिक जस्ता अधिकार अहिले स्थानीय तहले प्राप्त गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका विषयमा प्रशस्त अधिकार दिएको छ । स्थानीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्था, कृषि तथा पशु विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार,सडक, यातायात, आवास, विद्युत्त, सिचाईं, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता कामहरु स्थानीय सरकारका कार्य क्षेत्र हुन । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग तथा अधिकार प्रत्य योजना हुनु आवश्यक छ । देशमा लामो समय सम्मको आन्दोलन र लडाईबाट प्राप्त यी अधिकारहरुलाई बचाउने दायित्व पनि अहिले देखिएको छ । स्थानीय तहलाई कानुनमा अधिकार सम्पन्न गरे पनि व्यवहारमा हुन नसकेका गुनासाहरु जनस्तरमा सुनिने गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नमा आनकानी गरेका विषयहरु पनि बेलाबेलामा आउने गर्दछ । त्यस कारण अव जनता संग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय सरकार भएकाले यसको स्थायीत्व र अधिकार सम्पन्न बनाउने काम तर्फ सवै लाग्नु पर्दछ । नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउनका लागि तल्लो तहबाट विकासको अभियान शुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ । राज्यको स्रोत साधनको समुचित वितरण तथा उत्पादनमा अहिलेको माग हो । स्थानीय तहले पनि आफुले प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई जनपक्षिय रुपमा लागु गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट जनचाहना अनुसार निर्माण हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रको सफलताका लागि समेत काममा प्रभावकारिता हुनु जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य हो । स्थानीय तहले प्राप्त गरेका कार्यपालिकाको अधिकार, न्यायपालिकाको अधिकार र व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई अगाडी बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार हुनुपर्दछ । स्थानीय तहमा कार्यरत सक्षम राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्र जनमुखी र विकास पे्रमी हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको संस्थागत विकास भएका जनताले चाहेका अधिकार मात्र नभएर विकास र समृद्धिको यात्रा पनि सहज र सरल हुनेछ । यस तर्फ सवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दछ । देश र जनताको निम्ति तेरो र मेरो स्वार्थ भन्दा पनि देशको स्यार्थमा सवै लाग्नु जरुरी छ ।
