अर्थतन्त्र चलायमान भएमा माग बढ्छ साथै उत्पादन तथा विक्री पनि बढ्छ जसको परिणामस्वरुप कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्धि भई आयस्तर बढ्न जान्छ । यसको प्रभाव पुनः बजारमा देखा पर्दछ । यसले गर्दा उद्योगी व्यापारीको नाफा बढ्छ । राज्यले राजस्व बढाउँछ र वित्तीय क्षेत्रले कर्जा लगानी, निक्षेप र कर्जा असुली सबै पक्षलाई मजबुत बनाउन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान हुनु उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनु पहिलो र अवश्यक सर्त हो ।
अर्थतन्त्रमा लगानी नबढाई राष्ट्रिय आयमा दीगो विकास गर्न सकिंदैन । त्यसैले आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ । रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिड १९ का कारण बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र ब्राजिलले बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न ब्याजदर बढाइसकेका छन् । अमेरिकाले शतककै मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ, जहाँ अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले हालसालै ब्याजदर बढाई सन् १९९४ पछिकै उच्चतम बिन्दुमा पुर्याइसकेको छ । त्यसैले बाह्य सहुलियत, अनुदान तथा लगानी भित्र्याउन ठुलो चुनौति रहेको छ । अतः यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आन्तरिक लगानी बृद्धि गर्नु पहिलो र महत्वपूर्ण आवश्यकता हुन जान्छ ।
देशमा लगानी वृद्धि हुनु भनेकै पुँजी निर्माणको उपज हो । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजीको माग वृद्धि गराउनु पर्दछ । तर अहिले पुँजीको माग अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि छ तर निक्षेप संकलन यथोचित रुपमा बढ्न सकेको छैन । यही कारणले पुँजीको माग र पूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बैंकको व्याजदर उच्च रहको छ, वित्तीय क्षेत्रमा क्रेडिट क्रन्च (कर्जा लगानीको रकम अभाव) को समस्या छ । जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको व्याजदर धेरै भयो र आर्थिक सुस्तीका कारण व्यवसाय धरापमा परिरहेको अवस्थामा बैंकको चर्को व्याज खेप्न नसक्ने भन्दै घोषित अघोषित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
वास्तवमा कोभिड १९को नकरात्मक असरलाई लगानी वृद्धिबाट न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य सहित लगानी बढाउने नाउँमा केन्द्रिय बैंकले पुर्नकर्जा, विपन्न कर्जा र सहुलियत कर्जालाई प्राथमिकता दिएको थिायो । यस्तो सस्तो कर्जा लिएका ऋणीहरुले कर्जाको प्रयोग आयात, घरजग्गा तथा सेयर बजारमा गर्न थाले । जसले गर्दा आयात उच्च रुपमा बढ्यो, शोधनान्तर बचतमा नकारात्मक असर पर्न गयो । अनुत्पादन मुलक क्षेत्रमा गएको कर्जाले लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, बचत र पुनः लगानीलाई चक्रीय रुपमा प्रभावित गर्न सकेन । परिणामस्वरुप वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या देखियो । यसलाई समाधान गर्न बचतमा व्याजदर वृद्धि गरेर निक्षेप आकर्षण गर्ने प्रयास बैंकहरुले गरे । यसले बैंकको आधारदर बढायो । फलतः कर्जाको व्याजदर पनि बढ्न पुग्यो । तर व्याजदर बढाएर निक्षेप बृद्धि गर्ने उपायले काम गर्न सकेन । यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्यो ।
व्याजदरमा कमी ल्याउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह हुनु जरुरी छ । तर यसको लागि मुलुकको वैदेशिक संचितीमा वृद्धि हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा सार्थक बनाउन जोड दिनु पर्दछ । विद्युत निर्यात गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रचार प्रसार गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, रेमिट्यान्स आयलाई औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउन जोड दिने गर्नु जरुरी छ । यसका साथै बैदेशिक अनुदान, बैदेशिक ऋण तथा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा पहल गर्नु पर्दछ । साथै गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
मुख्य रुपमा देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विद्युत महशुलमा छुट दिने, यातायात, सञ्चार जस्ता भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास गर्ने, खुला सीमानामा निगरानी राख्ने, मजदुर समस्या समाधान गर्ने, यन्त्र उपकरणहरु आयातमा सहजता गराउने र खास गरी उद्यमी व्यवसायीलाई राज्यबाटै सम्मान गर्ने व्यवास्था पनि गर्नु जरुरी छ । यसका अतिरिक्त उत्पादनमा सहजता र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्नसके उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादन, आम्दानी, बचत र लगानीको चक्रीय प्रभावलाई बढाउन मद्धत गर्दछ परिणामस्वरुप तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सहज हुन्छ ।
बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नको लागि यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई तुलनात्मक रुपमा न्युन प्रिमियम दर लगाउने र अनुत्पादन क्षेत्रमा चर्काे प्रिमियम लगाउन सकिन्छ । कृषि, जलविद्युत र पर्यटनमा आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गरी रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउन नीतिगत रुपमै प्रयास गर्नसके तरलता समस्या समाधान गरी व्याजदरलाई वांक्षित सीमाभित्र ल्याउन सहज हुन्छ ।
व्याजदर वृद्धिको अस्त्रले सधैँ निक्षेप बढाउन सफल हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भइसकेको छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको आधार वृद्धि नभएसम्म वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढाउन सकिँदैन । यसको लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । साथै मुलुकमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्नु पर्दछ ।
व्याजदर बढाउँदा निक्षेपको लागत बढ्न गई कर्जाको व्याज पनि बढ्ने र यसले कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न असहज हुने कुरामा बैंकहरु सचेत हुनु पर्दछ । अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटाएर भए पनि लगानी बढाउन अत्तिहाल्ने र तरलता कम हुनथाल्दा निक्षेप तान्न ब्याजदर वृद्धि गरिहाल्ने अपरिपक्क बानी र अस्वस्थ वित्तीय प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर उतार चढावलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यसरी व्याजदर छोटोछोटो समयमा उतारचढाव हुँदा त्यसको मार अर्थतन्त्रले भोग्ने भएकाले बैंकहरु बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
देशको व्यापारघाटा उच्च रहेको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स आयले भरथेग चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई थप टेवा दिन रोजगारीका लागि थप गनतब्य मुलुकहरु पहिचान गरी कुटनीतिक पहल गर्नु पर्दछ । साथै बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई तालिम उपलब्ध गराएर अर्धदक्ष एवम् दक्ष जनशक्तिको रुपमा परियात गरी उनीहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाई रेमट्यिान्स आय बढाउन सकिन्छ । साथै पछिल्लो समय अध्ययनका लागि ठुलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न मुलुकहरु गइरहेका छन् । जसका कारण देशको वैदेशिक संचितीमा असर परिरहेको छ । त्यसैले अब देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गरी विद्यार्थीहरुलाई देशमै शिक्षा प्रदान गर्नसके त्यसबाट पनि मुलुकमा वैदेशिक संचिती कायम गर्न मद्दत पुग्दछ र असर स्वरुप तरलतामा सहजता हुन सक्छ ।
चर्काे व्याजदरको मुख्य कारण नै तरलता अभाव हो । यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि बैंकिग क्षेत्रको परिपक्व वित्तीय व्यवहार एवम् सरकारको पुँजीगत खर्चमा चासो अवश्यक छ । त्यसैगरी दुर दराजसम्म वित्तीय पहुँचको विकास गरी डिजिटल बैंकिग बानीलाई अभ्यस्त बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । खल्ती, सिरानी र दराजमा नगद राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज बनाई विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नसके वित्तीय क्षेत्रको तरलता समस्या समाधान गर्न र व्याजदर स्थायित्व कायम गर्नमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ जसले अर्थतन्त्र चलायमान गरााउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
