लुम्बिनीखबर
भैरहवा, साउन ३१ । प्रदेश सरकारले फटाफट काम गरेको भए आलोचना सहनु पर्थेन । प्रदेश स्थापनायता बारम्बार प्रदेश सरकार गठनको असर प्रदेशसभाको काम कारबाहीमा परेको छ । त्यसको उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि हो । लुम्बिनी प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्ष तीन वटा मात्र प्रदेश कानुन निर्माण गरेको छ । भने, ७ विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २ वटा आर्थिक विधेयक सहित पाँच कानुन पारित गरेको हो । पारित भएका ५ मध्ये पनि ३ वटा मात्र मुख्य कानुन हुन् ।
एक वर्षको अवधिमा ७ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए । २ विधेयक विचाराधीन छन् । तर, त्यही एक वर्ष अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले झन्डै १६ करोड खर्च गरेको छ । सरकारले गत आवका लागि प्रदेशसभालाई २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सभाका लेखा अधिकृृत खिमबहादुर सुवेदीले बताए । त्योमध्ये ९९ लाख ४९ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ । अन्य रकम चालु खर्च अन्तर्गतको तलब, भत्तामा मात्र खर्च भएको रकम हो ।
प्रदेशसभामा विधेयकहरु छलफलका लागि ७ वटा विषयगत समिति पनि छन् । खर्च भएको रकम ती समितिका बैठक र छलफलका लागि भएको खर्चसमेत हो । लुम्बिनी प्रदेशसभामा गत आवमा दुई अर्थसम्बन्धी विधेयकसहित दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश वन ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका थिए ।
यस्तै, थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि दर्ता भएका थिए । तीमध्ये प्रदेश वन ऐन संशोधन विधेयक र लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामै विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
अन्य विधेयक पारित भएर प्रमाणिकरण भएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता एवं कानुन उपसचिव लोकमणि पाण्डेले बताए । एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा ३४ वटा बैठक बसेका थिए । ती बैठकमा ६१ घण्टा १८ मिनेट छलफल चलेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ८ वटा अधिवेशन चलेका छन् । आठौं अधिवेशन जारी छ ।
आठौं अधिवेशनसम्ममा १ सय ३५ वटा बैठक बसेका छन् । ८ अधिवेशनमध्ये सबैभन्दा धेरै २०८० चैत २२ देखि २०८१ भदौ ३१ सम्म चलेको चौथो अधिवेशनमा ३५ बैठक बसेकय थिए । ती बैठकमा ५२ घण्टा ४२ मिनेट छलफल भएको थियो । सबैभन्दा कम २०८० फागुन ११ देखि २०८० चैत २ गतेसम्म चलेको तेस्रो अधिवेशनमा जम्मा ३ वटा बैठक बसे । ती बैठकमा २ घण्टा ४५ मिनेट मात्र छलफल भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म २६ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । २६ मध्ये २१ वटा पारित भएका छन् । ५ वटा विचाराधीन अवस्थामै छन । तीमध्ये १० वटा मुख्य विधेयक (मुल कानुन) हुन । ८ वटा सालबसाली (आर्थिक विधेयक), ६ वटा संशोधन विधेयक हुन् ।
‘प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म १ सय ३५ वटा बैठक बसेर दर्ता भएका २६ विधेयकमध्ये २४ वटा विधेयकमा छलफल गरेको छ,’ उनले भने, ‘२ विधेयकमध्ये एक प्रदेश सभा सचिवालयबाट र १ विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको थियो ।’ केही विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताए ।
