लुम्बिनीखबर
भैरहवा,०९ असोज । लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयको अडिडोरियममा बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि रणनीति र सुझाव संकलन गर्न तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो । शुक्रबार सुरु भएर आइतबार सकिएको सम्मेलनको अन्तिम दिन सरोकारवाला संस्था, पर्यटन तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी र स्थानीयबीच चर्काचर्की भयो । विश्व बैंकको सहयोगमा संस्कृति तथा पर्यटन तथा पूर्वाधार मन्त्रालयद्धारा कपिलवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नललपरासीका चार पालिकामा आयोजना लागू गरिएको छ । कपिलवस्तु, लुम्बिनी सांस्कृतिक, देवदह र रामग्राम नगरपालिकाकामा पर्यटन विकास र स्थानीयको जिविकोपार्जनमा सघाउने आयोजनाको उद्देश्य छ । मन्त्रालयका अधिकारीले आयोजनाको उद्देश्य र काम गर्ने प्रकृतिबारे जानकारी प्रस्तुत गरेपछि सम्मेलनमा उपस्थित स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि पोखे ।
स्थानीयको असन्तुष्टि आयोजनाप्रति कम लुम्बिनी विकास कोषप्रति धेरै थियो । स्थानीयले आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च कोष मार्फत हुने बुझेर आलोचना गरेपछि स्पष्टिकरण दिनुपर्यो । अहिलेसम्म लुम्बिनी विकासका सबै काम कोष मार्फत भइरहेकाले स्थानीय लाभबाट बञ्चित भएको उनीहरुको बुझाई थियो । आयोजनामा पनि कोषको हालीमुहाली हुने उनीहरुले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । कोषका आफ्नौ पीडा छन् । बजेट अभावमा गुरुयोजना अधुरै छ । आन्तरिक आय नभएपछि कर्मचारीलाई महिना तलब खान समस्या भइरहेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानीन राईले बृहत क्षेत्र लुम्बिनी विकास आयोजनामा कोषको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे । कोषले आफ्नो परिसरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको छ । त्यसबाहेक कुनै संलग्नता नरहनेको र एक रुपैयाँ पनि कोषले खर्च गर्न नपाउने बताए ।
‘लुम्बिनी र आसपासका गन्तव्यका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न परियोजना ल्याउन कोषले भूमिका खेलेको हो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारका पर्यटन र पूर्वाधार मन्त्रालयको अगुवाईमा आयोजनाको काम हुनेछन् । हाम्रो प्रत्यक्ष सहभागितामा कुनै काम हुँदैनन ।’ लामो समय कोषको आन्तरिक आयमा कमी आएको उनले बताए । बाहिरबाट हेर्दा कोष धनाढ्य देखिएपनि आन्तरिक रुपमा पीडा नै पीडा रहेको उनको भनाई छ । कोषको वार्षिक आम्दानी १६–१७ करोड हाराहारी हुन्छ । त्यसभन्दा बढी खर्च छ । वर्षेनी घाटा बजेट हुन्छ । कोषका कर्मचारीको तलबभत्तामा साढे १२ करोड खर्च भइरहेको छ । यस बाहेक प्रशासनिक र मर्मतसम्भार खर्च उस्तै छ । कोषको मुख्य आम्दानी सेवा तथा संरक्षण शुल्क हो । त्यस वापत वर्षेनी ७–८ करोड संकलन भइरहेको छ ।
मायदेवी मन्दिर प्रवेश शुल्क वापत सेवा तथा संरक्षण शुल्क लिइन्छ । निमित्त सदस्य सचिव राईले यसपाली ७ करोड रुपैयाँमा दियो बाल्ने ठेक्का लागेको जानकारी दिए । मायादेवी मन्दिर अवलोकन र दर्शनका लागि श्रदालुले गर्ने गर्ने दान पनि आम्दानीको अर्को स्रोतका रुपमा रहेको छ । लुम्बिनीस्थित विभिन्न विहार र मन्दिरले बुझाउने वार्षिक भू–शल्क, ठेक्का पट्टा र काठदाउरा बिक्रीबाट आम्दानी हुन्छ । सरकारले कोषलाई प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता र मर्मत संभारकालागि एक रुपियापनि बजेट नदिदा समस्या भईरहेकोछ । कोषले लिई रहेको शुल्क पुनरावलोकन गरेर अद्यावधिक नगर्नु र नया स्रोतका ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ ।
