लुम्बिनीखबर
भैरहवा, १४ असोज । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्ने प्रमुख मार्ग भैरहवा–लुम्बिनी सडक आसपास पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको औद्योगिक गतिविधि अब लुम्बिनीको संरक्षण र औद्योगिक लगानी व्यवस्थापन दुवैका लागि चुनौती बनेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको वातावरणीय तथा पुरातात्विक महत्वमा औद्योगिक प्रदूषणको असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदूषणकारी उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएपछि कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगको भविष्य र त्यसमा निर्भर रोजगारीबारे बहस सुरु भएको छ।
भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको करिब २० किलोमिटर सडकलाई लुम्बिनी कोरिडोरका रूपमा लिइन्छ। यही मार्ग भएर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बुद्ध जन्मस्थल पुग्ने गरेका छन्। एक दशकअघिसम्म सडकका दायाँबायाँ आँपका रूखले ढाकिएको यो मार्ग अहिले उद्योग, बजार, होटल तथा बस्तीले भरिँदै गएको छ। सडक विस्तारका क्रममा पुराना रूख कटान भएपछि कोरिडोरको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको छ। मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भलगायत प्राचीन सम्पदाले ओगटेको लुम्बिनी क्षेत्रको नजिकै ठूला उद्योग र उत्पादनमूलक कारखाना स्थापना भएपछि औद्योगिक विकास र सम्पदा संरक्षणबीचको सन्तुलनको विषय थप पेचिलो बनेको हो।
लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी हरि राईले लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार लुम्बिनीको विश्वव्यापी महत्वलाई ध्यानमा राखेर यसको वातावरण र सम्पदामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
“लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र हो। यहाँको वातावरण र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण सबैको जिम्मेवारी हो,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगका कारण प्रदूषण बढ्ने अवस्था भए त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ।”
लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले सन् २०२५ अगस्टमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिइएको छ। साथै सो क्षेत्रमा त्यस्ता नयाँ उद्योगलाई अनुमति नदिन तथा लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोरको सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रमा नयाँ प्रदूषणकारी उद्योग स्थापना गर्न रोक लगाइएको छ।
अदालतको आदेशको मुख्य उद्देश्य लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षण रहेको छ। औद्योगिक प्रदूषणले लुम्बिनीको प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक संरचना र वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै संरक्षणका लागि कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। तर, दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योग तत्काल स्थानान्तरण गर्दा ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने र स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत प्रभावित हुने भन्दै उद्योगीले सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना र व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सिके गुप्ताले लुम्बिनीको संरक्षणसँगै उद्योगमा भएको लगानी र स्थानीय रोजगारीको सुरक्षालाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
“हामी लुम्बिनी नजिक रहेकाले बुद्ध जन्मस्थल प्रभावित नहोस् भन्ने चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर उद्योगको लगानी डुब्ने र स्थानीयले रोजगारी गुमाउने अवस्था पनि आउनु हुँदैन। त्यसैले संघीय सरकारले उद्योगलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ।” उहाँले उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लगानीको उचित व्यवस्थापन र आवश्यक क्षतिपूर्तिको विषयमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले लुम्बिनी कोरिडोरमा उद्योग स्थापना हुँदा आसपासमा ठूलो बस्ती विकास नभइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको क्षेत्रमा उद्योग थपिँदै जाँदा सरकारले समेत विभिन्न समयमा अनुमति दिँदै गएको हो।
“त्यतिबेला यो क्षेत्र उद्योग स्थापनाका लागि सहज थियो। सरकारले अनुमति दिँदै गयो र उद्योगीले पनि लगानी थप्दै गए,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले ठूलो लगानी भइसकेपछि उद्योग हटाउने निर्णय आएको छ। त्यसैले सरकारकै समन्वयमा यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ।” उहाँका अनुसार लुम्बिनी कोरिडोरमा सिमेन्ट, स्टिल, स्न्याक्स, इँटा, कागज, प्लाइउड, रिफाइनरी तथा कुटानीपिसानीलगायत ४० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा रु ७० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको र करिब १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उहाँको भनाइ छ। अप्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्नको संख्या अझ ठूलो रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले लुम्बिनीको संरक्षणका लागि प्रदूषणकारी उद्योग हटाउने स्पष्ट बाटो देखाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले उद्योगी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र लुम्बिनी विकास कोषसँग समन्वय गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदूषणकारी उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले उधोग स्थानान्तरण गर्नुअघि वैज्ञानिक प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसका आधारमा उद्योगको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
“प्रदूषण नियन्त्रणको मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई मात्र हटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकारले जग्गा, पूर्वाधार र क्षतिपूर्तिसहितको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।” लुम्बिनी कोरिडोरमा उद्योगसँगै होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार पनि विस्तार भइरहेका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा पाँचतारेसहित आधा दर्जनभन्दा बढी स्तरीय होटल सञ्चालनमा छन्। उद्योगीका अनुसार उद्योगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणसँगै यातायात, निर्माण गतिविधि तथा अन्य प्रदूषणका स्रोतलाई समेत वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले पनि लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदूषणकारी उद्योगलाई बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो।
अबको चुनौती अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेभन्दा पनि लुम्बिनीको सम्पदा जोगाउँदै उद्योगमा भएको लगानी र रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बनेको छ। सरकारले उद्योग स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, वित्तीय सहजीकरण तथा आवश्यक क्षतिपूर्तिको स्पष्ट योजना बनाउन सके लुम्बिनी संरक्षण र औद्योगिक क्षेत्र दुवैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उद्योगीको अपेक्षा छ।
लुम्बिनीको संरक्षणका लागि प्रदूषणकारी उद्योग हटाउनुपर्ने विषयमा अदालतको आदेश स्पष्ट भए पनि दशकौँदेखि सञ्चालित उद्योग, त्यसमा भएको अर्बौँको लगानी र हजारौँ रोजगारीलाई व्यवस्थित नगरी गरिने कार्यान्वयनले अर्को सामाजिक–आर्थिक समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले लुम्बिनी बचाउने अभियानसँगै प्रभावित उद्योग र श्रमिकको पुनर्स्थापनालाई समेत सरकारी योजनाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
