लुम्बिनीखबर
भैरहवा, १६ असोज । नेपाल सरकारका संघिय कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन र कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन किसानले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अनुदानित मल वितरण सूचना प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा शुक्रवार रुपन्देहीमा उहाँले रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले माटो सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
“पहिले किसानले गोठको मल, घरबाट निस्कने कुहिने तथा जैविक फोहर खेतबारीमै प्रयोग गर्थे। अहिले स्थानीय तहले फोहर व्यवस्थापनका क्रममा प्लास्टिकसँगै कुहिने जैविक फोहरसमेत डम्पिङस्थलमा लैजाने गरेका छन्। प्लास्टिक फोहर व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि जैविक पदार्थलाई छुट्याएर मलका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो। उहाँले नेपालमै रासायनिक तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामान्य समस्या आउँदा पनि नेपालमा मल आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशको आवश्यकता, उपलब्धता र उत्पादन क्षमताको यथार्थ तथ्याङ्क तयार गरी मलको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले अनुदानित रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। मल वितरणमा हुने राजनीतिकरण तथा अनियमितताका सम्बन्धमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उहाँले स्थानीय तह, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। “किसानले आवश्यक परेको समयमा मल पाउनुपर्छ। मल वितरणमा कुनै पनि किसिमको कमी–कमजोरी गर्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधा प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “सङ्घीय सरकारले मात्रै एक्लै कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैन। तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै किसानका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो। मन्त्री चौधरीले जनताको सेवा प्रवाहमा राजनीतिकरण गर्न नहुनेमा समेत जोड दिनुभयो। राजनीतिक आस्था र विचार व्यक्तिगत विषय भए पनि त्यसकै आधारमा जनतालाई दुःख दिने वा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने काम स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो।
सरकारको प्राथमिक काम नीति निर्माणसँगै त्यसलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि सामग्री तथा मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले सरकारले किसान कार्ड लागू गर्न सुरु गरेको जानकारी दिँदै कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सरकारी सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्न किसानले किसान कार्डका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने बताउनुभयो। हालसम्म करिब २७ लाख किसान किसान कार्डका लागि सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले बाँकी किसानलाई पनि सूचीकृत हुन आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा मुख्य बालीबाहेक अन्य बालीका लागि छुट्याइएको अनुदानित मलको प्रभावकारी उपयोग गर्न पनि उहाँले किसान तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। वितरण केन्द्रबाट मल नपाउने तर एग्रोभेटबाट सहज रूपमा मल उपलब्ध हुने अवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख तथा कर्मचारी, मल विक्रेता र किसानसँग अनुदानित मल वितरण, वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या, डिजिटल सूचना प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो।
