लुम्बिनीखबर
बुटवल, ३० असोज । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषय समेटेर १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टीको असोज २५ देखि २७ गतेसम्म सम्पन्न १२औँ राष्ट्रिय भेला तथा राष्ट्रिय सम्मेलनले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकता, संरक्षित क्षेत्रको पहिचान तथा आर्थिक विकासलगायतका विषयमा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका महासचिव टोप अस्लामीले राष्ट्रिय राजनीति, समसामयिक परिस्थिति, पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण तथा भावी कार्यदिशाबारे छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विगतका सरकारको असफलता र कुशासनका कारण उत्पन्न जननिराशा, जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था तथा वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनबारे सम्मेलनमा समीक्षा गरिएको थियो । जनअपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित पार्टीले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीले भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराध घोषणा गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा निश्चित समयभित्र टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र राज्यका निकायमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता त्यागेका प्रवासी नेपालीका सन्ततिलाई वंशजको नागरिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पार्टीले अघि सारेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूका सन्ततिको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राज्यले ठोस पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रमा दुई सय वर्षभन्दा बढी योगदान गरेका वीर गोर्खालीहरूको सम्मानमा सङ्घीय संसद्बाट राजनीतिक कृतज्ञता घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको महासचिव अस्लामीले जानकारी दिनुभयो । यसबाट विदेशमा रहेका गोर्खाली तथा तिनका सन्ततिको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त हुने पार्टीको विश्वास रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पार्टीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संरक्षित, विशेष तथा स्वायत्त क्षेत्रको पहिचान, निर्धारण र गठनका लागि व्यापक बहस तथा अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित समुदायको पहिचान, अधिकार र सहभागिताका विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आर्थिक विकासतर्फ राज्य, उद्यमी र जनसाधारणको समान सहभागितामा आधारित त्रिपक्षीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने तथा औद्योगिक र व्यावसायिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधि विस्तार, सहकार्यको वातावरण निर्माण र स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि पार्टीले जोड दिएको छ ।
यसैगरी, स्वयंसेवी कार्यलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्गठनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने, मातृभाषाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र धर्मनिरपेक्ष नीतिलाई समन्वय तथा सद्भावपूर्ण ढङ्गले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी र महासचिव टोप अस्लामीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा सम्मेलनबाट पारित प्रस्ताव तथा भावी कार्यदिशाबारे जानकारी दिइएको छ । पार्टीले पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
