काठमाडौं, २९ भदौं – सरकारले बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई संशोधनका क्रममा छ । सरकारले तोकेको तलबमानको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रोजगारदाता र मजदुरको समेत तलबमानको एक प्रतिशतका दरले रकम कट्टा हुँदै आएको छ । तर, कोषको कानुनी संरचना नबनेका कारण रकम परिचालन हुन सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयक पारित भई कोष परिचालन समिति गठनपछि उक्त रकम परिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्था पारित भएमा बेरोजगार परिचयपत्रवाहक नागरिकले नेपाल सरकारले मजदुरलाई तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत रकम पाउनेछन् । यसरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ ९६० ले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, “बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले निजले माग गरेमा उक्त परिचयपत्र प्राप्त गरेको मितिदेखि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम बेरोजगारी भत्ताबापत रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । उपदफा ९६० बमोजिमको बेरोजगारी भत्ता एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको लागि प्रदान गर्नेछ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
