शेषनारायण भण्डारी
समाज सधै एकनाशले चल्दैन । समाज सञ्चालनका नियम र प्रक्रियाहरुमा परिवर्तन भई रहन्छन् । समाज सधै एकैनाशको पनि रहँदैन । यसमा समय सांपेक्ष परिवर्तन देखा पर्दछन् । विश्वका हरेक राष्ट्रको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने मुख्य आधार संविधान हो । यसले उक्त राष्ट्रको सरकारको स्वरुप, राज्यका ईकाइ लगायत धेरै क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्दछ ।
राज्यका दायित्व, जिम्मेवारी, राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना आदि संविधानमा उल्लेखित हुन्छन् । नागरिक र राज्यको सम्बन्ध, राज्यप्रति नागरिकको दायित्व, कर्तव्य पनि त्यहाँ उल्लेख हुन्छ । समग्रमा राज्यलाई डो¥याई अगाडी बढाउने, एउटा सबल र समृद्ध राज्य निर्माण गर्ने कार्यमा संविधानको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले संविधानलाई मूल कानून भन्ने गरिन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालको संविधान (२०७२) मिति २०७२।६।३ गतेका दिन जारी भयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विश्वको ४३ औं राष्ट्र नेपाल हो । संविधान जारी गर्दाका समयमा संविधान सभामा रहेका ५९८ मध्ये ५३७ जना सभासद्द्वारा हस्ताक्षर भएको छ । तराईलाई केन्द्रमा राखेर जातीय र क्षेत्रिय राजनीतिमा रमाएका दलका ५७ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेनन् ।
यो संविधान निर्माण प्रक्रिया देखि अहिलेसम्म यी दलहरु संविधानको बिपक्षमा छौं भन्दै आन्दोलित छन् । के साँच्चे नै ती दलहरुले भने अनुसार यो संविधानमा जनताका अधिकार नभएकै हो त ? यो छोटो लेखमा ती सबै व्याख्या सम्भव नभएपनि यसका केही पक्षका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
संविधान, ऐन कानुनको प्रारम्भ मै प्रस्तावना उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसमा उक्त कानुन, ऐन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता, कारण, उद्देश्य आदि उल्लेख गरिएको हुन्छ । प्रस्तावनालाई उक्त ऐन कानूनको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा लिइन्छ । प्रस्तावनामा परिचय, भूमिका सहित उल्लेख हुने यो खण्ड उक्त कानुनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । यस खण्डमा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ ।
यहाँ उल्लेखित शब्दावलीहरुको अध्ययन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । जनस्तरबाट भएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरुको उल्लेख गर्दै विद्यमान असमानताको अन्त्य गरी समानुपातिक र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माणको संकल्प गरिएको छ । बिभिन्न लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताका आधारमा समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध भई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख छ । यस सविधानको प्रस्तावनामा नेपाल एकिकरणको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । त्यस तर्फ भने संविधानसभा चुकेको देखिन्छ ।
संविधान मूल कानुन हुने र प्रत्येक नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कुरा धारा १ मा उल्लेख छ । धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ । भाषाका सम्बन्धमा धारा ६, ७, १८, ३२, ५१, २८७ मा बिभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । यी धारामा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुने, भाषा आयोगले ६ बर्षसम्म अध्ययन गरि दिने सिफारिसका आधारमा भाषासंग आवश्यक नीतिराज्यले बनाने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १० देखि १५ सम्मको अध्ययन गर्दा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नगरिने, वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था छन् । विश्वमै नेपालको संविधान नागरिकताको सम्बन्धमा सबै भन्दा खुकुलो व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यी धाराहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कुनै व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने, कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने, प्रकाशन तथा प्रसारण र सूचना प्राप्त गर्ने, कसैलाई बिना कारण थुनामा राख्न नपाइने, पक्राउ गरेको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यसै गरी आफु पिडित भएको जानकारी पाउने, पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अमानविय व्यवहार नगर्ने, बिना कारण निवारक नजरबन्दमा नराखिने, छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने, कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैगरी आस्था अनुसार धर्म मान्न पाउने, सार्वजनिक बिषयको सूचना लिन पाउने, शोषण बिरुद्धको हक हुने जस्ता व्यवस्था पनि उल्लेख छ । स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा सांस्कृतिक हक, रोजगारीको, श्रमको, स्वास्थ्य सम्बन्धी, खाद्यसम्बन्धी, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देशनिकाला बिरुद्ध, मौलिक हकको कार्यान्वयन आदि उल्लेख छन् । प्रत्येक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिषयमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ बर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख छ । यसको अर्थ मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने छुट्टै ऐन, कानून आगामी २०७५ साल असोज २ गतेसम्ममा निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ ।
त्यसपछि प्रत्येक नागरिकले ती कानुन अनुसार आफुले प्राप्त गर्नुपर्ने हक अधिकार नपाए वा बाधा अड्चन भएमा अदालतमा त्यसको उपचारका लागि मुद्दा गर्न सक्ने सम्मको अधिकार यस संविधानले दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न नपाएकै कारण राज्यका बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा लड्न पाउनेसम्मका अधिकार संसारका अन्य सम्पन्न र समृद्ध देशमा समेत छैन ।
यो संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य बोध गराइएको छ । राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनले पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भनि नागरिकका राज्यप्रति रहने कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । यसरी यस संविधानले हक अधिकारको मात्र नभई राज्यप्रति नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारीको समेत बोध गराएको छ ।
यस संविधानका धेरै धारा र उपधाराहरुमा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले बिपन्न समुदाय आदिका लागि राज्यले गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएका धेरै कार्यहरु संविधानमा छन् । यसैगरी बिभिन्न आन्दोलनका शहिद परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, विस्थापित, घाइते, पिडित आदिका लागि उचित सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षा जस्ता बिषयमा कानुन निर्माण गर्ने र विशेष सहयोग गर्ने कानुनी, प्रावधान संविधानका धेरै धाराहरुमा पढ्न पाईन्छ ।
यस संविधानले उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थाका आधारमा बिभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक आदि जस्ताका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यस संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना अनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । अब स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समिति नभै जिल्ला सभाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । धारा ५७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ ।
राजतन्त्रको साटो अव धारा ६१ र ६७ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ र निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ र ८४ मा संघीय व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रणालीबाट एकसय पैंसठ्ठी सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम एकसय दश गरी कुल दुई सय पचहत्तर सदस्य रहने छन् । जनसंख्या र भौगालिक अनुकुलताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछ भने समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
धारा ९२ मा प्रतिनिधी सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । धारा ९२ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसरी संविधानमा महत्वपूर्ण पदहरुमा निर्वाचित हुन, मनोनयन गर्न, सिफारस गर्नुपर्दा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानका अधिकांश स्थानमा पछाडी पारीएका वर्ग, क्षेत्र, वर्ण, जातजाति आदिका लागि संविधानले उच्च प्राथमिकता दिएको छ तर कुरा के हो भने लेख्दैमा सबै प्राप्ति भई हाल्ने होईन । बेलायतमा संविधान अलिखित छ तर राजतन्त्र र प्रजातन्त्र एकै ठाउँ अटाएको छ ।
नर्वे, स्वीडेन, जापान, डेनमार्क, अरेवीयन राष्ट्रमा राजतन्त्र, सुल्तान र प्रजातान्त्रिक पद्धतीसंगसँगै हिडेका छन् । हामीकहाँ भने गणतन्त्र आएपनि मुलुक कानूनसंगत ढंगले नचलि पार्टी र नेताहरुको मुढेबलका आधारमा चलेको छ । ऐन कानून नियमका आधारमा नभई हाम्रो, मेरो अनुकुल निर्णय हुने गरेको छ । त्यसैको परिणती मुलुक अवन्नति तर्फ डोरिएको छ र नेतृत्व र राष्ट्र असफल प्रमाणित हुँदैछ ।
त्यसैले सबै कुरा संविधानमा लेख्नै पर्ने, नलेखिएमा सर्वस्व गुम्यो भनेर सडक देखि सदनसम्म आगो बाल्ने, बन्द गर्ने, तोडफोड गर्ने अराजक प्रवृत्ति हावी भएको छ, जुन गलत हो । मुख्य कुरा नेतृत्व गर्ने नेता ईमान्दार, कर्तव्य निष्ठ, जिम्मेवारी बोध गर्ने र कानूनी राज्य स्थापना प्रति बफादार हुनुपर्छ । अन्यथा यो मुलुक प्रगती पथमा जान सक्दैन । त्यसैले आजको हाम्रो जिम्मेवारी संविधानले निर्धारण गरेका कार्यभार कार्यान्वयन तिर ईमान्दारीताका साथ लाग्नु हो ।
