रवि सेन्चुरी
एक जना दिदिले सुनाउनु हुँदै हुनुहुन्थ्यो “मलाई स्थानीय चुनावमा उठन मन छैन तर पनि पार्टीका मान्छेहरूले जबरजस्ती उठ उठ भनेर कर गर्दै छन, उठ्दैन भनेको पार्टीका मान्छेहरु रिसाएर ।” त्यस्तै त्यही पार्टीका एक जना पुरुष मित्रले आफ्नो गुनासो यसरी पोख्दै थिए “ लामो समय राजनीतिमा लागियो कति संघर्ष गरियो तर अहिले स्थानीय चुनावमा सदस्य पनि उठ्न पाईएन “ आज दलित महिलालाई खोजी खोजी अवसर आएको छ यो एकदम खुशीको कुरा हो तर त्यहिले गर्दा पार्टीले दलित पुरुषको उम्मेदवारी भारी कटौती गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
अहिले दिनप्रतिदिन स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्दैछ । दुई दशकको अन्तरालमा हुन गइरहेको चुनाव जुन आफैमा ऐतिहासिक छ । उत्पीडित, महिला, जनजाति, मुस्लिमहरुको संख्यात्मक सँगै गुणात्मक उपस्थितिले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । यसपालि देशभरीबाट ४ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका , २६३ स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ । साथै ६ हजार ६ सय ८२ जना वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को निर्वाचन हुँदैछ जसमा ३६६३९ जना प्रतिनिधि चुनिँदैछन् । त्यसैले विभिन्न पार्टीहरु स्थानीय क्षेत्रको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न अहिले बाटै चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
नगरपालिकाहरुमा मेयर र उपमेयर जस्तै गाउँपालिकाहरुमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को चियो चर्चा समाजिक संजालमा मात्रै होइन घरदैलोमा समेत परिणतः भइसकेको छ । सरकारले राज्यको स्थानिय तहमा दलित समुदायको प्रत्याभूति गर्ने ध्ययेले दलित उमेदवारको सुनिश्चता गरेको त छ तर त्यो केही विरोधभाष देखिएकोछ ।
दलित पुरुषको आँखामा यो स्थानीय चुनाव कत्तिको अवसर सिद्ध हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर अहिले सम्म हेर्दा यो स्थानीय चुनाव दलित पुरुषको लागि कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न बिस्मात होला झँै छ । दलहरु कयौं नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरुमा दलित समुदायको महिला उमेदवारकोलागि टिकट लिएर घरघरमा पुगीरहको छन् । चुनावी उम्मेदवार खोज्ने क्रममा दलहरुले मतादाता सूची पल्टाएर दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दैनिक रुपमा उनीहरुको घर घरमा धाएको दृश्य पनि देख्न लायकको छ । यति गर्दा पनि कयौँ वडामा दलित समुदायको महिला उमेदवार पाउन सकिएको छैन । सरकारले अनिवार्य प्रावधान गराएर दलित समुदायलाई राम्रो अवसरको प्रत्याभूति त दियो तर अवसरको नाममा राजनीतिक दलको खिचातानीमा यतिबेला दलित समुदाय परिरहेको अवस्था छ ।
किनकी अहिले सम्मको चुनावी इतिहास हेर्ने हो भने अपवाद बाहेक दलित लाई प्रत्येक्ष उम्मेदवारीको टिकट दिएको इतिहास कमै छ यसपाली पनि दलितले मेयर, अध्यक्ष र उपमेयर, उपाध्यक्ष पाउने मौका धेरै नै न्यून छ । स्थानीय चुनावमा दलित महिलालाई अनिवार्य गरेको छ जुन एकदम सकारात्मक कार्य हो तर यसको डरलाग्दो पाटो के छ भने पहिलो दलित महिलाहरु जति क्षमतावन भए पनि पार्टीहरुले सदस्यमा मात्र सीमित गरिदिन्छन् ।
त्यस्तै दोस्रो दलित महिलाको आरक्षण लाई देखाएर दलित पुरुषलाई भरपुर मात्रमा स्थानीय चुनावको उम्मेद्बारीमा रोक्ने काम हुन्छ जसबाट लामो समय राजनीतिमा लागेकाहरु भुमिका बाहिरै रहने छन जुन दलित आन्दोलनका निम्ति ठुलो घाटा हो । तसर्थ अहिले सम्मको आन्दोलन लाई संस्थागत गर्नको लागि दलितलाई पनि मुलप्रवाहमा लिनको लागि दलित पुरुष साथै मदेशी दलित महिला पुरुषको उपस्थित अनिवार्य छ । पाटिले देखाउनको लागि मात्र नभएर साचिनै गम्भीर भएर दलितलाई अवसर दिन आवश्यक छ ।
(लेखकः नेपाल राष्ट्रिय उत्पीडित विद्यार्थी संगठनको केन्द्रिय सहसंयोजक हुन् । )
