लुम्बिनीखबर
नवलपरासी,असार २७ । स्थानीय निकायको विकास निर्माण र योजना निर्माणमा सरकारले पूर्णरुपमा निर्देशिका नपठाउँदा समस्या परेको छ ।
यसरी योजना निर्माण कार्य अन्योल रहेपछि नयाँ कामको थालनी कसरी गर्ने भन्नेमा नवलपूरका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारसँग गुनासो गरेका छन् । असार २५ गते सम्ममा सबै वडाबाट योजनाहरु नगर तथा गाउँपालिकामा ल्याईसक्नुपर्ने भए पनि निर्देशिका अभावका कारण योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
निर्वाचनको समयमा धेरै महत्वाकांक्षी योजना बोकी जनताको घरदैलोमा गएको तर योजना निर्माणमा भने समस्या आएकाले कार्यबाट सन्तुष्टि लिन नसकेको विभिन्न वडाका वडाअध्यक्षहरुले दुखेसो गरेका छन् ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको भएपनि यी सबै कुरामै मात्र सीमित रहेको बुङ्दीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर रानाले बताए । उनले भने, अधिकार धेरै भयो भन्छन् तर हामीलाई कुनै अधिकार पाए जस्तो लाग्दैन, झन दुःख पाएका छौँ ।
अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरुले विवाह दर्ता, नागरिकता प्रमाणित लगायतका सामान्य खालका कार्यहरुमात्र गर्नुपरेको अवस्था छ । अधिकार धेरै तर निर्देशिका अभावका कारण विकास योजना अलपत्र परेका छन् । योजना छनोटका लागि पुराना योजनालाई नै कार्यान्यवयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको देवचुली नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष गिर बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ ।
यतिबेला योजना छनोट कसरी गर्ने भनी विभिन्न वडाहरुमा मिटिङ् तथा छलफल हुने गरेको छ । तैपनि विवादका कारण छलफलले समेत पूर्णता पाउन नसकेको देवचुली नगर कार्यपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मान बहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
केन्द्रका हरेक अधिकार स्थानिय तहमा आउनु नेपाल र नेपालीको लागि गौरवको कुरा हो । तर पनि लामो समयसम्म निर्देशिका नबन्नु र विकास योजना छनोट कार्य अन्यौल हुनु दुःखद् कुरा हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आईसक्दा पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थाका योजनालाई अगाडि लैजानुपर्ने अवस्थाले नेपालको दिर्घकालीन विकासले कत्तिको प्राथमिकता पाउला ? गम्भिर प्रश्न बनेको छ । यसका लागी स्थानीय तहमा जसरी राज्यले अधिकार दिएको भनेको छ । त्यसरी नै कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि सहजीकरणका लागि पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
