लुम्बिनीखबर
भैरहवा, साउन २६ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो भन्सार नाका वीरगन्ज मधेस आन्दोलनको बेला ठप्प भयो । त्यतिबेला भारतीय बाटो हँुदै नेपाल प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीसाधनहरुले वीरगन्ज नाकाको ठाउँमा भैरहवा स्थित बेलहिया नाका रोजे । यही नाकाले महिनौंँ मधेस आन्दोलन चर्किँदा लाइफ लाइनको काम ग¥यो । देशमा कुनै कुराको कमी हुन दिएन ।
वीरगन्ज क्षेत्र भूमिगत समूहको कारणले पनि दशकौंँदेखि आक्रान्त भएको थियो । बिस्तारै उद्योगी व्यापारी र आयात निर्यात कर्ताहरु भैरहवा नाकातर्फ सोझिए । यो क्रम बढ्दो छ । एकातिर पछिल्लो समय आयात निर्यातका दृष्टिले भैरहवा नाका मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाकाको रुपमा परिणत हँुदै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ उद्योगी व्यापारीको लागि सुरक्षित पनि हँुदै गएको छ ।
तर केही हप्तादेखि भैरहवा नाका क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीमाथि गोली प्रहार हुनु र भारतीय पक्षले अघोषित नाकाबन्दीको झल्को दिनेगरी दसगजामै आएर चेकचाँजको नाममा नेपालीलाई सास्ती दिनुले यहांँको सीमा क्षेत्र रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
साउन लागेसंँगै माथिको आदेश भन्दै भारतीय सीमा सुरक्षाबलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत दसगजामै चेकजाँचलाई कडाई गरेको हो । भारतीय एसएसबीका जवानहरुले दसगजामै एक्सरे मेसीन राखी नेपालबाट भारत तर्फ जाने यात्रुको कडा चेकजाँच गरिरहेका छन् ।
सवारी साधनको हकमा पनि उनीहरुले कागजपत्र मात्रै नभएर सबै गाडी नै मेसीनले चेकजाँच गरिरहेका छन् । सवारीसाधनमा सवार यात्रुहरुलाई दसगजामै उतारेर मेसीनबाट चेकजाँच गरेर मात्रै भारततर्फ जान दिएका छन् । तर भारतबाट नेपाल आउने सवारी साधन वा यात्रु कसैलाई पनि कुनै चेकजाँच गरिएको छैन ।
एसएसबीका जवानहरुले नेपालीहरुमाथि दुव्र्यवहार समेत गर्ने गरेको देखिएको छ । दुव्र्यवहारको प्रतिवाद गर्दा उल्टै एसएसबीको सास्ती समेत नेपालीले खेपिरहेको दृश्य सीमामा दर्दनाक देखिन्छ । तर सीमामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मी भने निरीह जस्तै बनेका छन् ।
चेकजाँचमा खुकुलो बनाइएको बेला भारतबाट धेरै मालवाहक गाडी आउँदा एकैदिन २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भैरहवा भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन पनि कडा चेकजाँचको कारण प्रभावित भएको छ ।
सामान्य अवस्थामा बेलहिया नाका हँुदै दैनिक ६ सयदेखि साढे ६ सय मालबाहक गाडी नेपाल आउने गरेकामा अहिले २ सयदेखि साढे २ सय मात्र मालवाहक गाडी आउने गरेका छन् ।
माथिको आदेश भन्दै जवाफ दिने गरेको भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालसँगको वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज, मेचीलगायत नाकामा चेकजाँच कडा नबनाउनु र भैरहवा नाकामा मात्रै कडा बनाइनुलाई निकै रहस्यमय मान्न थालिएको छ ।
भैरहवा नाकामा मात्र कडा पारिनाले भैरहवाबाट हुने गरेको व्यापारिक कारोबार अहिले कपिलवस्तुको कृष्ण नगर नाकाबाट आयत निर्यात हुन थालेको छ ।
चेकजाँच कडाईले सिमानादेखि नेपालतर्फ करिब ५ कि.मि सडकमा मालवाहक गाडीको लाइन लागेको छ । गाडी चालक र मजदुरले खर्च सकिएर बिचल्ली हुन लागेको बताएका छन् । ‘केही दिनअघि चेकजाँच खुकुलो बनाउँदा सबै समस्या समाधान भएका थिए र पहिलाकै जस्तो आयात–निर्यात सहज बन्न थालेको थियो,’ भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख भूपालराज शाक्यले भने ‘भारतीय पक्षले फेरि कडाइ गर्न थालेपछि आयात–निर्यात प्रक्रिया असहज बन्न थालेको छ । भन्सार राजस्व पनि प्रभावित छ ।’
यस वर्ष भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई राजस्व असुली गर्न तोकिएको लक्ष्यअनुसार दैनिक १८ देखि २० करोड रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, यो कडा चेकजाँच प्रक्रियाले दैनिक १२–१३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुने गरेको छ ।
राजदुतहरुको आगमनपछि झनै कडाई
गएको साउन १३ गते नेपालका लागि नेपालका लागि भारतीय राजदुत मञ्जित सिंह पुरी र भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बेलहियाको होटल प्रकाश एण्ड प्रकाशमा आई दुबै देशको सीमाका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताए ।
दुबै देशका राजदुत सहभागी बैठकमा नेपालको तर्फबाट रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंह, रुपन्देही प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुक, भैरहवा भन्सार प्रमुख भुपलराज शाक्य र भारतको तर्फबाट महाराजगन्जको डिएम विरेन्द्र कुमार सिंह, एसएसबिको डिआइजी रन्जित सिंह, एसएसबी कमान्डेट शिव दयाल, भारतीय प्रहरी एसपी आरपी सिंह लगायत नेपाल भारत मैत्री संघका पदाधिकारी , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेश अग्रवाल,पूर्व केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र श्रेष्ठ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राम कुमार शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको नेपाल भारत मैत्री संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल लगायतले सीमा क्षेत्रको समस्या राखेका थिए ।
अनौपचारीक रुपमा सम्पन्न उक्त बैठकले नेपाल भारत सिमाक्षेत्र बेलहियामा छिट्टै एकीकृत जाँच चौकी –आईसिपी स्थापना गरिने निधो गरेको थियो । बैठक आयोजक नेपाल भारत मैत्री संघ पनि दुबै देशका राजदुत सहभागी छलफल उत्साह र उपलब्धीमुलक भएको बताएका थिए । तर विडम्बना राजदुतहरुले त्यसो भनेर गएको २ दिन सम्म त नाका सहज बन्यो तर त्यसपछि झनै कडा हुदैं गएको छ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदुत पुरीले सीमामै आइ गरेको प्रतिबद्धता झुठ सावित भएको छ । उनले बैठकमै भारतका लागि नेपाली राजदुतलाई गरेको व्यवहार पनि सम्मानजनक देखिएको थिएन । बैठकअवधिभर अधिकांश समय आफै बोलेका राजदुत पुरीले नेपाली राजदुतलाई छायामा पारेको थिए । यद्यपी उनले बारम्बार उहाँ (दिपकुमारलाई देखाउँदै) र म भएपछि सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत कुनै समस्या नहुने बताएका थिए ।
सो बैठकमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कडाइका साथ भारतीय एसएसबीले दसगजामा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लघंनको विरोधको पनि तत्कालै सम्बोधन गरे जस्तैगरी भारतीय एसएसबीका डिआइजी रन्जित सिंहले अबदेखि त्यस्तो नहुने पहिले भएकोमा दुख समेत व्यक्त गरेका थिए । तर हात्तीका देखाउने र चपाउने दांँत अलग अलग भए जस्तै बैठकमा एउटा सहमति गरेर भारतीय पक्षले व्यवहारमा अर्कै व्यवहार देखाएको छ ।
दैनिक १५ लाख डिटेन्सन
नाकामा अवरोध हुँदा दुवैतर्फ पाँच–पाँच किलोमिटरसम्म मालवाहक सवारी जाम पुगिसकेको नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष जयप्रसाद शिवाकोटीले बताए । ‘अहिले भारतबाट ल्याइएको एउटा सवरी एक दिन होल्ड हुँदा १५ सयदेखि २५ सय भारुसम्म अतिरिक्त भाडा (डिटेन्सन) लिन्छन्,’ उनले भने, ‘एउटै सवारी जाँचपास भएर नेपाल प्रवेश गर्न पाँच दिनसम्म लाग्दा नेपाली व्यवसायीले दैनिक १५ लाख भारु नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ ।’
कसरी बढ्यो जाम ?
गत १४ असारमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव हुँदा तीन दिन नाका बन्द भयो । त्यसपछि भारतले १ जुलाईबाट गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) सुरू गर्दा पनि दुई दिन नाका खुलेन । त्यसको असरले सीमानाकामा विस्तारै चाँप बढ्दै गएको थियो । दुई साताअघि लखनउस्थित विधानसभा परिसरमा बम पड्किएपछि एसएसबीले सीमामा सुरक्षा जाँचलाई कडाई ग¥यो । यसले नाका नराम्ररी प्रभावित भयो । एसएसबीको अस्वाभाविक किसिमको जाँचपासले सवारी जाँचपास प्रभावित हुँदा नाकामा चार सयभन्दा बढी मालवाहक सवारी रोकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए ।
सहजीकरणको प्रयास, तर उपलब्धि भएन
नाकामा मालवाहक सवारीसाधनको जाम बढ्दै गएपछि दुवै मुलुकले सहजीकरणको प्रयास गरे पनि असफल हुँदै आएको छ । नाकामा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि नेपाल र भारतका राजदूत, दुवै मुलुकका भन्सार अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीहरूको दुईपक्षीय छलफल भएको भारतीय दूतावास काठमाडौंकी प्रवक्ता रुवि जस्प्रीत शर्माले बताइन् । दुवै पक्षले सहजीकरणको सक्दो प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, प्रयासका बाबजुद पनि सवारीको जाम भने कम हुन सकेको देखिँदैन ।
समाधान कसरी ?
फास्ट ट्र्याकबाट काम नभए समस्या समाधान हुन नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘नेपालको भन्सार र भारतीय सुरक्षाकर्मीले जनशक्ति थपेर जाँचपासलाई गति दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षले यही गतिमा काम गरे अवस्था झन् भयावह आउन सक्छ ।’ दुवै मुलुकका सरकारी अधिकारीहरूले जाम हटाउन प्रयास गरिरहेको जनाएका छन् । फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
दुवैतर्फबाट सहजीकरणको प्रयास भएको छ ः दूतावास प्रवक्ता
भैरहवा नाकामा भएको अवरोधबारे काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासकी प्रवक्ता रुवि जसप्रीत शर्माको भनाइ छ, ‘मालबाहक सवारीसाधनको चेकजाँचका कारण जाम भएको हो । सवारी जाम हुनुमा दुवैतर्फ हुने चेकजाँचकै कारणबाहेक अन्य छैन । यसबीचमा दुवैतर्फका राजदूत, भन्सार प्रमुखहरू तथा सुरक्षा अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । सहजीकरणमा दुवैतर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ ।’
हाम्रो भन्सारको ढिलाइले झन् समस्या ः मुरारका
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘विगतमा निर्वाचन र जिएसटी सुरुवातका कारण नाका बन्द भएकाले भैरहवा नाकामा चाप बढेको छ । अझ एसएसबीको सुरक्षा जाँचलाई कडाइ गरेपछि त नाकामा झन् अवरोधजस्तै देखियो । यस्तो अवस्थामा भैरहवा भन्सारले द्रुत गतिमा काम गर्नुको साटो झन् सुस्त भयो । जाम बढेकोबढ्यै छ, तर पूर्वाधार बढाइएको छैन भने जनशक्ति पनि थपिएको छैन । फास्ट ट्र्याकमा काम नगर्ने हो भने समस्या झन्झन् विकराल बन्ने निश्चित छ ।’
जीएसटी बिल नल्याउँदा जाँचपासमा ढिलाइ
रामशरण चिमोरिया
महानिर्देशक, भन्सार विभाग
भारतबाट आयात भएका वस्तुमा व्यवसायीले जीएसटी बिल नल्याउँदा थुप्रै ट्रक अड्किएका छन् । भन्सारमा हामीले कडाई गरेका छौं, त्यसको असर पनि देखिएको होला । तर, सकेसम्म छिट्टो भन्सार क्लियरेन्स गराउन हामी तत्पर छौं । यद्यपि, भारतीय पक्षले सुरक्षा जाँचमा गरेको ढिलाइले पनि त्यहाँ जाम बढेको हो ।
नेपाली व्यवसायी मारमा
जय शिवाकोटी
अध्यक्ष, भन्सार एजेन्ट महासंघ
भैरहवा नाकामा दुवैतर्फ पाँच–पाँच सय सवारीको लाइन लागेको छ । अहिले एउटा ट्रक जाँचपास हुन चार–पाँच दिन लाग्न थालेको छ । यसले गर्दा नेपाली व्यवसायीले दैनिक १५ लाख भारु डिटेन्सन बेहोर्नुपरेको छ । भारतीय पक्षले किन यस्तो अवरोध गरेको ? भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
