कमल रायमाझी
भैरहवा, माघ २१ । पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी सरकारले बुटवल तोकेपछि यहाँ अहिले भौतिक पुर्वाधार व्यवस्थापनको कार्य तीब्ररुपमा अगाडि बढेको छ ।
यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय , मन्त्रालय बस्ने भवन र निवासका लागि भवनहरुको छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले अस्थायी राजधानी भनिएकाले नयाँ संरचनाको निर्माण भन्दा पनि पुराना संघ संस्थाका र सरकारी भवनहरुलाई रंगरोगन एवम् मर्मतसम्भार गरी तयार गरिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयका लागि बुटवलमा रहेको श्रम कार्यालयको ६ तले भवनलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । सात मन्त्रालय मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय गरी ४ मन्त्रालयहरु समेत श्रम कार्यालयको भवनमा रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव शंकर पाठकले जानकारी दिएका छन् ।
सीप विकास तालिम केन्द्रको भवन रामनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र यातायात व्यवस्थाको भवनमा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको प्रमुख सचिव पाठकले जानकारी दिए । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भूमिगत जलस्रोत कार्यालय हाटबजारमा रहने समेत उनले बताए ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा प्रदेशसभाको सचिवालय,सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख सचिवको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यसै भवन रहेको सभागृहलाई प्रदेश सभाको लागि प्रयोग गरिने भएको छ ।
रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने निवासका लागि सडक डिभिजन कार्यालयको अथिति गृहलाई प्रयोगमा ल्याईएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । राजश्व अनुसन्धानको भवन बुटवलमा मुख्यमन्त्रीको निवास राखिने भएको छ ।
सभामुख र ६ जना मन्त्रीहरुका लागि भैरहवामा रहेको भैलभुजको कार्यालयलाई निवासको रुपमा व्यवस्थापन गरिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले बताएको छ ।
प्रदेश संसदका लागि आन्तरिक मर्यादापालकका लागि नेपाल प्रहरी बाट १५ जनाको टोली खटिएको छ । प्रदेश संसद अधिवेशनको बाहिरी सुरक्षामा समेत नेपाल प्रहरी आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर पाँचको बुटवललाई सरकारले राजधानी घोषणा गरेपछि यहाँका संघ सस्था र राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता र उद्योगी व्यापारीहरुले समेत प्रदेश सरकारलाई सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार देखिन्छन् । जसका कारण यहाँ भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सुविधाका लागि सहज र सरल रहेको छ ।
