अरुण ज्ञवाली
भैरहवा १८ चैत । निर्माणाधिन गौतम बुद्ध बिमानस्थलले हाल सम्म करीब ८ सय परिवारलाई ६ अर्ब रुपँैया मुआब्जा बितरण गरिसकेको छ । बिमानस्थल बिस्तारका लागी करीब २२ सय घरपरिवारको जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । २२ सय परिवार मध्ये ८ सय लाई मुआब्जा वितरण भैसकेको गौतम बुद्ध बिमानस्थल परियोजना प्रमुख ईन्जिनियर ओम शर्माले जानकारी दिए ।

गत आबको बजेट सकिएकोले हाल मुआब्जा बितरण रोकिएको र थप बजेटका लागी अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्रमुख शर्माले बताए । जग्गा मुआब्जा लिनेमा १० करोड रुपैया सम्म पाएका छन् ।
करिब दुई हजार दुई सय जनाको सात सय १५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको आयोजनाले कुल २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा ६ अर्ब वितरण गरिसकेको छ। चालू आवमा विनियोजित बजेट सकिएका कारण मुआब्जा वितरण रोकिएको र मुआब्जा प्राप्त गर्ने अन्य प्रक्रियाका काम जारी रहेको प्रमुख शर्माले बताए ।
‘मुआब्जाका लागि यस वर्षको विनियोजित बजेट सकिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छौँ। केही समयमा बजेट आएपछि हामी पुनः वितरण गर्न सुरु गर्छौँ ।’ यो विमानस्थल ‘फोर ई’ स्तरको हो, जहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने सबै जहाज अवतरण गर्न सक्छन्। तराईको ‘लोकेसन’ भएको हुँदा कहिलेकाहीँ त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने विमान पनि यहाँ अवतरण गराउन सकिनेछ।
यसलाई त्रिभुवन विमानस्थल (टीआईए)को विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। यो विमानस्थल समयमा सञ्चालन नहुँदा टीआईएको रनवे रिह्याबिलिटेसन (पिच परिवर्तन)को योजना अलपत्र परेको छ । अहिले एउटा मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा विभिन्न समयमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
यो विमानस्थलको दीर्घकालीन लक्ष्य दैनिक १६ हजार यात्रुलाई सेवा दिने छ। दैनिक १६ हजारको दरले वार्षिक करिब ६० लाख यात्रु यो विमानस्थलले ह्यान्डल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर सुरुमा भने ५र६ सय यात्रुलाई सेवा दिन सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । २०२३ सालमा निर्मित गौतमबुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनीले ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार २ सय २७ रुपैया“मा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
तर, मधेस आन्दोलन कारण विमानस्थल निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकोले उसले सन् २०१८ जुलाई महिना सम्म निर्माणकार्यको लक्ष्य पाएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको हो।
निर्माण कार्य तिब्र
निर्माणाधीन विमानस्थल आयोजनाले सन् २०१९ साललाई अपरेसन वर्षका रूपमा लिएर तीव्र रूपमा काम जारी रहेको जानकारी प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । विगतमा काम सुस्त गतिमा भए पनि हाल त्यसलाई तीव्र पारिएको उसको भनाइ छ ।
त्यसैले सन् २०१९ साललाई अपरेसन वर्षका रूपमा लिएर काम तीव्र पारिएको गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजनां प्रमुख शर्माले बताए। ‘हामीले सन् २०१९ लाई अपरेसन वर्षका रूपमा लिएका छौँ’, उनले भने, ‘यही किमिले काम जारी रहेमा सन् २०१९ सम्म विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ।’ जुन हिसाबले ठेकेदारले काम अगाडि बढाएको छ, त्यस हिसाबले समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
विमानस्थल निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी र नेपाली सह ठेकेदार बीच विवादका कारण विमानस्थलको निर्माण कार्य निकै प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीले व्यवस्थापन परिवर्तन गरेर निर्माण थालेपछि हालसम्म ३५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको प्रमुख शर्माले बताए । जेठसम्म विमानस्थलको मुख्य संरचना अन्तर्रा्ष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा छाना हाल्नुभन्दा अघिको र धावनमार्गमा पिच गर्नुबाहेक सबै काम सम्पन्न हुने उनको दाबी छ । विमानस्थलमा धावनमार्ग, अन्तर्रा्ष्ट्रिय टर्मिनल भवन, रेस्क्यू एन्ड फायर फाइटिङ, कन्ट्रोल टावर, प्रशासनिक भवन, ओभरहेड ट्यांकीलगायत कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको उनले बताए ।
विमानस्थलमा लगानीका लागि सरकार र एडीबीबीच सन् २०१९ जुनसम्मका लागि ऋण सम्झौताको अवधि छ। निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एडीबीको कालोसूचीमा रहेको र मधेस आन्दोलनका कारण थप म्याद पाएको ६ महिनामा पनि सन्तोषजनक काम नगरेपछि एडीबी असुन्तुष्ट भएको थियो ।
६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैया“ लगानीमा निर्माणाधीन विमानस्थलमा एडीबीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत ऋण तथा १८ प्रतिशत अनुदान छ। यस्तै ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको ३० दशमलव ५ प्रतिशत र थप ११ प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नेपाल सरकारले लगानी गर्ने हो।६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माण भइरहेको विमानस्थलमा करिब एक अर्ब ५० करोड एडीबीले भुक्तानी गरिसकेको आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।
ऋण र अनुदान सहयोग नरोक्ने
निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलमा ऋण तथा अनुदान लगानी गरेको एसियाली बिकास बैंक (एडिबी) ले नेपाल सरकारसँग भएको आफ्नो ऋण तथा अनुदान सम्झौत यथाबत राख्ने भएको छ ।
गत जनवरीदेखि ऋण र अनुदान सहयोग रोकेको एडिवीले बिमानस्थल निमार्णमा गरिरहेको ऋण तथा अनुदान सहयोग रोक्ने भन्ने पछिल्ला भनाईहरुको खण्डन गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र बिमानस्थल निमार्णमा भएको सम्झौताबारे पूर्वबत सम्झौता बिपरीत अरु निर्णय नभएको जनाएको छ ।
विमानस्थलको काम प्रगतिबारे प्रत्यक्ष बुझ्न भैरहवा आएका एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तार खामुदखानोभले आफूहरुले काम प्रगति बारे आयोजना, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा आउने पछिल्लो समय कामले गति लिएकोमा एडिबी सन्तुष्ट देखिएको छ भने आउँदो जुनसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तार खामुदखानोभले बताए ।
उनले आफूहरु राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको बिमानस्थल निमार्ण चुस्त गतीमा होस र समयमै सम्पन्न होस भन्ने चाहेको बताउँदै योजना सम्पन्न गर्ने बारे नेपाल सरकार तथा आयोजनासँग सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
विमानस्थल निर्माण प्रगतिबारे एडिबी, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय, बिमानस्थल निमार्ण आयोजना तथा ठेकेदार कम्पनीले निमार्णको सँयुक्त रुपमा अनुगमन गरेका थिए । त्यस अघि भएको छलफलमा आवश्यक उपकरणसहित दक्ष जनशक्ति थप गरि कामको गति बढाउन चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसन पनि सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकार र नागरिक उड्डायन प्राधिकरणसँग बिमानस्थलको गतिलाई बढाउन थप छलफल गर्ने एडिबीले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख ओम शर्माले पनि एडिबी सकारात्मक देखिएको जनाए ।
ऋण र अनुदानको पुनः मुल्यांकन गर्न एडिबी टोली तीन दिन देखि भैरहवामा छ । सन् २०१५ को जनवरीमा सुरु गरी सन् २०१७ डिसेम्बरमा सक्ने सम्झौतासहित एडिबीले लगानी गरेको थियो । मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी, भुकम्प जस्ता कारणले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै ठेकेदारलाई सरकारले सन् २०१८ को जुनसम्म म्याद थपे पनि एडिबी सहमत भएको थिएन ।
करिब २ महिनाअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा सन्तोषजनक काम नगरेकाले अनुदान र ऋण रोक्ने चेतावनी पत्र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । जनवरी यता उसले आफ्नो ऋण र अनुदान समेत बन्द गरेको थियो । कुल ६ अर्ब २२ करोड रुपैया लागतको यस बिमानस्थलमा एडिबीको ५४ करोड अनुदान रहेको छ । बाकी चार अर्व २० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग हो । रकमका हिसाबले अहिलेसम्म दुई अर्ब खर्चिएको छ ।