केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणमा (LGBTQ) अर्थात् तेस्रो लिंगी नेपालमा नभएको देखाएको छ । विभागले नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० देखाएको छ । जसमा कुल जनसंख्याको ५९.०४ प्रतिशत यानिकी १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ महिलाको रहेको छ भने ४८.९६ प्रतिशत १ करोड ४२ लाख ९१ ह्जार ३ सय ११ पुरुष रहेको देखिएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार महिला र पुरुष गरि जम्मा सय प्रतिशत जनसंख्या छ भने के साच्चिकै नेपालमा (LGBTQ) अर्थात् तेस्रो लिंगी चाहिँ छैनन् त ?
हामीले नेपालको विभिन्न सहरहरुमा देख्दै आएका छौं तर विभागले उनीहरुलाई तथ्यांकमा गणना गरेको छैन । यसको मतलब सरकारको तथ्याङ्कले मुलुकमा (LGBTQ) छैनन् भनेर पुष्ठि गरेको देखिन्छ । अर्थात्, उनीहरु छन् भने पनि मानिसहरू होइनन् भनेको छ ।
मुख्य गणकहरुले घरघरमा गई हरेक परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरेका थिए । मुख्य प्रश्नावलीमा भने लैङ्गिक विवरणको खण्डमा उत्तरको दुईवटा विकल्प – महिला र पुरुष मात्र समाविष्ट थियो भने तेस्रो लिंगको विकल्प थिएन । जुन सूचीकरणको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ त्यसैको तथ्यांक छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हक र भाग ४ मा राज्यको दायित्व तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । यो देशका नागरिक भएको नाताले हामीसँग उल्लिखित सम्पूर्ण मौलिक तथा मानव अधिकारको उपभोग तथा दावी गर्ने अधिकार हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा कहीं र कतै पनि जाति र उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको हकको सुरक्षाका लागि युरोपियन देशहरुको अलावा अन्य मुलुकहरुले पनि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था भएको पछिल्लो देश दक्षिण अफ्रिका हो र यसको संविधानमा नै यौन अभिमुखीकरणका आधारमा समेत भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी फिजीको संविधानले पनि यो कुरालाई आत्मसात गरेको छ । त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमेन राइट्सले समेत यस विषयमा बोलेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्ता वर्गका धेरै समूह छन् । भारतमा हिंजडा भनेर चिनारी दिइएको छुट्टै समूह छ र त्यहाँ यो कुरा पासपोर्ट तथा नागरिकतामा र जनसंख्या समेत उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र तिनले प्रदान गरेका अधिकारहरुमा सबै नेपालीको समान हैसियत रहने कुरामा कुनै शंका छैन । राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखि लिएर सम्पूर्ण हक अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो जस्मा राज्यले (LGBTQ) अर्थात् तेस्रो लिंगीको गणना गरि जनसंख्या सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
