- मनोजकुमार रिजाल
- सन् २००७ मा आरम्भ भएकोआर्थिक मन्दीको प्रभावबाट केही युरोपेली मूलुकहरू बाहेक अन्य क्रमशः बाहिर आउदै छन् । विश्व पूजीवादको नेता अमेरिकी संघीय सरकारले सार्वजनिक खर्चकासाथै व्यवसायमा दिइरहेको अनुदानमागरेको कटौतीले संसारभर सकारात्मकआर्थिक गतिविधिलाई बढावा दि“दैआर्थिक पुनरुत्थानलाई अघि बढाउनथालेको छ । एसिया, ल्याटिन अमेरिका,अष्ट्रेलियाका सन्दर्भ हेर्दा विश्व आर्थिकसमृद्धिको बाटोमा लम्कन थालेका संकेतलाई बढ्दो आर्थिक वृद्धि र घट्दो बेरोजगारीको दरले देखाएको पाइन्छ । यसकोकेही बाछिटा नेपालको आर्थिक क्षेत्रसम्मपनि आइपुगेको संकेत नेपालको शेयरबजारमा बढ्दो लगानीले पनि गर्न थालेकोछ । यसका साथै कर्मशिल नागरिक आफ्नो आर्थिक हैसियत सुधार गर्ने उत्कृष्टचाहनाका साथ परम्परित उत्पादनकाक्षेत्रमा नवप्रवर्तनशिल उद्यमशिलताअपनाउ“दै आर्थिक उपार्जनमा तल्लिन रहेका शुभसमाचार हरेक पत्रपत्रिकामा देख्न र पढ्न पाइन्छ । तर नेपालको बाह्यसंसारस“गको व्यापारघाटाको हिसाब भनेकहाली लाग्दो तवरमा बढिरहेको छ ।यस केही आशलाग्दो र धेरै निराशायुक्तआर्थिक अवस्थाबीच नेपाल दोस्रोसंविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी देशको मूल कानून कस्तो स्वरूपको निर्माणगर्ने भन्ने बहसको उत्तरार्ध मा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि दलहरूबीचको अडानगतखिचातानीले त्यो परिदृष्य अझै स्पष्टभएको छैन । साथै दलहरूको घोषणापत्रअध्ययन गर्दा पनि नेपालको आर्थिक नीतिआगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ला भन्नेकुरामा दलहरूबीच न्युनतम सहमतिकोविन्दु पहिल्याउन र आ“कलन गर्न सकिनेअवस्था छैन ।विश्वभर नै समाजवादी अर्थव्यवस्थार कल्याणकारी राज्यको अवधारणासंकटमा पर्दै गर्दा नेपालले सम्भावितआर्थिक व्यवस्थाको उत्तम विकल्पबारेका विश्वव्यापी बहसको कुन पाटोमारहेर आफ्नो आगामी आर्थिक नीतिलाईअघि बढाउने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्ने कुरामा यद्यपि कुनै चासो देखाएको छैन । यसैका कारण देशमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिर समग्र विकास अघि बढ्न नसकेकोतथ्य नेता तथा नीति निर्माताहरूले बुझ्नुआवश्यक छ । नेपालका नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरूमा अझै पनि राज्यको आर्थिकनीति राजनीतिक व्यवस्थास“ग अविभाज्यरहन्छ भन्ने गलत धारणा रहेको छ । यहीकारण आर्थिक राजनीतिको क्षेत्रमाविभिन्न समयमा आर्थिक क्रियाकलापकोस्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाईपर्यायवाची अर्थमा बहसमा ल्याइन्छ । उसोभए प्रश्न उठ्छ – आर्थिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एकै हुन् त ?जनमानसले राजनैतिक लोकतन्त्रर आर्थिक स्वतन्त्रता लाई पर्यायवाचीतवरले बुझ्ने गरेको छ । तर बुझ्नुपनेर् यथार्थ भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता र राजनैतिक लोकतन्त्र नितान्त भिन्न कुरा हुन् । यीदुई कुराबीचको पहिलो भिन्नता मानवीयअन्तक्र्रियाका सन्दर्भमा पहिल्याउनसकिन्छ । सामान्यतया लोकतन्त्र राजनैतिक निर्णयको निर्माणस“ग जोडिन्छ तरआर्थिक स्वतन्त्रता विनिमय र बजारको अन्तक्र्रियास“ग सम्बन्धित हुन्छ । लोकतन्त्रको उत्तम प्रयोग वयस्क नागरिकहरूराजनैतिक गुटको निर्माणमा स्वतन्त्र हुने,प्रतिनिधिको चयन गर्ने कुरामा स्वतन्त्र रहने, गोप्य तथा धा“धलीरहित मतदानकामाध्यमबाट राजनीतिक निकास निस्कनेअवस्थामा मात्र हुन्छ । त्योभन्दा भिन्नआर्थिक स्वतन्त्रता बजारमा उत्पादककोसामथ्र्य, वस्तु तथा सेवाको विनिमय,प्रतिस्पर्धा र आफ्नो श्रमको उचित प्रतिफलनिर्धारण गर्ने कार्यको छनौट स्वतन्त्रतास“गसम्बन्धित रहन्छ । लोकतान्त्रिक तरिकाबाट नै भएपनि यदि उपर्युक्त कुराहरूमाकुनै किसिमको राजनैतिक निर्णय गरेर यसप्रक्रियालाई अवरोध गरिन्छ भने त्यो कार्यआर्थिक स्वतन्त्रताको मान्यतास“ग मेलखा“दैन । कुनै पनि राज्य आफैमा जतिसुकैलोकतान्त्रिक भए तापनि त्यसले आफ्नादेशका जनताहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतामाअनेक अवरोध र प्रतिबन्धहरू कायम राख्नु सम्भव छ । सन् १९६० देखि १९९०बीचको भारत र इजरायलमा रहेको राजनैतिक स्वतन्त्रताका परिघटनाले यस कुरालाई पुष्टि गर्दछन् । यसभन्दा विपरीतसीमित लोकतान्त्रिक अधिकार भएकोवा लोकतन्त्र नै नभएको देशमा पनिजनताहरूले आर्थिक स्वतन्त्रताको भने पूर्णउपयोग गर्न पाउने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ । यस कुराको उदाहरण हङ्कङ् र सिङ्गापुरबाट पाउन सक्दछौ“ ।दोस्रो, आधारभूत रूपमै राजनैतिक लोकतन्त्रभन्दा आर्थिक स्वतन्त्रता नितान्तभिन्न हुन्छ । पारस्परिक सम्झौता रद्विपक्षीय लाभले नै आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रक्रियाकलापलाई आधार प्रदान गर्दछ । यसप्रक्रियामा द्विपक्षीय सम्झौता नभईकन कुनैपनि प्रकारको विनिमय हुनै सक्दैन । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भने बहुमत पक्षकोएकाधिकार रहने गर्दछ । लोकतन्त्रमाबहुमत पक्षले निर्णय गर्ने र अल्पमत पक्षत्यसमा अनिवार्य सहमत हुनुपर्ने बाध्यात्मकअवस्था रहन्छ । पारस्परिक सम्झौता रबहुमतको शासनको प्रक्रियामा आर्थिकगतिविधि आधारका रूपमा रहे तापनि यीदुई प्रक्रियाबीच ठूलो भिन्नता रहेको हुन्छ। पारस्परिक सम्झौताको प्रक्रियामा क्रेता र विक्रेता दुबै पक्ष लाभको अवस्थामारहेर आर्थिक कारोबार सम्पन्न भएको हुन्छ। यस प्रक्रियामा उत्पादनको लागतभन्दापनि उपभोक्ताको सन्तुष्टि प्राथमिकतामारहन्छ । यसको विपरीत अवस्था राजनैतिक प्रक्रियामा रहन्छ । लोकतान्त्रिक तवरमा नै भए पनि राजनैतिक रूपमा जब कुनैयोजना कार्यान्वयनमा लगिन्छ, त्यो योजनाबाट कुनै लाभ नपाउने नागरिकले पनित्यस योजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटतर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा करको भार व्यहोर्नुपनेर् हुन्छ । यो राजनैतिक प्रक्रियामा लाभ र नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने गरि दुई समूहको अस्त्तिवनिर्माण हुन्छ । साथै लाभमा रहने समूहलेपाउने लाभको मात्रा नोक्सानी व्यहोनेर् समूहको नोक्सानीको मात्राभन्दा बढीहुन्छ भन्ने कुराको पनि कुनै निश्चिन्त्ताहु“दैन । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा,सामान्यतयाः नोक्सानीमा पर्ने समूहमाथिथोपरिएको करका तुलनामा लाभमा रहनेसमूहले प्राप्त गरेको लाभको अंश जहिलेपनि थोरै मात्र रहने गरेको छ ।तेस्रो, लोकतान्त्रिक राजनीतिकप्रक्रिया जहिलेपनि अल्पकालिकदृष्टिकोणबाट निर्धारित हुने हुँदादीर्घकालिन रूपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरे तापनि आर्थिक कार्यक्रमहरू सदैवअल्पकालिन र प्रचारमुखी प्रवृत्तिका मात्रहुन्छन् । यसका साथै सरकार कुनै एकपक्षलाई नोक्सानीमा पारेर भए पनि अकोर् पक्षलाई लाभ दिने कार्यमा अत्याधिकसंलग्न हुँदा त्यसले जनताहरूलाई आफूसँगभएको स्रोतको उपयोग उत्पादन कार्यमानगरेर अन्य क्षेत्रतर्फ लैजान प्रोत्साहनमिल्दछ । यस कार्यले निश्चित रूपमा देशमा आर्थिक असक्षमता बढाउन सहयोगपुग्दछ । विशेष गरी राजनीतिक प्रक्रियाकोपर्दा पछाडि रहने स्वार्थप्रेरित समूहकोप्रभावका कारण नीतिगत प्रावधानले प्रायःसही बाटोभन्दा गलत बाटोतर्फ डो¥याउनेसम्भावनाले यस्तो अवस्थाको निर्माणगरिरहेको हुन्छबांकी ४पृष्ठमानेपालको राजनैतिक प्रक्रिया र भावी आर्थिक नीतिमनोजकुमार रिजालयो राजनैतिक प्रक्रियामा लाभर नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने गरि दुईसमूहको अस्त्तिव निर्माण हुन्छ ।खिचातानी गर्न छाडसम्पादकीयतोकिएको समय माघ ८ मा संविधान बनाउने भनेरसंविधानमा छिरेका सभासद्हरु आज माघ २५ हु“दा सम्मपनि संविधान बनाउने ध्याउन्नमा भन्दा सभासदकोजागिर लम्बाउने खेलमा केन्द्रित भएका छन् । जनताकोअगाडी दुई हात जोडेर, कसम खाएर तोकिएकै समयमासंविधान बनाउने प्रतिबद्धता गरेका सभासद्को दिनचर्याआजभोली विभिन्न बखेडा झिकी झगडा गर्नमा बित्नेगरेको छ ।संविधान निर्माण भनेको राजनीतिक काम हो, त्यसैेले यसको गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्ने हो तर हाम्रँ सभासदकहिले आन्दोलनको धङधङी त कहिेले शासन शक्तिकोधङधङीमा हि“ड्दा बाटो बिराएका बटुवा जस्ता भएका छन् ।०६२÷६३ को आन्दोलनका सम्पूर्ण साझेदार शक्तिहरुबीचसमन्वय गरी संविधान जारी गरिनुपर्दछ । विश्वमै कहीपनि नभएको संविधानसभाको निर्वाचन मुलुकमा २पटक भयो । दोस्रो पटक भएको संविधानसभाले पनिसंविधान दिननसक्नु नेताहरुको नालायकीपन हो। संविधानसभामा सरकार पक्षीय र प्रतिपक्ष कही“ हु“दैननेपालको…चुनावी प्रक्रियाबाट छनौट भएकाजनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत लाभका कारण सङ्गठित रूपमा रहेका स्वार्थयुक्त समूहको आर्थिकहितमा कार्य गरिरहेका हुन्छन् ।सङ्गठित रूपमा रहने स्वार्थयुक्त समूहले राजनेताहरूलाई राजनैतिक परिचालन र आवश्यकस्रोतको व्यवस्था मिलाउन सक्ने सामथ्र्य राख्दछन्तर यस कुरामा असङ्गठित र स्वतन्त्र रूपमा रहेका, यथार्थ सूचनाबाट बञ्चित साथै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने समूह सक्षम हुँदैनन् । तसर्थ लोकतान्त्रिकप्रक्रियालाई हामीले त्यस्तो व्यापारस“ग तुलना गर्नसक्दछौँ, जसमा आउ“दो निर्वाचनमा विजयका लागिसर्वसाधारणको स्वार्थभन्दा केही सीमित स्वार्थयुक्तसमूहका हितमा राजनेताहरूले कार्य गर्दछन् ।आपसी सम्झौतामा हुने क्रयविक्रयको बजारमुखीप्रक्रियाभन्दा भिन्न उत्पादन बढाउ“दै जनताकोआयस्तर बढाउने खालका कुनै पनि उत्पादन योजनाको निश्चिन्त्ता राजनीतिक प्रक्रियामा हु“दैन ।यस अर्थमा संवैधानिक सरकारका रूपमारहने स्वस्फूर्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आर्थिकस्वतन्त्रताको पर्यायवाची कहिल्यै हु“दैन । नेपालकोदीर्घकालिन र दिगो आर्थिक विकासका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्था र संरचनात्मकढा“चाको निर्माणजस्ता कार्य गरेर सर्वसाधारणकोशोषण गर्ने सीमित सङ्गठित समूहलाई नियन्त्रणगर्नु जरुरी छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाका माध्यमबाटमात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई देशभित्रकोआर्थिक स्वतन्त्रतालाई संवद्र्धन र प्रोत्साहन गनेर् साधनका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपाललेसंविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अबका दिनमानागरिकको व्यक्तिगत मौलिक हकको अधिकारबचाउनका लागि बहुमतको निर्णयबाट गर्न सकिनेनियन्त्रणमाथि संवैधानिक लगाम लगाइएजस्तैआर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि संवैधानिक र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ। यसका आधारमा मात्र नया“ नेपाल निर्माणकालागि आवश्यक आर्थिक विकासको एउटा स्पष्टमार्गचित्र तयार पार्न र त्यसलाई कार्यरूपमा ढाल्नसकिन्छ ।नेपालले पनि संवैधानिक व्यवस्थाकामाध्यमबाट नै बहुमतीय पक्षधरतालाई निषेध गदैर् विश्वमा आर्थिक गतिविधिको मूल मेरुदण्डकारूपमा रहेको आर्थिक स्वतन्त्रताका आधारभूतमान्यताका रूपमा रहने विदेशीस“ग समेत आपसीसम्झौता गरेर व्यापार गर्ने अधिकार, आफ्नोइच्छाअनुरूपको व्यापारव्यवसायमा संलग्न हुने,प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाहिरिने अधिकार र सरकार वाअन्य कसैले पनि व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिअधिग्रहण गर्न नपाउने कुराको संवैधानिक ग्यारेन्टीमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले मात्र नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि आवश्यकस्वदेशीका साथै विदेशी लगानीकर्ताको लगानीलाईसुरक्षित गर्दै थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गराउनसक्ने अवस्थाको निर्माण हुनेछ ।तसर्थ आगामी राजनैतिक व्यवस्थाकोनिर्धारण गर्दा संवैधानिक तवरमा नै नेपाललेअन्य आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रताजस्तै आर्थिकस्वतन्त्रताका लागि संवैधानिक, संरचनात्मक रप्रक्रियागत सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सके मात्र देशलेआर्थिक विकासको आवश्यक गति लिन सक्नेर सर्वसाधारणको आर्थिक जीवन सम्पन्नतातिरगइ देश समृद्धिसहितको स्थिरतातिर बढ्न सक्नेछ। आर्थिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर गरिने संविधाननिर्माणको राजनीतिक प्रक्रियाले मात्र आमजनताको सम्पन्नतातर्फको यात्राको आकांक्षा पूरागर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएर देश पुनः अकोर् खालको द्वन्द्वमा जानेछ भन्ने कुरामा अहिलेको सरकार, संविधानसभाका सदस्य तथा नीतिविज्ञकोध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
- लेखक नेकपा (एमाले, रुपन्देही—काठमाडौसम्पर्क मञ्चका सचिव हुन् ।
