प्रकाश न्यौपाने
भैरहवा, चैत । सरकारी मापदण्ड विपरित भैरहवा लगायत आसपासका क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा आएका छन् ।
पछिल्लो समय भैरहवामा वातावरणमैत्री सवारी साधन प्रयोगको निहुंमा जथाभावी तरिकाले विद्युतीय रिक्सा भित्रिएका हुन् । सुरूसुरूमा एकदुई स्थानमा एकआध व्यवसायीहरूबाट विद्युतीय रिक्साको कारोबारका लागि छिमेकी देश भारतबाट खरिद गरी विद्युतीय रिक्सा भित्र्याइएको थियो ।
तर पछिल्लो समय त्योक्रम ह्यात्तै बढेर गएको छ । जबकी अहिले सिद्धार्थनगरपालिका र आसपासका गाविसमा जाने हो भने प्रायः घरमा विद्युतीय रिक्सा छन् भने विक्रीवितरणका लागि राखिएका डिलर पनि प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ । जबकी यतिधेरै रिक्साहरूको खरिद हुंदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनबाट मान्यता पाएका छैनन् ।
यसरी ठूलो परिणाममा खरिद गरिएका विद्युतीय रिक्साहरू डिलरबाट विक्री समेत भैसकेका छन् । यसरी विक्री भएका विद्युतीय रिक्साहरू निर्बादरूपमा संचालित छन् भने सार्वजनिकरूपमा सवारी बोक्दा समेत स्थानीय प्रशासन मौन देखिएको छ । जसले गर्दा अहिले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ ।
भविष्यमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रकृयागतरूपमा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गर्ने माग स्थानीयको भए पनि पछिल्लो समय केही व्यवसायीहरूले प्रशासनबाट मान्यता नपाउंदा नपाउंदै पनि विना रूट प्रमिट, लाइसेन्स नभएकोलाई विद्युतीय रिक्सा हांक्न दिंदा यतिबेला भैरहवा क्षेत्रमा सर्वसाधरणलाई बाटोमा हिंड्न पनि समस्या परिरहेको छ ।
यता छिमेकी शहर बुटवलमा अधिक मात्रामा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको गुनासो आएपछि भैरहवामा सरोकारवाला निकायले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
विद्युतीय रिक्सा विक्रेताहरूले तछाड मछाड गर्दै विद्युतीय रिक्सा विक्री गर्न थालेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त वन्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
२०७१ चैत ११ गते सिद्र्धाथनगर नगरपालिका र स्थानीय १९ राजनीतिक दलका नेताहरूकाबीच भएको सर्वपक्षीय बैठकमा नगर क्षेत्रमा १६ वटा रूट कायम गरि पहिलो चरणमा ५० गोटा विद्युतीय रिक्साहरू सञ्चालनमा ल्याउने सहमती भएको थियो । तर अहिले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गर्न चाहानेहरूको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ ।
उक्त सर्वपक्षीय निर्णय अनुसार– पहिलो चरणमा ५० थान विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गर्नेे, सञ्चालन गर्नका लागी पुराना १० गोटा म्यानुल रिक्साहरू विस्थापित गरि १ गोटा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गर्नु पर्ने, स्थानीय रिक्सा व्यवसायी समितिको सिफारिसमा विद्युतीय रिक्साहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । तर अहिले यसको बेवास्ता गर्दै केही विद्युतीय रिक्सा व्यवसायीहरू र विद्युतीय रिक्सा धनीहरूले पुराना सबै सहमति र सरकारी नियमलाई ठाडै चुनौती दिंदै विद्युतीय रिक्सा संचालनमा ल्याउंदा समस्या देखिएको हो ।
कानुनी र व्यवहारिक पक्षमा समेत विद्युतीय रिक्साहरू गतल प्रकृयामा चल्न सुरू हुंदा स्थानीय प्रशासनले मौन सहमती जनाएको देखिन्छ । यी रिक्साहरू सञ्चालन गर्दा चाहिने चालक अनुमतीपत्र, रूटप्रमिट,कालो नम्बर प्लेटहरू वेगर सञ्चालन आएका छन् । तर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले गतल प्रकृयाबाट सञ्चालनमा आएका यी विद्युतीय रिक्साहरूलाई कार्वाही नगर्दा कानूनी राज्यको उपहास भएको देखिन्छ ।
सिद्धार्थ रिक्सा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष चेतहादुर खड्काले प्रकृयागत रूपमा सवैले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गर्न पाउने भन्दै गतल रूपमा चलेकालाई प्रहरी प्रशासनले संरक्षण गरेको वताए । उनले भने, प्रकृयामा चलेका विद्युतीय रिक्साहरूलाई प्रहरीले रोकी मापदण्ड विपरित चलेकालाई संरक्षण गरेको छ ।
स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत कानूनी प्रक्रिया विपरित सञ्चालन हुन लागेको विद्युतीय रिक्साहरू व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिन आवस्यक रहेको औल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति दिलिप धितालले सरकारी नियम विपरित संचालनमा आएका विद्युतीय रिक्सालाई कारीबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, यस्ता कार्यमा राज्यको ध्यान जान जरूरी छ, गलत प्रक्रियाबाट संचालित विद्युतीय रिक्सालाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्दछ ।
नेकपा (एमाले)का नगर अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठले प्रशासनले नीति नियम बनाई लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउंदै प्रशासनले सबैको समस्यालाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने बताए । एनेकपा माओवादीका नगर इन्चार्ज संदेश चापागाईले पुरानो सहमतिलाई कार्यान्वयन गरे सबै समस्या हल हुने जनाए । तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष अजय वर्माले सरकारी मापदण्डमा विद्युतीय रिक्सा चल्नु पर्ने भन्दै यसमा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्नु पर्ने वताए । उनले भने, स्थानीय प्रशासनले सर्वपक्षीय बैठक गर्दा राजनीतिक दललाई रोहबरमा राख्ने, तर काम गर्दा एकलौटी तरिकाले गर्ने परिपाटीका कारण समस्या निम्तिएको हो ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले हामीले रायसुझाव सहितको फाइल अदालतमा पठाएका थियौं । अहिले अदालतले फैसला गरी नगरपालिकामा विद्युतीय रिक्सा दर्ता नगर्न आदेश दिएको छ । हामीलाई कुनै अधिकार छैन । उनले कानूनी प्रक्रिया सबै पुरा गरी संचालनमा ल्याउन व्यवसायीलाई सुझाव दिए ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवाका प्रमुख बिष्णु जि.सी. प्रशासनले पनि विद्युतीय रिक्सा चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जनाउंदै रूट प्रमिट, नम्बर प्लेट राखी, दर्ता गरेर मात्रै संचालनमा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले भने, नगरपालिकामा भएको पुरानो निर्णय अनुसार विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन हुनुपर्छ, अन्यथा प्रकृया वाहिर रहेर चलेका विद्युतीय रिक्साहरू कार्वाहीको दायरमा ल्याइन्छ ।
बजारमा चलेका विद्युतीय रिक्साहरू विक्रि गर्दा समेत बिक्रेताहरूले विना भ्याट विलमा विक्री गरेको पाइएको छ । भारतीय बजारमा ६० हजार भारूमा पाइने विद्युतीय रिक्सा नेपाली बजारमा २ लाख ५० हजार देखि ३ लाख ७५ हजार मुल्यमा समेत विक्री गरेको देखिन्छ ।
नेपालको कानुनमा सामान्यतया २० प्रतिशत भन्दा वढी नाफा राखेर समान विक्री गरे कालोवजारी ऐन अन्तरगत कार्वाही हुने प्रावधान भए पनि विद्युतीय रिक्सा विक्री विरतणमा भने मनोमानी हुने गरेको छ ।
बुद्ध बिहानी वाट
