मकर श्रेष्ठ, काठमाडौं
वैशाख २२, २०७३ मध्यपुरठिमी नगरपालिका १६ लोकन्थलीको कहिल्यै नसुक्ने ढुंगे धारा सुक्यो, इनारबाट पानी आउन छाड्यो । खानेपानीको संकट टार्न घरबेटीले झन्डै ३० हजार खर्च गरेर बोरिङ खने । ६० फिट गहिराइबाट दुर्गन्धरहित पानी निस्क्यो । भाँडामा राख्दा पहेलो पनि देखिएन । सफा पानी निस्केपछि खान मिल्छ, कि मिल्दैन होला रु घरमा बस्नेहरूबीच बहस भयो । टोलमा अरूले पनि इनार र बोरिङको पानी खाइरहेका छन् । हामीले चाहिँ जाँच नगरी नखाने निधो गर्यौं ।
पानी खानयोग्य छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने सरकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो । कार्यालयले आफ्नो गतिविधि मेरो इमेलमा नियमित पठाइरहन्थ्यो । इमेलमा विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीको नम्बर पनि थियो । पानी परीक्षण गर्न के गर्नुपर्छ रु भन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझें । बोरिङको पानी नमुना राख्ने बोतल तीनपटक त्यही पानीले पखाल्न सल्लाह दिए । वस्तीले ४ दिनमा रिपोर्ट पाउने जानकारी पनि दिए । सल्लाहअनुसार वैशाख ५ गते साढे १० बजे विभाग पुगेर फाराम भरें । १० रुपैयाँको टिकटलाई १५ रुपैयाँ तिरेर निवेदनमा टाँसें र पानीको नमुना बुझाएँ ।
पानी परीक्षण गर्न विभागको मूल ढोकाबाट छिर्नेबित्तिकै दायाँतिरको कोठामा नमुना बुझाउने शाखा खोजें । ती कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यालयभन्दा निजीलाई विश्वास गर्दा रहेछन् । ती कर्मचारीले भने, ‘थापाथलीनजिकै निजी परीक्षण केन्द्रमा जाँदा हुन्छ । बाहिर परीक्षण गर्दा सस्तो र छिटो हुन्छ ।’
सरकारी ल्याबको विश्वास गरेर पुग्दा कर्मचारीकै त्यस्तो सुझाव सुनेर चकित परें । सरकारलाई राजस्व तिरेर नमुना परीक्षण गराउन गएको सेवाग्राहीलाई कर्मचारीहरूले नै हतोत्साही बनाउँदा अचम्मै परें । परीक्षणको नमुना बुझाउने कोठा कुन हो रु कतै लेखिएको थिएन । सोध्दै स्टोरमा पुगें । स्टोरका कर्मचारीले नमुना बुझाउने कोठा देखाइदिए ।
पानी खानयोग्य हो कि होइन भन्ने परीक्षण गराउन के–के जाँच गराउनुपर्ने हो रु थाहा थिएन । कर्मचारीहरूले कोलीफर्म, पीएच, एमोनिया, माइक्रोबाइलोजी परीक्षण गर्नुपर्ने सुनाए । फाराम भर्दा माइक्रोबाइलोजीबाहेक अरू परीक्षण गर्न ६ सय रुपैयाँ तिरेको ९२४३ नम्बरको रसिद थमाए । बोतलमा लगेको नमुना छाडे । ती कर्मचारीले १० दिनमा आउन भने । जबकि कार्यालयको नागरिक बडापत्रमा ७ दिन लेखिएको थियो । यो समय २ हजार ५ सय तिरेपछि सम्पूर्ण परीक्षण गर्दाको अवधि हो । मैले बडापत्रमा एक साता छ, १० दिन किन रु भनेर सोधें । नमुना लिने कर्मचारीले बढीमा १० दिन लाग्ने उत्तर दिए ।
ती कर्मचारीले दिएको १० दिन अर्थात् १४ गते रिपोर्ट लिन गएँ । रिपोर्ट आउन थप दुई दिन लाग्ने सुनाए । १६ गते फेरि गएँ । त्यो दिन पनि पानीको रिपोर्ट पाएनँ । २० गते जाँदा पनि रिपोर्ट बेलुकासम्म आउँछ, भोलि आउनू भन्दै फर्काइयो । मंगलबार अपराह्न पुग्दा रिपोर्ट दिने कर्मचारीले भने, ‘अझै आएको छैन । नम्बर टिपेर जानुस् । फोन गरेर मात्रै आउनुस् ।’ कुर्दा–कुर्दै थाकेपछि आफ्नो समस्या हेलो सरकारलाई ट्विटरमा मेन्सन गरेर सोधें रु कुनै प्रतिक्रिया पाइनँ ।
नागरिक बडापत्रअनुसार काम नगरे, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियमै छ । जस्तोसुकै नियम बनाए पनि कर्मचारीले जागिरलाई आफ्नो जिम्मेवारी नठानेपछि कार्यान्वयन हुँदैन । अनि बडापत्रचाहिँ सरकारी कार्यालयको देखाउने दाँत मात्रै हो ।
पानीको जाँच गरेबापत् घूस नदिएर ढिला भएको हो कि रु मैले बुझ्नै सकिनँ । घूसको ‘अफर’ पनि गरिनँ । चारपटक धाउँदा पनि काम नभएपछि विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णलाई भेटें । ३ दिनमा हुने काम १६ दिनसम्म पनि रिपोर्ट नदिएको सुनेर छक्क परे ।
शाखाका राई थरका कर्मचारीलाई बोलाएर सोधखोज गरे । मैले पैसा तिरेको बिलको रसिद फोटोकपी गरेर राखे । चाँडो काम गरेर रिपोर्ट दिन निर्देशन दिए । राईले मैले दिएको नमुना खोजी गर्न लगाए । खोजी हुँदा पानी परीक्षण भएकै रहेनछ । उनी भन्दै थिए, ‘पत्रकार र अख्तियारले थाहा पायो भने समस्या हुन्छ । चाँडो गर्नुपर्छ ।’ राईले ल्याबका कर्मचारीलाई बोलाए । कमल नाम गरेका कर्मचारीले बुधबार परीक्षण गरिदिने आश्वसन दिए । उनले मेरो नाम र नम्बर टिपेका छन् ।
