झण्डै एक महिना हुँदापनि आयोगमा उजुरी दर्ता न्यून
बैशाख, भैरहवा । ‘कति दिन त भोकै राखे । कति दिन निस्तो भात मात्रै खाए । ९ दिनसम्म त पानीकै भरमा बसे । दुई महिनासम्म चिउरा र पानी खाए । एकै दिनमा कयौं पटकसम्म बुटले र लाठीँले हान्थे । पानी माग्दा समेत खान दिएनन् । यति सम्म पीडा दिए कि हातको औला फलामले थिचे । आखाँमा बन्दुकले हाने । फलामको रडँले र आर्मीका बुटले पिटाई नखाएको त दिन नै भएन होला ।’ स्थानीय शान्ति समिति रुपन्देहीको कार्यालय भैरहवा आखाँभरी आसु लिएर यसरी बर्बराईरहेका थिए हाल बुटवल चाँदबारी बस्ने बांग्लुङ ताराखोला गाविस वडा नम्वर २ पोलिमका ५० बर्षीय रिम बहादुर श्रीस ।

२०५८ सालमा गाउँमा पसल गर्दागर्दै उनलाई सामाजिक काम गर्ने हुटहुटी जागेपछि उनी गाविस अध्यक्ष बने । ‘पसल गर्दै समाजसेवा गर्दै गाउँको विकास गरौंला भन्ने सोचेर गाविस अध्यक्ष भए तर आखिँरमा यो हालत भयो ।’ गहभरि आसुको साहारा लिएर भक्कानियर रोए मगर । तत्कालिन विद्रोही माओवादीलाई भात खुवाएको र गाउँमा बस्न दिएकै आरोपमा उनलाई धेरै पटक जेल जानुमात्र परेन मरणासन्न हुने गरि सुरक्षाकर्मी वाट यातना पनि पाए । सेनाहरु आएर घर घेर्थे । पसल थियो सबै फालिदिए मार्न भनेर लिएर गए कतिपटक जंगलमा बाधेर छोडेका छन् । अहिले सबै सम्झने हो भने बेहास् हुन्छु ।’ तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी को दस्तखत भएको पत्रमा उनलाई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०५८ को दफा ९ बमोजिम कारबाही गरिएको भनी थुप्रै पटक पत्र लिएर उनलाई खोज्न सेनाहरु घर पुग्थे । पटकपटक गरी झण्डै १७ महिनासम्म जेल र नजरबन्दमा परेका उनले तत्कालिन शाही नेपाली सेना बाट मात्र नभएर तत्कालिन प्रहरी, प्रशासन, अदालत सबैतिरबाट आतंककारीको बिल्ला पाए । उनलाई कति पटक छोडियो र कति पटक समातियो लेखाजोखा नै छैन् ।

मानसिक पीडा बोकेर बुटवलबाट भैरहवाको कार्यलयसम्म आउँदासमेत उनलाई धेरैपटक रिंगटा लागेर बेहोस् भए । उनी छिनछिनमा आखाँबाट आसु झार्छन र बेहोस् हुन्छन्, उनलाई धेरै मानसिक पीडा र शारीरिक पीडा दिएपछि यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् । ३ छोरा र श्रीमतीसँग हाल बुटवलमा बस्दै आएका उनलाई स्थानीय शान्ति समितिकै एकजना कर्मचारी पुगेर उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरिन् । त्यसपछि उनीसँग भएका प्रमाणहरु र सबै कागजातहरुको विटो बोकेर स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय पुगेका उनले आफ्नो उपचारको लागीमात्रै झण्डै १२ लाख खर्च गरिसकेका छन् ।

मर्न भन्दा बौलाउन निको भने झै उनले साहु र आफ्न्तहरु वाट रिर्ण काटेर औषदी उपचार गराएको वताउछन् । के गर्ने मेरो वाध्यता भयो रिर्ण काडेर भए पनि वाच्ने आस हुदोरहेछ ।
सरकारले आजसम्म द्धन्द्धपीडितको नाममा अर्बाै रकम राहातको रुपमा दिने भनेपनि आफूले भने एक रुपियाँसम्म पनि नपाएको द्धन्द पिडितको को नाममा समेत राजनिति हुने गरेको चिन्ता व्यक्त गरे । देव्रे आँखो फुटेको छ, औलाहरु थिचिएका छन् । शरीरभरी निलडाम र रडँका निला रेसाहरु छन् । खुट्टाका नसाहरु फुलेका छन् । आँखाबाट निरन्तर आशु खसिरहेछ । नेपाली दौरा र सुरवाल लगाएर शान्ति समितिको कार्यालय सम्म कष्टपुणरुपमा आइपुगेका रिमबहादुरको मनमा नेपाली राजनीतिप्रति भने घृणा उत्पन्न भएको छ । ‘केके न गर्छम भनेर लडे । आज कुर्चीमा जानको लागी हजारौं नेपालीलाई मारे । आज जातीय राजनीति गरेका छन् । कोई कामी, दमाई, गुरुङ, मगर बाहुन भनेका छन् ।
नेपाली भन्ने भाव कसैमा छैन । भारतले हेपेको छ, ।चीनले हेपेको छ् । हाम्रो नेपालीको अस्तीत्व नै गुमेको छ’ । कडा स्वरमा उनले नेपाली नेताहरु गुलामी भएको भन्दे दुःख पोखे । स्थानीय शान्ति समितिमा पुगेपनि उनलाई अब फेरी सरकारले राहात देला र १७ महिनासम्म जेलमा भोग्नुपरेको पीडा मेटिएला भन्ने आशा त छैन तैपनि सबैले भनेपछि एकपटक दिउँ न त भनेर उनी शान्ति समितिमा पुगेका हुन् ।
छोराको कमाईले जेनतेन घरखर्च चलेको भन्छन् उनि । आफ्नो झण्डै ३० लाखको सम्पत्ति समेत नास गरिदिएको हुँदा ऋणले स्थिती नाजुक रहेको अवस्था हो उनको । सरकारले यही नै गरोस् भन्ने चाहाना त उनीमा मरिसक्यो तर पनि हदसम्म घाउँमा मलम लाईदिए जाती हुन्थ्यो । मेरा बालबच्चालाई पढाईदिए । रोजगार दिए पनि उनीहरु बाच्थे । आफ्नो त आशा छैन । कुराकानी गर्दा गदै झरिरहको आसु थोपाहरु हातले फुछ्दै उनले भने, भोगेको यातनाको अगाडी त जति दिएपनि केही हुँदैन सरकारले कति नै पो देला र ? दुई चार लाखले हाम्रो यातना फर्किन सक्दैन हाम्रो यातनाको मुल्य कति हो ? त्यो कहिल्यै पनि पाईँदैन ।


सरकारले सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा भएका जघन्य अपराध, हत्या ,वेपत्ता पारिएको घटनाहरुको विषयमा स्थानीय शान्ति समितिमा असार २ गतेसम्म आफ्नो निवेदन दर्ता गर्न आव्हान गरेको छ ।
रुपन्देहीमा झण्डै ४ सय ११ वटा द्धन्द्धकालिन घटनाको विवरण स्थानीय शान्ति समितिमा भएपनि आजसम्म सत्य निरुपण तर्फ १३ वटा र बेपत्ता पारिएकातर्फ जम्मा १ वटा मात्रै घटनाहरुको दर्ता भएका छन् ।
आयोगप्रतिको अविश्वासका कारण पनि सोचे अनुसारको निवेदन परिेको छैन् । पुरानो घाउँ बल्झाउन नचाहेर पनि कतिपयले यस्तो घटनाहरु उजुरी गर्न नचाहेको कार्यालय सचिव एवंम उजुरी दर्ता गर्न अधिकारी सन्तोष पौडेले बताए ।
पौडेलका अनुसार १ सय ४० भन्दै धेरै फर्महरु पीडितले लिएर घरमा भरेर ल्याउने भन्दै लगेका छन् । एमाओवादीकै नेताहरुले समेत आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भर्ने भन्दै ५० भन्दा धेरै फर्म लगेका छन् । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएमा जस्तोसुकै ओहोदामा भएको व्यक्तिलाई पनि पक्राउँ गर्न सक्ने र सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न सकिने साथै बेपत्ता पारिएको अवस्थामा डिएनए जाचँ गर्न एवंम संभाव्य शव उत्खनन गर्नेसम्म गर्न सकिने आयोगको अधिकार छ ।
विद्रोही माओवादी र तत्कालिन राज्यपक्षबाट गरी जनयुद्धकालमा झण्डै १५ हजारभन्दा धेरै नागरिकहरु मारिएको तथ्थांक आयोग सँग छ ।
पीडित पक्षलाई क्षतीपूर्ती, परिपूरण, परिवारलाई रोजगारी, स्नातकसम्म शैक्षिक छात्रवृत्ति दिने आयोगको आश्वासन छ । तर दर्ता प्रक्रियाको झण्डै एक महिना वितिसक्दा पनि देशभर न्यून संख्यामा दर्ता हुनुले यसप्रति विश्वास निकै कम भएको पाईन्छ।
यता राजनीतिक रुपमा भने विवादमा परेको यो मुद्दाको विषयमा तत्कालिन विद्रोह एनेकपा माओवादी र सरकार पक्षबीच सम्झौता भईसकेको कारणले पनि यो आयोगको कारबाही अगाडी बढ्ने देखिदैन ।
शसस्त्र द्धन्द्धकाल तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाईएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी , मिनाहाको प्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्ने सहमति दुई दलबीच सरकार बचाउँने अभियानमा नै भैसकेको छ । द्धन्द्धकालिन मुद्दाकै कारण तत्कालिन कर्नेल कुमार लामा अहिले पनि बेलायतमा थुनामा छन्, यता नेपालमा पनि द्धन्द्धका नाममा थुप्रैपटक बहस हुने गरेको छ । बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत जानुपर्ने विद्रोही माओवादीको अडान छ भने सरकारले आयोग बनाएर मानवअधिकार उलंघन भएमा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय शान्ति समितिमा उजुरी दिन आव्हान गरिरहेको छ । बेलाबेलामा यसको विरोधमा माओवादी घटकहरु भने एकजुट भएर प्रतिबाद गर्ने धम्की समेत दिदेैं आएका छन् । यसको विरोधमा माओवादीहरुलाई फसाउँन खोजिएको भन्दै बैद्य र विप्लव नेतृत्वको माओवादीले त कडै चेतावानी समेत दिईरहेका छन् ।