लुम्बिनीखबर
भैरहवा, १३ साउन । भन्सार विभागले अनधिकृत व्यक्तिलाई भन्सार जाँचपास हुने संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश तथा संलग्नता निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै भैरहवा भन्सार कार्यालयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। लामो समयदेखि भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिको नाममा गैरअधिकृत व्यक्तिहरूले भन्सारसम्बन्धी विभिन्न काम गर्दै आएको गुनासोका बीच विभागले कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएपछि भैरहवा भन्सारमा पनि त्यसको कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो।
भन्सार विभागले २०८२ असार ३ गते जारी गरेको परिपत्रमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५२ तथा भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३८ अनुसार विधिवत् नियुक्ति प्राप्त भन्सार एजेन्टलाई मात्र जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विभागले नियुक्तिपत्रबिनाका कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई भन्सार जाँचपास हुने संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश नदिन र जाँचपास कार्यमा संलग्न नगराउन सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सोही निर्देशनअनुसार भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल ले बताए। उनका अनुसार भन्सार कार्यालयभित्र कानुनले तोकेका व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा संलग्न हुन दिइने छैन। “हामीले विभागीय निर्देशन र प्रचलित कानुनअनुसार काम गरिरहेका छौं। भन्सार प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउने उद्देश्यले अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच नियन्त्रण गरिएको हो,” उनले बताए।
भैरहवा भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष मधु पन्थी ले पनि विभागको निर्णय कार्यान्वयनमा सङ्घ प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार कानुनी रूपमा दर्ता भएका भन्सार एजेन्ट र उनीहरूका आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत मात्र जाँचपास प्रक्रिया सञ्चालन हुनुपर्छ। “सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन आवश्यक छ। यसले भन्सार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,” उनले भने।
यसबीच केही व्यवसायीले विगतमा अनधिकृत व्यक्तिको सक्रियताका कारण नेपाली भन्सार एजेन्टहरू नै प्रतिस्पर्धामा पछि परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सके नेपाली एजेन्टले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर पाउने र भन्सार प्रशासनसमेत व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, भन्सारसँग सम्बन्धित केही स्रोतहरूले विगतमा एजेन्टका प्रतिनिधिको नाममा अनधिकृत व्यक्तिहरू भन्सार परिसरमा सक्रिय रहेको र त्यसले भन्सार प्रशासनमा विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार मूल्याङ्कन प्रक्रिया, कागजात व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक समन्वयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभाव रहेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको थियो। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
स्रोतका अनुसार हाल अनधिकृत व्यक्तिमाथि कडाइ गरिएपछि केही पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। कतिपयले पुरानै व्यवस्था कायम गराउन विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
भन्सार प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार भन्सार जाँचपास प्रक्रिया संवेदनशील भएकाले त्यसमा कानुनले तोकेका व्यक्ति मात्र संलग्न हुनु सुशासन, पारदर्शिता र राजस्व संरक्षणका दृष्टिले आवश्यक हुन्छ। उनीहरूका अनुसार भन्सार विभागले जारी गरेको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भन्सार प्रशासन थप व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले पनि विभागीय निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच रोक्न, भन्सार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न तथा उठेका गुनासोबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न पारदर्शिता, कानुनी शासन र निष्पक्ष कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
भन्सार विभागको निर्देशन कार्यान्वयनसँगै भैरहवा भन्सारमा देखिएको यो परिवर्तनले आगामी दिनमा भन्सार प्रशासन कति व्यवस्थित हुन्छ, अनधिकृत पहुँच पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन तथा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय भने व्यवहारमै परीक्षण हुने देखिएको छ।
