
मोहन कुमार देउजा (अध्यक्ष ) रुपन्देही जिल्ला अदालत बार एशोसिएसन
अध्यक्षज्यू लुम्बिनीखबरमा यहाँलाई स्वागत छ ?
–स्वागतका लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद ।
अहिले मुलुकमा संविधान संशोधनको प्रसङ्ग अत्यन्तै चर्चामा छ । यहाँ लामो समयदेखि अधिवक्ताको रुपमा कानुनको चर्चा परिचर्चा गरिरहेको व्यक्ति भएको हुँदा खासमा यो संशोधनको विषय के हो, सरल भाषामा बताईदिनुस् न ?
–नेपाल सरकारले मिति २०७३÷८÷१४ गते राति ९ः०५ बजे संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी ४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धमा, नागरिकता सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा र भाषा सम्बन्धमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै संशोधन प्रस्ताव आएको हो कि होइन ?
–संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । वि.सं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी भएपछि उक्त संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको छ । रुपान्तरित संसदले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । प्रदेश सीमाङ्कन फेरबदल गर्ने गरी ल्याएको संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संविधान विपरीत छ । यसरी संशोधन गर्ने अधिकार वर्तमान संसदलाई छैन ।
प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा केही अप्ठ्यारो हुन्छ र ?
–यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन । पारित भएको अवस्थामा न त राष्ट्र, जनताको हितमा छ । न त मधेसी दलहरुले उठाएको माग बमोजिम नै छ । यसले मिलेर बसेको विभिन्न समूहहरुको बीचमा विभाजन ल्याउनेछ । संवैधानिक र राजनैतिक संकट समेत ल्याउने प्रबल सम्भावना छ । संविधान कार्यान्वयनमा थप जटिलता सिर्जना गर्नेछ ।
प्रसंग बदलौँ, यहाँ रुपन्देही बारको अध्यक्ष भएर आउँदा केही मिसन र भिजन लिएर आउनुभएको थियो, अहिले त्यो मिसन भिजन कहाँ पुग्यो ?
–मेरो नेतृत्वमा मिति २०७३÷५÷१७ गते कार्यसमिति गठन भै हामीले कार्यभार सम्हालिरहेका छौँ । हाम्रो सोच भनेको पेशालाई मर्यादित बनाउने हो । गरीब निमुखा, असहाय, न्यायमा पहुँच नभएका पीडित पक्षहरुके तर्फबाट न्यायको लागि लडेर न्याय प्रदान गर्नु, आवश्यक सहयोग गर्नु हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो । सोही अनुसार हामी आफ्नो पेशाप्रति प्रतिबद्ध छौँ । नवोदित कानुन व्यवसायीहरुको कार्यक्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक अन्र्तक्रिया, प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौँ । न्यायपालिका र कानुन व्यवसायी साथै सेवाग्राहीको लागि समन्वय गरी उचित न्याय दिन पहल गर्ने । निर्माँणाधीन बार एशोसिएसनको भवनको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सोच बनाएका छौँ । आउने दिनहरुमा यस कार्यसमितिले कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।
यहाँको अनुभवमा रुपन्देहीमा कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु बहस पैरवीका क्रममा मुख्य चुनौतीका रुपमा विकास भएका छन् ?
–यस अदालतमा देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिका मुद्दाहरु छन् । फौजदारी मुद्दामा सांगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, विद्युतीय अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरुमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यसले न्याय सम्पादनमा चुनौती थपेको देखिन्छ ।
ती चुनौतीलाई समाधान गर्न संस्थागत रुपमा जिल्ला बारले के के गरिरहेको छ ?
–सम्बन्धि निकाय र पक्षहरुसँग आवश्यकता अनुसार अन्र्तक्रिया गरेर समस्या समाधानतर्फ पहल कदमी गर्दै आएका छौँ ।
पछिल्लो समय न्यायलयबाट सामान्य र निम्न वर्गीय जनताले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । त्यसको मुख्य कारक ‘कालो कोट’ लगाउने बिचौलिया हो भन्छन्, यहाँलाई के लाग्छ ?
–कालो कोट लगाउने कानुन व्यवसायी ज्यूहरुबाट बिचौलियाको काम गर्ने गरेको मैले थाहा पाएको छैन । कानुन व्यवसायीहरुको आफ्नै धर्म, नैतिकता रहेको हुन्छ । गरिब निमुखा, असहाय पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनु प्रत्येक कानुन व्यवसायीहरुको कर्तव्य रहेकोले कानुन व्यवसायीहरुबाट बिचौलियाको कार्य गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । अन्य व्यक्तिले कालो कोट लाई बिचौलियाको काम गरी आएको छ भन्ने कुरा राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा रहेका समाचारकर्मीहरुले सत्य तथ्य पत्ता लगाई हामीलाई जानकारी दिई सहयोग गरी जनताहरुले पाउने निष्पक्ष, स्वच्छ, न्याय सम्पादनमा बिचौलियाहरुको कुनै भूमिका नरहने गरी पहल गरी गरे बिचौलियाहरु स्वतः विस्थापित हुनेछन् ।
बिचौलियाको कारण कहिलेकाँही सही मुद्दा हार्दा निराश बनेको अवस्था छ की ?
–बिचौलियाकै कारणले मुद्दा हारजित हुने अवस्था झिनो रहेपनि कहिलेकाँही न्यायकर्ताहरुले फैसला गर्दा प्रमाण कानुनको मूल्याङकनमा कन्जुस्याईँ भै फैसला गर्दा न्याय पर्न नगाई पक्षहरु निराश भएपनि उक्त पैmसला उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी न्याय प्राप्त गरी खुशी भएको अवस्था पनि छ ।
बिचौलियाहरुको मुद्दाको ठेक्कापट्टा नै गर्छन् रे, त्यस्ता प्रवृत्तिको बारेमा बारमा उजुरी परेका छन् की ?
–बिचौलियाले मुद्दाको ठेक्कापट्टा नै गरेका हुन् भनी हामी निर्वाचित भै आएदेखि बारमा त्यस्तो कुनै निवेदन उजुरी आएको छैन ।
अन्त्यमा ?
–अन्त्यमा यहाँको लोकप्रिय पत्रिकामा मलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।