पशुपति यादव । लुम्बिनीखबर
रोहिणी, ११ भाद्र । रुपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिकामा सञ्चालित विराट सहकारीको मल वितरण प्रक्रियामा अनियमितता र अपारदर्शिता भएको भन्दै स्थानीय कृषकहरूले गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। वडा नम्बर २, भरटपुरवामा रहेको उक्त सहकारीले मल वितरणमा पारदर्शिता कायम नगरेको र आवश्यकताभन्दा बढी मल आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई वितरण गरेको, तर केही कृषकले एक बोरा मल पनि नपाएको गुनासो कृषकहरूको छ।

रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवका अनुसार, पालिकाभित्र ७,२४० घरधुरी छन् र सहकारीमार्फत १२,०९६ बोरा मल वितरणका लागि आएको थियो। तर, सहकारीहरूले मल वितरणको डाटा माग्दा फर्जी डाटा उपलब्ध गराएको र केही कृषकलाई मल नदिएको जनगुनासो प्राप्त भएको छ। “सहकारीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी मल दिएको र केही कृषकले एक बोरा पनि नपाएको गुनासो आएपछि हामीले सहकारीहरूलाई निगरानीमा राख्न सुरु गरेका छौं,” अध्यक्ष यादवले भने।
अध्यक्ष यादवले विराट सहकारीका अध्यक्ष श्याम बचन यादव र कार्यसमिति सदस्यहरूलाई मल वितरण गर्न पटक–पटक फोनमार्फत अनुरोध गर्दा पनि सहकारीले कुनै चासो नदेखाएको बताए। “मैले स्वयं फोन गरेर मल वितरण गर्न भनेको थिएँ, तर उनीहरूले कुनै वास्ता गरेनन्। जनपद प्रहरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत फोन गरे, तर सहकारीले कुनै जवाफ दिएन,” उनले थपे।
विराट सहकारीका पदाधिकारीहरूले मल गाउँपालिकाले मगाएको भन्दै वितरणमा ढिलाइ भएको र पालिकाको आदेशपछि मात्र वितरण हुने भ्रामक प्रचार गरेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ। “यस्ता कुतत्वहरूले पालिकाको बदनाम गर्न खोजेका छन्। मल लुटिएको भ्रामक प्रचार गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हामी अघि बढेका छौं,” उनले भने।
रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर बस्नेतले पनि विराट सहकारीको मल वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि गरे। उनले भने, “सहकारीमा आएको २७९ बोरा युरिया मल पालिकाको निगरानी र अगुवाइमा किसान कार्डका आधारमा एक बोराको दरले रु. ८६५ मा वितरण गरिएको छ। यसबाट गैर–पहुँचवाला कृषकहरूले मल प्राप्त गरेर खुसी भएका छन्।”
पालिकाले सहकारीहरूलाई मल वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न र पहुँच नभएका किसानहरूलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस विषयमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पालिकाले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। स्थानीय कृषकहरूले भने मल वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न पालिकाको यो कदमले सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरेका छन्।