पशुपति यादव । लुम्बिनीखबर
रोहिणी, भदौ । नेपाल शिक्षक महासंघ रोहिणी गाउँपालिका कार्यसमितिले शुक्रबार (आज) एक कार्यक्रमको आयोजना गरी रोहिणी गाउँपालिका कार्यालयलाई विभिन्न मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । शिक्षकहरूको पेशागत हकहित र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । विशेषगरी, अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा, र शिक्षक सरुवा प्रणालीजस्ता विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन यो पत्र बुझाइएको नेपाल शिक्षक महासंघ रोहिणी गाउँपालिका कार्यसमितिका अध्यक्ष धनेश्वर कँवरले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ रोहिणी गाउँपालिका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू, विभिन्न शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू, शिक्षकहरू, विद्यालय कर्मचारीहरू, र बालविकास सहजकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा महासंघका स्थानीय नेताहरूले गाउँपालिका प्रशासनसँग शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको पेशागत हित र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यलाई आफ्नो चरणबद्ध आन्दोलनको हिस्साको रूपमा लिएको छ । महासंघले यदि मागहरू सम्बोधन नभएमा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।
रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेतले गाउँपालिका प्रशासनले यो ध्यानाकर्षण पत्र सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने र शिक्षकहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गाउँपालिकाको कार्यालय प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको पत्र सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान, सेवा सुविधा, र विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यो ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरणले स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको मुद्दाप्रति थप बहस र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघ रोहिणी गाउँपालिका कार्यसमितिका अध्यक्ष धनेश्वर कँवरले बताए ।
ध्यानाकर्षणमा निम्नानुसार उल्लेख
नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५ साल, २०७८ साल र २०८० सालमा ठूलाठूला अन्दोलन गरी तिनै अन्दोलनका बलमा नेपाल सरकार संग क्रमशः ३० बुदाँ, ५१ बुदाँ र ६ बुँदामा सहमति गरेको थियो । विगतमा भएका ति सबै सहमति समाबेश गरी विद्यालय। विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गर्नु पर्छ भन्ने मागमा २०८१।०८२ को अन्दोलन भएको हो । लगभग ३ महिना सम्म चलेको त्यस अन्दोलनको उत्कर्षमा २०८१ चैत २० गतेबाट२९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक सडकमा अन्दोलन संचालन भयो ।
त्यही गर्बिलो आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घ बीच सहमति भयो । त्यो सहमति अन्तर्गत २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्राविधिक समितिका माननीय सभापति एवं सत्तारुढ प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलका माननीय प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त रुपमा विगतका सहमतिलाई मध्यनजर गरी २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यही आधारमा सोही दिन नेपाल शिक्षक महासंघले चालु आन्दोलन स्थगन गरेको थियो।
यसरी सहमति भएपनि एकतर्फ त्यसबेला भएको मन्त्रिपरिषद्को नौ बुँदे निर्णयहरू अझै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् भने अर्को तर्फ तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन पनि सकेन । हस्ताक्षर ऋत समय तालिका गुजारेर भर्खरै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन आम शिक्षक कर्मचारीको भावना र हिजो भएका मुख्य सहमतिप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको प्रतीत हुन्छ। त्यति मात्र होइन विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलिरहँदा विगतका गौरवयोग शिक्षक कर्मचारी आन्दोलन र त्यही बलमा भएको सहमति प्रति पटकपटक अपमान र अवहेलनाका अभिव्यक्ति समेत प्रकट हुन गएँ। भोलिको उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका आवश्यकता र चुनौती एवं आम शिक्षक कर्मचारीको अपेक्षाप्रति समितिमा गम्भीर प्रदर्शन हुन सकेन । प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार प्रति समेत असहिष्णु देखियो ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमतिका कुनै कुरा आएनन् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। सहमतिमा रहेका केही विषयहरू सम्बोधन भएका छन् तर शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतिमा रहेको थुप्रै पक्षहरु अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति ७५% आन्तरिक अनुसार नहुनु, गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम कति भने किटान नहुनु, थाई शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेट्नु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा र पेशागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सामन्ती विपरीत अन्यायपूर्ण र व्यावहारिक सरुवाको व्यवस्था ल्याउनु, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमति बमोजिम प्रबन्ध नगरिनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगर्नु, सिकाई अनुदान शिक्षाको कोटा स्वीकृति दरबन्दीमा रूपान्तरण नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, नेपाल शिक्षक महासङ्घको साहस सञ्चालनलाई बाधित गरिनु, सोझै प्राथमिक, द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय नियुक्ति भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु, पुनराहाली भएका द्वन्द पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिर नै चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिन सक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने पाउने उमेर सहमति अनुसार ४० वर्ष प्रस्तावित नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु लगायत अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन नभएको देखिन्छन्। यसबाट आम शिक्षक कर्मचारी अत्यन्तै आक्रोशित भएका छन्। त्यसैले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयहरू सहमतिअनुसार सम्बोधन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौ ।
अन्त्यमा अझै पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरी यस विधेयकलाई सहमतिअनुसार विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री बनाउन सक्ने अवस्था छ। यसका लागि हामी सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
स्मरण रहोस् आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिले हामी प्रारम्भिक चरणको प्रचारात्मक आन्दोलनमा छौँ । अब सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट यी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्छ। अन्यथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ दोस्रो चरण अन्तर्गत अत्यन्त कडा कार्यक्रम लिएर आन्दोलनमा होमिने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं। यो आन्दोलनको आधिबेरीबाट सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौं ।