लुम्बिनीखबर
भैरहवा, पुस । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष पुस मसान्तपछि मात्र इटा पोल्ने अनुमति दिने नीति लागू गरेपनि रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका थुप्रै इटा उद्योगले समयपूर्वै भट्टी तताउन थालेका छन् । सरकारले २०८१ मंसिर ११ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् जारी गरेको निर्देशन स्पष्ट भएपनि उद्योगहरुले अटेरी गर्दै रातारात आगो पोलिरहेकाले स्थानीयवासी, स्वास्थ्य क्षेत्र र पर्यावरण क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ ।
सरकारले इटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, कार्बन, सूक्ष्मकण र विषालु पदार्थले वातावरण प्रदूषण बढाउने मात्र होइन, श्रमिक तथा स्थानीय बस्तीका बालबालिका, बृद्ध तथा बिरामीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै ‘पुस मसान्तपछि मात्र पोल्ने’ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। । तर रुपन्देहीस्थित एनडिके इटा उद्योग र जगदम्बा इटा उद्योगले सरकारी निर्णय उल्टाउँदै आगो पोलिसकेको स्रोतले जनाएको छ । अन्य उद्योग पनि तयारी अवस्थामा रहेको र कतिपयले राति–राति इटामा आगो लगाउन थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।
स्थानीय क्षेत्रमा बिहानदेखिमात्रै बाक्लो धुवाँ देखिने गरेको छ । स्थानीय शंकर चौधरीका अनुसार, “सरकारले रोक्छ भन्छ, तर उद्योग चलाउनु पर्ने बेलामा चल्छ । हामीले धुवाँ सासैसँग तान्नु परोस्, कसलाई गुनासो राख्ने ?” भन्दै आक्रोश पोखे ।
सरकारी निकायको मौनता र उदासीनता
सरकारको निर्देशन सार्वजनिक भइसके पनि जिल्ला प्रशासन, उद्योग विभाग, वातावरण कार्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयले तत्काल कुनै ठोस अनुगमन नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । यता उद्योगले भने ‘मौसम र बजार’लाई कारण देखाइरहेका छन् । कच्चा इटा उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा माग बढेको बहानामा उद्योगले चाँडै पोल्नुपर्ने दबाब रहेको बताइन्छ ।
लुम्बिनी इटा व्यवसायी संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष सुनिल सिन्धीसँग यस विषयमा बुझ्न प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । तर संघका निमित्त कार्यालय सचिव विजय पाण्डेले “सङ्घले केही उद्योगले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको पुष्टि गरेको छ, तथ्यांक सङ्कलन र अनुगमन कार्य भइरहेको छ,” भन्दै उद्योगलाई ‘स्वनियन्त्रण’मा बस्न आग्रह गरे ।
तर यो माग र आग्रहको शैलीको आलोचना भइरहेको छ । वातावरणविद्हरूका अनुसार व्यवसायी स्वनियमनले प्रदूषण नियन्त्रण हुँदैन, राज्यले कडा निगरानी र दण्डात्मक कारबाही नगरेसम्म उद्योगले नियम पालना नगर्ने प्रमाणहरु विगतदेखि नै देखिएको बताइन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कारबाहीमा लाग्यो भने पनि प्रश्नचिन्ह
रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले “नियम विपरीत इटा पोल्ने उद्योगलाई कारबाही गरिनेछ, अनुगमन सुरु गरिएको छ,” भनेका छन् । तर स्थानीयले यसलाई ‘ढिलो अनुगमन ’ भएको बताएका छन् । उनीहरुले प्रशासन उद्योगसँग मिलेमतो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । कपिलवस्तु र नवलपरासीमा पनि उद्योगले आगो पोल्न थालेको गुनासाहरु आउने गरेका छन् । तर त्यहाँ पनि सरकारी निकायले लापरवाहीजस्तै मौनता अपनाएको छ । वातावरण विशेषज्ञले यो क्षेत्र तीन जिल्लासम्म प्रदूषण फैलिने ‘स्मोक बेल्ट’ रहेको र स्वास्थ्य जोखिम त्रिभुज बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
स्वास्थ्य र पर्यावरणीय जोखिम बढी
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका चिकित्सकहरु भन्छन् — इटा उद्योगबाट निस्कने एः२.५ र एः१० ले निमोनिया, दम, एलर्जी, आँखाको समस्या, र दीर्घ फोक्सो रोगको जोखिम बढाउँछ । बालबालिका र बृद्ध सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । श्रमिकको स्वास्थ्य स्थिति झन खतरनाक छ, किनकि उनीहरू सिधै धुवाँ र धुलोसँग सम्पर्कमा रहन्छन् । उनीहरूसँग स्वास्थ्य सुरक्षा छैन ।
उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण प्रविधि लागू गरेको दाबी गरे पनि अधिकांश उद्योग अझै पुरानै प्रविधिमा चल्ने गरेको र नियमन कमजोर भएकाले प्रभाव नगएको वातावरणविद्हरू बताउँछन् । इटा भट्टा उद्योगले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो योगदान दिने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाइसकेको छ ।
राज्य–उद्योग सम्बन्ध र राजनीति
इटा उद्योग नेपालको निर्माण क्षेत्र र ठूला ठेकेदार समूहसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग निकट मानिन्छ । यसकै कारण सरकारी निर्देशन कमजोर, अनुगमन ढिलो र कारबाही नगरी पारितोषिक जस्तो ‘सम्झाइबुझाई’मा सीमित हुने गरेको आवाज विशेषज्ञले उठाउँदै आएका छन् ।
रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा समयपूर्वै इटा पोल्न थाल्नु केवल सरकारी निर्देशन उल्लङ्घन मात्र होइन — वातावरण, स्वास्थ्य, कानुनी शासन र राज्य क्षमता सबैलाई चुनौती दिने उदाहरण बनेको छ । अब राज्यले यसलाई परीक्षणको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने, कागजी चेतावनी होइन कारबाहीका मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग स्थानीय र नागरिक समाजको छ । यदि राज्यले फेरि ‘तराई धुवाँ–ढुसी सिजन’लाई सामान्य घटना मानेर बस्यो भने प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्या र श्रमिक शोषणको चक्र निरन्तर चलिरहनेछ ।
