लुम्बिनीखबर
भैरहवा, ४ साउन । पालिका अन्तर्गतका लेखा प्रमुखलाई आन्तरिक लेखा प्रणाली चुस्तदुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी हुन्छ । तर, रुपन्देहीका स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ध्वस्त छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पालिकाका आन्तरिक प्रणाललाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश पालिकाले आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थापन गरेका छैनन् । पालिकाले करार कर्मचारी, ग्यास सिलिण्डरदेखि चुलो खरिद, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, भ्रमण भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतमा हेलचेक्र्याइँ गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन, खरिद ऐन लगायत पालना गर्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा पनि बेवास्ता गरेका छन् ।
महालेखाले रुपन्देहीका पालिकाले ऐन विपरीत गरिरहेका खर्चलाई अनियमितताका रुपमा औल्याएको छ । यसअघिका प्रतिवेदनमा सुधार गर्न भनिएका विषयमा समेत ध्यान पुर्याइएको छैन । कार्यपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नासाथ कर्मचारीको मनपरि सुरु हुने गरेको रुपन्देहीका ओमसतिया–१ का विश्व यादवले बताए । ‘जनताले चिन्ने जनप्रतिनिधि हुन्,’ उनले भने, ‘तर, पालिका चलाउने प्रमुख प्रशासकीय र लेखा प्रमुखले हुन् ।’
प्रमुख प्रशासकीय र लेखा प्रमुखबीच साँठगाँठ मिलेको अवस्थामा मात्रै अधिकांश उपभोक्ताले पालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पाउँछन् । यसरी काम लिन ‘हाकिम’ सावलाई ख्वाईपियाइँ गर्नुपर्छ । सकेसम्म आर्थिक रुपमा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको तिलोत्तमा–१४ का भक्तिराम पौडेलले बताए । ‘जनप्रतिनिधि र हाकिमको चित्त बुझेमा लाखौंका कार्यक्रम पनि व्यक्ति र संस्थालाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि लेखा प्रमुखको चाकडी र हप्कीदप्की सहनुपर्छ ।’
अधिकांश उपभोक्ताको दुखेसो लेखा प्रमुखप्रति छ । कानुन बमोजिम आवश्यक कागजपत्र तयार गरेर बुझाए पनि लेखा प्रमुख खुसी नभएसम्म भुक्तानी हुँदैन । कानुन पालना गरेर हित्तचित्त नमिलेका व्यक्ति भुक्तानी माग गर्दै गएमा पनि लेखा प्रमुखले ‘मिल्दैन’ भनेर फर्काउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाएर पठाएका कागजपत्र समेत लेखा शाखाले फिर्ता पठाउने गरेको छ । नचिनेको व्यक्ति भुक्तानी माग गर्दै कार्यकक्षमा पुगेमा लेखा प्रमुखले अनुहार समेत हेर्दैनन् । ‘कानुन पालना गरेको छु, मेरो रकम भुक्तानी दिनु भन्दा अनुहार नहेरेरै मिल्दैन भनेर फर्काउँछन्,’ बुटवल–१७ का हुकुम परियारले भने, ‘लेखा प्रमुख भनेका पालिकाका राजा रहेछन् ।’
रुपन्देहीमा प्रत्येक दुई वर्षमा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भइरहेका छन् । कति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक पालिकादेखि अर्कोमा पुग्ने गरेका छन् । तर, एक दशक भन्दा लामो समय हुँदा समेत लेखा प्रमुख परिवर्तन हुँदैनन् । जसले गर्दा वर्षौदेखि लक्षित वर्गका कार्यक्रम एउटै व्यक्ति र संस्थाले चलाउँदा समेत खुरुखरु भुक्तानी हुँदै आएको छ । त्यस्तो बेला लेखा प्रमुखले नै कागजपत्र मिलाउन सघाउने गरेको सर्वसाधरण आरोप लगाउँछन् । ‘आफ्ना प्यारा व्यक्ति र संस्थाले पेश गरेका कागजपत्र नपुगेको अवस्थामा लेखा प्रमुखले थप कागज बनाउन सघाउँछन्,’ सियारी–५ का अरबिन्द लम्सालले भने, ‘एउटै पालिकामा दशकसम्म एउटै लेखा अधिकृत राख्दा सुशासन भन्दा दुरुपयोग धेरै भइरहेको छ ।’
तिलोत्तमाका एक बासिन्दाका अनुसार लक्षित वर्गका कार्यक्रम गर्दा झारा टार्ने गरिएको छ । एकैदिन ३–४ ठाउँमा ब्यानर टाँगेर, फोटो खिचेर प्रतिवेदन पेश गरे भुक्तानी हुने गरेको उनले बताए । ‘सबै पालिकामा लेखा प्रमुखको चित्त नबुझाउने हो भने भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘लेखा प्रमुखको तालमा प्रमुख प्रशासकीय र नगर प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष नाच्ने हुन् ।’
अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्र कार्यक्रम पाउन सम्भव हुँदैन । पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाएका विषय समेत प्रथामितकमा पर्दैनन् । सिद्धार्थनगर–१२ का एक बासिन्दाले भने लेखाको चित्त परेन भने केही गरि भुक्तानी र कार्यक्रम पाउन मुश्किल छ । कमिसनकै आधारमा रुपन्देहीको सियारी, मर्चवारीमाई, सम्मरीमाई, कोहटीमाई, गैडहवा, देवदह लगायतका पालिकामा लक्षित वर्गका कार्यक्रम बाँड्ने गरिएको स्थानीय बताउँछन् ।