लुम्बिनीखबर
भैरहवा,५ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्यलाई तिब्रताकासाथ अगाडि बढाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने उद्येश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य अगाडि बढाइएको हो ।
गत जेठ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका मौजुदा १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेअनुरूप सरकारले यस सम्बन्धी प्रशासनिक तयारी गरेको हो ।
सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्रालय घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले समितिले प्रशासनिक र प्राविधिक रूपमा छलफल गरेर आवश्यक खाका तयार पारिसकेको जनाएका छन् । समितिले गर्नुपर्ने सबै काम सकेर आवश्यकता अनुसारको खाका तयार गरेको र यसका लागि राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो राजनीतिक बिषयपनि भएकाले राजनीतिक सहमति हुनासाथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रशासनिक तयारी पूरा भएको छ’, मरासिनीले भने ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय घटाउने सरकारको निर्णय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने तयारी भए पनि बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण केही विलम्ब भएको बताएका छन् ।
‘हामी तयारी अवस्थामै छौँ, तर सत्ता समीकरणमा केही फेरबदलको संकेत देखिएकाले राजनीतिक सहमति जुटाउन केही दिन पर्खिनुपर्ने भएको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि साउन महिनाभित्रै मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइने दृढता उनको छ ।
खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयको संख्या ८ मा झार्नु अनिवार्य रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । यो निर्णय कार्यान्वयन नभए प्रदेशको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने र संघीयताप्रति जनताको आक्रोश थप बढ्ने खतरा उनले औंल्याएका छन् ।
