लुम्बिनीखबर
भैरहवा,१४ साउन । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भन्सार क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र राजस्व सुरक्षालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितविपरीत हुने भन्दै सरकारले भन्सार सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आग्रह गरेको छ।
महासंघले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र भन्सार जाँचपास हुने संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश दिने व्यवस्थाप्रति आफ्नो समर्थन जनाउँदै सीमाक्षेत्रमा देखिएका अल्पकालीन अवरोधका आधारमा सुधारका प्रयासलाई कमजोर पार्न नहुने जनाएको हो।
महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सामान्य सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा र राज्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले भन्सार परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी तथा अभिलेख स्पष्ट हुनु आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको तथा रिभिड क्योटो कन्भन्सन का सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपको भन्सार प्रशासन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको जनाएको छ। यस्ता सुधारका प्रयासलाई कुनै पनि दबाब वा तत्कालीन परिस्थितिका आधारमा कमजोर पारिए त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व प्रशासन र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने महासंघको ठहर छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा व्यापार सहजीकरण र सुशासनलाई एकअर्काको विकल्पका रूपमा नभई परस्पर पूरक अवधारणाका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। व्यापारलाई सहज बनाउने नाममा कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाइनु उचित नहुने महासंघको धारणा छ। सीमाक्षेत्रमा उत्पन्न हुने व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुन र संस्थागत संयन्त्रमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी व्यवस्थामै सम्झौता गरिए त्यसले दीर्घकालीन रूपमा गलत अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले कानुनको पालना गर्ने व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट तथा सेवाग्राहीलाई निरुत्साहित गर्ने र अनधिकृत गतिविधिलाई प्रश्रय दिने कुनै पनि निर्णयले भन्सार प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले भन्सार सुधारका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
महासंघले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागलाई भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा क्षणिक दबाबभन्दा राष्ट्रहित, राजस्व सुरक्षा, सुशासन र कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय भन्सार एजेन्ट संघ तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, आधिकारिक प्रतिनिधिको स्पष्ट पहिचान, अभिलेखीकरण र उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणालीले भन्सार प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भन्सार सुधारलाई केवल प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भन्सारबाट संकलन हुने राजस्वले राज्य सञ्चालन, विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भएकाले त्यसको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्नु सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देखिने व्यवहारिक कठिनाइलाई संवाद, समन्वय र संस्थागत उपायमार्फत समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सुधारकै मूल उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने कदम चाल्न नहुनेमा जोड दिएको छ। कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र भन्सार प्रशासनमा सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास अभिवृद्धि हुने महासंघको निष्कर्ष छ।
प्रेस विज्ञप्तिको अन्त्यमा महासंघले “भन्सार सुधारमा पछि हट्नु भनेको केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन, यो राजस्व सुरक्षा, सुशासन र राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने जोखिम पनि हो” भन्दै सरकारले सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
