लुम्बिनीखबर
भैरहवा, १२ कात्तिक । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कडा विरोध जनाउँदै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ । महाअभियानका अध्यक्ष तथा संयोजक अक्रम खानले सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्दै आवेदन आह्वान गरे पनि प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन नै नदिएको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आफ्नै प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रक्रियाविपरीत निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
“लुम्बिनी विश्वका महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । यसले विश्वको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व नियुक्त गर्दा सरकारले प्रक्रिया, पारदर्शिता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, खानले भन्नुभयो । उहाँले नियुक्ति प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नियुक्ति बदर नभए लुम्बिनी बचाउ महाअभियानसँगै स्थानीयवासीले समेत विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ ।
महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ तथा धरपकड गरेर असन्तुष्टि दबाउन खोज्नु उचित नहुने बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार रहेकाले सरकारले स्थानीयवासीका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नियुक्तिको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले महाअभियानका अध्यक्ष खान र वाजिउद्दिन मुसलमानलाई पक्राउ गरी पछि रिहा गरेको थियो । उक्त घटनापछि आन्दोलनमा थप स्थानीयवासी सहभागी हुन थालेको अभियानका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, कपिलवस्तु तिलौराकोट संरक्षण समितिले पनि आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ । पूर्वमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकान्त शुक्लाले समेत नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै विकास कोषको नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउनुपर्ने माग अभियानले अघि सारेको छ । सरकारले आन्दोलनकारीका मागबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नियुक्तिसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
