लुम्बिनीखबर
भैरहवा, १२ साउन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र एशियाली विकास बैंक को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका सडक तथा पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा व्यापक ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन निर्माण र कमजोर अनुगमनका कारण नगरपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । करोडौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाले नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै हिलो, अव्यवस्था र जोखिम थपेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।
नगरका विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण, नाली तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण भइरहे पनि अधिकांश स्थानमा काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको देखिन्छ। कतिपय सडक महिनौँसम्म खनेर अलपत्र छाडिएका छन् भने निर्माण सामग्री जथाभावी सडकमा थुपारिएको छ। यसले पैदलयात्री, व्यवसायी तथा सवारी चालकलाई दैनिक सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ। निर्माणस्थलमा सुरक्षा मापदण्डको समेत बेवास्ता गरिएको स्थानीयको गुनासो छ।
निर्माणको गुणस्तर अझ गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। स्थानीयका अनुसार कतिपय स्थानमा प्राविधिक मापदण्डअनुसार काम नभएको, प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर रहेको तथा निर्माण प्रक्रिया नै लापरबाहीपूर्ण देखिएको छ। करोडौंको लगानी भएका आयोजना यति कमजोर रूपमा कार्यान्वयन हुनु आफैंमा शंकास्पद रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाको भूमिकामाथि उठेको छ। निर्माण कार्यको नियमित निरीक्षण, गुणस्तर परीक्षण र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्राविधिक शाखाको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँदैन। यदि नियमित अनुगमन भएको भए यति धेरै कमजोरी एकपछि अर्को गर्दै देखिनु स्वाभाविक नहुने स्थानीयको तर्क छ।
निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाउँदै काम लम्ब्याइरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ। समयसीमा सकिन लाग्दा पनि निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसले लागत वृद्धि हुने, सर्वसाधारणले थप सास्ती बेहोर्नुपर्ने तथा विकास आयोजनाको उद्देश्य नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस्तै, निर्माणस्थलको फोहोर व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। सडकभरि गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो तथा निर्माणजन्य फोहोर छरपस्ट हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक सुरक्षाका विषयमा प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
स्थानीय सरोकारवालाको भनाइमा, यदि निर्माण कम्पनी र नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाबीच प्रभावकारी निगरानीको अभाव वा कुनै प्रकारको मिलेमतोका कारण गुणस्तरहीन निर्माणलाई बेवास्ता गरिएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ। यस्ता आरोप पुष्टि नभएसम्म तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन, तर उठेका प्रश्नको पारदर्शी छानबिन भने अपरिहार्य देखिन्छ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय, समयमै सम्पन्न र पारदर्शी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर सिद्धार्थनगरमा देखिएको अवस्था त्यसको ठीक विपरीत देखिएको भन्दै स्थानीयले सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यदि अहिले नै निर्माणको गुणस्तर परीक्षण, नियमित प्राविधिक अनुगमन, ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही तथा फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ गरिएन भने करोडौं रुपैयाँको सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। विकासका नाममा नागरिकले सुविधा होइन, सास्ती मात्र पाउने अवस्था अन्त्य गर्न नगरपालिकाले जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
