लुम्बिनीखबर
भैरहवा, २२ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको समन्वय तथा सहकार्यमा शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पार्श्वचित्र प्रस्तुतीकरण तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास समिति, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभापति यमबहादुर नेपालीले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनले उनीहरूको उत्थानका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले दलित ऐन र थारू समुदायको प्रथाजन्य ऐन निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका कुमाल, कुसुन्डा, चिडिमार, सोनाहा, नटुवा, कोरी, पत्थरकट्टा ( कुसवनिया ) र खटिक समुदायको पहिचान तथा अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लोपोन्मुख आठ जातीय समुदायको मात्र अध्ययन गरिएको बताउँदै सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधार र अधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यद्धय इन्द्रकुमारी गहतराज र जानकी न्यौपानेले प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले समुदायको पहिचान, परम्परा, भाषा, संस्कृति र अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई राज्यका अवसर तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा अधिकारकर्मीबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागीहरूले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
