देश अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनले तताएको छ । गाउँ–गाउँमा पराजय र बिजयीको छलफल तथा समिक्षा हुने गरेका छन् । बिजयी प्राप्त दलले मतदाता संग खुसीयाली साटासाट र जनताको घरदैलोमा पुगेर आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको देखिन्छ । पराजय बेहोरेका उम्मेदवारहरुले पराजय हुनुको कारण खोज्दै समिक्षा र आफ्नो राजनीति दल संग आन्तरिक छलफल गरिरहेको पाईन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ ले अबको पाचँ बर्ष सम्मका लागि स्थानीय सरकारको स्थायी नेतृत्व प्रदान गर्ने भएकाले पनि महत्वका साथ यो निर्वाचनलाई लिने गरिएको छ । अहिलेको निर्वाचनमा वडापालिका हुदै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा नयाँ सरकारका लागि नयाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन गरिरहेको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्नका लागि जनमतका साथ बिजयी भएर आउने जनप्रतिनिधिले आगामी पाचँ बर्ष सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गरि जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने छ । नेपालको राजनीतिमा निकै आर्कषण मानिएको स्थानीय तहको सरकारले जनता माझ प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर काम गर्ने भएकाले पनि यो निर्वाचन बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताका खास प्रतिनिधिका रुपमा चिनिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकार सम्पन्न बनाएको स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्ने वडा अध्यक्ष देखि पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख कानुनी रुपमा अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधि हुन् । अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरुलाई जनसेवा गरेवापत संविधानले आर्थिकरुपमा विभिन्न सेवा सुविधा पनि प्रदान गरेको छ । सरकारी सेवा सुविधा समेत प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले जन–आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टचारमा रुमलिएका घटनाहरु विगतमा प्रशस्त आएका छन् । यि नकारात्मक विषय बस्तुहरुको न्युनिकरण र जनचाहाना अनुसार अगाडी बढ्ने अधिकार पाएको आगामी नेतृत्वले आफ्नो स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने ल्याकत राख्दछ् । सरकारी साधन स्रोतको सहिरुपमा सदुपयोग गर्दै जनचाहाना अनुसार कामगर्ने कि व्यक्तिगतरुपमा आर्थिक लाभ प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मार्गमा अग्रसर हुने जनप्रतिनिधिहरुले आफै सोच्नुपर्ने छ । जनताको चाहाना र आवश्यकता अनुसार दलगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर जनमतको कदर गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।
स्थानीय साधन स्रोतहरुको सहिरुपमा सदुपयोग, स्थानीय कानुनको प्रयोग, केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको जनचाहाना अनुसार प्रयोग गर्ने अधिकार पालिका जनप्रतिनिधिहरुले कानुनीरुपमा प्राप्त गरेका छन् । यो अधिकार जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफु निर्वाचित क्षेत्रको गुरुयोजनता तयार गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास–निर्माण र जनपक्षमा काम गर्नुपर्दछ । जनताको पक्षमा काम गर्ने नेतृत्व आगामी दिनमा पनि जनताको नजरमा पर्ने छ । जसले जनताको पक्षमा काम गर्दैन उ अर्को पटक जनताले तिरस्कार गर्ने छन् । जुन अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाएको छ । त्यस कारण जनताको पक्षमा कामगर्ने अधिकार पाएका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचित पछि खाएको सपथ अनुसार काम गर्न सुझाव दिन चाहान्छौ ।
