राज्यको सुरक्षा, शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउनु र सार्वजनिक रूपमा होच्याउने प्रवृत्ति उचित होइन। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीप्रति राज्यका विभिन्न पक्षबाट व्यक्त भइरहेका टिप्पणी, व्यवहार र गतिविधिले प्रहरी सङ्गठनको संस्थागत मर्यादा तथा मनोबलमाथि प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा निकायप्रति राज्य स्वयं जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्थामा प्रहरीलाई विवादमा तान्नु चिन्ताको विषय हो।
नेपाल प्रहरी राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकाय हो। यो कुनै व्यक्ति, राजनीतिक दल वा समूहको निजी सङ्गठन होइन। यो संविधान, प्रचलित कानुन र राज्यको नीतिअनुसार सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्था हो। प्रहरीको काम कानुन कार्यान्वयन गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु र शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु हो। त्यसैले प्रहरीलाई कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने साधनका रूपमा बुझ्नु वा प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ।
नेपाल प्रहरी कार्यपालिकाअन्तर्गत रहने निकाय हो। सरकारले कानुनअनुसार निर्देशन दिन सक्छ र प्रहरीले त्यसको पालना गर्नुपर्छ। तर प्रहरीको व्यावसायिक काम, अनुसन्धानको निष्पक्षता र कानुनी जिम्मेवारीलाई राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा प्रभावित पारिनु हुँदैन। प्रहरी आफैँ राज्यको विकल्प होइन, न त उसले राज्यको नेतृत्व गर्ने हो। उसले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर राज्यका निर्णय कार्यान्वयन गर्छ।
पछिल्लो समय प्रहरीप्रति विभिन्न व्यक्ति तथा राजनीतिक वृत्तबाट व्यक्त भइरहेका टिप्पणीले सुरक्षा निकायको सम्मान र संस्थागत स्वायत्तताबारे बहस सिर्जना गरेका छन्। खगेन्द्र सुनारलगायत व्यक्तिहरूबाट व्यक्त भएका भनाइ वा अन्य सार्वजनिक टिप्पणीलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रमा सरकार, प्रहरी र सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना गर्न पाइन्छ। तर आलोचना तथ्यमा आधारित, मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्छ। आलोचनाको नाममा समग्र प्रहरी सङ्गठनलाई अपमानित गर्ने, निरुत्साहित गर्ने वा जनविश्वास कमजोर पार्ने गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको खेताला होइन। यो नेपाली जनताको सुरक्षा र राज्यको कानुनी शासन कायम राख्ने संस्था हो। प्रहरीको कमजोरी भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, गल्ती गर्ने अधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र सुधार आवश्यक भए सुधार गर्नुपर्छ। तर केही व्यक्तिको गल्तीलाई आधार बनाएर समग्र सङ्गठनको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैगरी नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी अत्यन्त व्यापक छ। नागरिकले सबैभन्दा बढी भरोसा गर्ने राज्यका संस्थामध्ये प्रहरी पनि एक हो। त्यसैले प्रहरीको मनोबल र जनविश्वास कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो।
हामी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू, अन्य राजनीतिक दल, सङ्घीय संसद्का सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ—प्रहरीलाई कमजोर बनाउने व्यवहारले अन्ततः राज्यकै क्षमता कमजोर बनाउँछ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत आक्रोशको विषय नबनाऔँ।
सरकारले प्रहरीलाई कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। प्रहरी पनि नागरिकप्रति जवाफदेही, निष्पक्ष, पारदर्शी र मानवअधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। प्रहरीको सम्मान गर्नु भनेको गलत कामको समर्थन गर्नु होइन; कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादाको रक्षा गर्नु हो।
प्रहरीलाई कमजोर बनाएर बलियो राज्य निर्माण हुन सक्दैन। राज्य बलियो बनाउन प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, कानुनप्रति प्रतिबद्ध र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। सुरक्षा निकायको मनोबल जोगाउनु सबै राजनीतिक दल, सरकार र नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो।
