लुम्बिनीखबर
भैरहवा , १३ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशमा बोलिने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीबार बुटवलमा भाषा आयोग र भाषासम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाले आयोजना गरेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कार्यशाला तथा अन्तरक्रियामा उहाँले अवधी, मैथिली, मगर, थारु र उर्दूलगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा पहल गर्ने बताउनुभयो ।
सभामुख घर्तीले मातृभाषाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा आयोगको सिफारिसमा १७ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आयोगले सिफारिस गरेका भाषालाई मान्यता दिने कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले बजेट अभावका कारण सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जितबहादुर तरामुले संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न भाषाका विज्ञ तथा प्रतिनिधिले लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने अवधी, मगर, थारु, भोजपुरीलगायत मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
