कमल रायमाझी
नेपालका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अहिले हिउँदे अधिवेशन भइरहेको छ । यी अधिवेशनहरुले विकास र समृद्धिका पक्षमा बजेट रकामान्तर गर्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक बर्षको शुरुमा भएको बजेट विनियोजनमा देखिएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार्ने अवसर समेत हिउँदे अधिवेशनले लिने गरेको छ । यी अधिवेशनले बजेटलाई सही मार्गमा खर्च गर्न सहयोग पु¥याउने सरोकारवालाहरुले बताउँछन् । तर जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थमा पनि बजेट रकामान्तर हुने गरेको छ । जसले गर्दा विकास र अवसर कुरेर बसेका आम सर्वसाधरणहरु अन्यायमा परेको विषयहरु समेत विगत बर्षमा सुन्ने गरिएको छ । आर्थिक बर्षको शुरुमा बजेट विनियोजन गर्ने खर्च हुन सकेन भनेर अन्य स्वार्थ भएका योजनाहरुमा रकमान्तर हुने गरेको देखिन्छ ।
जसले गर्दा नेपालको विकास नीति तथा संस्कार गलत रुपमा अगाडी बढेको छ । १० बर्षे लामो जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई नेपालको संविधान २०७२ ले सिंहदरवारको अधिकार वडा पालिका सम्म कानुनमा पु¥याए पनि व्यवहारमा लागु गर्न कठिन भएको देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलको स्वार्थ, भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिहरुको कमाउ मानसिकताले गर्दा जनयुद्धको स्प्रीटलाई संविधानले बोले पनि बस्ती बस्तीमा कार्यान्वयन गर्न समस्या सृजना भएको छ । केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको कमाउ सोचले गर्दा स्थानीय तहले पाएका धेरै अधिकारहरु लागु गर्न गाह्रो भएको छ । यसका लागि राज्यले संघ, प्रदेश देखि स्थानीय तह सम्म अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । देशको कानुन र संविधान पुर्ण देखिए पनि मानिसहरुको स्वार्थमा रुमलिदा विकासको गति सुस्ताएको छ । यसलाई अग्र–गमन तर्फ डो¥याउन अहिलेको माग हो । देशमा देखिएको अत्याधिक प्रशासनिक खर्चले समेत भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । स्थानीय तहमा समेत कर्मचारीहरुले बजेट निर्माण गर्दा धेरै बजेट प्रशासनिक नाममा खर्च गर्ने गरेका छन् । जुन गलत हो । भत्ता तथा कमिसनका नाममा हुने खर्च धेरै छ । यसलाई रोक्ने प्रयास समेत गर्नु पर्ने छ । नेपालमा देखिएको कर्मचारीको एकाधिकारलाई न्युनिकरण गर्न स्थानीय जनताको चाहाना र माग अनुसार बजेट निर्माण गर्नु पर्दछ । बजेट निर्माण गर्दा कर्मचारीको भ्रष्ट नीति र चाहाना भन्दा जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नु पर्दछ । विश्व मानचित्रमा प्रकृति सुन्दरताले भरिपुर्ण हाम्रो देश मानवीय कारणले पछाडी पर्नु दुर्भाग्य हो । यहाँको पर्यटन र कृषि, जलस्रोत अधिक सम्भावना भए पनि विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय तह गठन भएको पनि ६ बर्षको रफ्तारमा दौडिएको छ । तर जनताले चाहेको विकासले गति लिन सकेको छैन । यसलाई विकास र समृद्धिमा लैजानका लागि कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिधिहरुले इमानदार भएर काम गर्न आवश्यक छ । स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडी बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले बजेट विनियोजित गर्दा पनि जनचाहना अनुसार गर्न आग्रह गर्दछांै । नेपालमा गाउँ बस्तीहरु सम्म बजेट पु¥याउने राज्यको लक्ष्य रहेकाले त्यही अनुसार काम गर्न आवश्यक छ । जनतालाई कानुनी र व्यवहारिक रुपमा सक्षम बनाउने काम पनि स्थानीय तहको हो । संघ र प्रदेशले ठुला योजना निर्माण गर्ने भए पनि जनताका समस्याहरु संग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संगै हुने हुनाले पनि छलफल र अन्तरक्रियाबाट विकास निर्माणमा लाग्नु पर्दछ । राज्यको बजेटलाई भ्रष्टचार गरेर कमाउने भन्दा विकास र निर्माणमा लगानी गरी स्वच्छ राष्ट्रसेवक बन्न जान्नु पर्दछ । नेतृत्व इमान्दार, लगनशील र अनुशासित भयो भने सधै त्यो जनताको र देशको पक्षमा हुने हुनाले देश र जनतालाई सम्मान गर्दै अगाडी बढ्न हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ । सांस्कृति र धार्मिक रुपमा संम्पन्न देश नेपालमा पर्यटक र कृषिका साथै जलस्रोतको विकास पनि ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । यस तर्फ अहिलेका बजेटहरु अगाडी बढुन हाम्रो आग्रह छ ।
