राजनीतिक परिवर्तनको लामो यात्रामा नेपाली जनताले पटक–पटक नयाँ नेतृत्वमाथि विश्वास गरेका छन्। शासन व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, राजनीतिक शक्ति फेरिए, तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन भने अझै पनि अधुरै छ। यही कारण पछिल्लो निर्वाचनपछि उदाएको युवा नेतृत्वप्रति जनताको आशा स्वाभाविक रूपमा धेरै थियो। पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक सोच, इमानदार नेतृत्व, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम र सुशासनको प्रत्याभूति दिने विश्वासका साथ जनताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका हुन्।

नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ। सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अवधि होइन, तर सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली, इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सक्रियताको प्रारम्भिक परीक्षण भने अवश्य हो। यस अवधिमा सरकारले केही नीतिगत निर्णय गरेको छ, बजेट ल्याएको छ र विभिन्न सुधारका प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। तर ती प्रतिबद्धताले जनतामा अपेक्षित उत्साह र विश्वास सिर्जना गर्न सकेका छैनन्।

नेपालका नागरिकले आज विकासभन्दा पहिले सुशासन खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई नयाँ सडकभन्दा पहिले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा चाहिएको छ। नयाँ भवनभन्दा पहिले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहिएको छ। ठूला भाषणभन्दा पहिले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन चाहिएको छ। राज्यका निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदार कार्यसंस्कृतिको स्थापना नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।

विगतका सरकारहरू जनताका अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसक्नुको प्रमुख कारण कमजोर सुशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र प्रशासनिक अकर्मण्यता नै हो। यही विकृतिका कारण लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन्। उद्योग–व्यवसायमा लगानीको वातावरण कमजोर भएको छ। विकास निर्माणका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र परेका छन्। राज्यप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।

युवा नेतृत्वबाट जनताको अपेक्षा फरक हुनुको कारण पनि यही हो। युवा नेतृत्वले पुराना कमजोरी दोहोर्याउने होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआत गर्ने विश्वास जनतामा छ। उमेरले मात्र होइन, निर्णय क्षमता, नैतिकता, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीले नेतृत्वको सफलता निर्धारण गर्छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले अब आफ्नो मूल्याङ्कन भाषणले होइन, कामले गराउनुपर्ने बेला आएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पनि जनताले आशा र शंकाका साथ हेरेका छन्। बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र त्यसको अर्थ रहन्छ। नेपालमा बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो रोग अझै हटेको छैन। त्यसैले अब सरकारको परीक्षा बजेटको आकारले होइन, त्यसको परिणामले हुनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने साहस सरकारले देखाउनुपर्छ। राजनीतिक निकटता वा शक्ति केन्द्रका आधारमा कानुन फरक–फरक लागू हुने अवस्था अन्त्य नभएसम्म सुशासनको नाराले सार्थकता पाउन सक्दैन।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रशासन, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार तथा विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नता अहिलेका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति आफ्नै दैनिक जीवनमा गर्न पाए मात्र सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बन्नेछ।

सरकारको सय दिनलाई असफलताको प्रमाणपत्र दिन हतार गर्नु उचित हुँदैन। तर उपलब्ध समयलाई बहानामा परिणत गर्ने छुट पनि सरकारसँग छैन। जनताले धैर्य गरेका छन्, तर त्यो धैर्य अनन्तकालसम्म रहँदैन। जनविश्वास जोगाउन सरकारले अब स्पष्ट परिणाम देखाउनैपर्छ।

नेपाललाई अहिले राजनीतिक नाराभन्दा बढी सुशासन चाहिएको छ। भाषणभन्दा बढी काम चाहिएको छ। आश्वासनभन्दा बढी परिणाम चाहिएको छ। नयाँ नेतृत्वले यही सन्देश बुझेर काम गर्न सके मात्र परिवर्तनप्रतिको जनविश्वास कायम रहनेछ। अन्यथा, नेपाली जनताले फेरि अर्को परिवर्तनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। इतिहासले दिएको अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वकै काँधमा छ।