लोक सेवा आयोग
लोक सेवा आयोग एक नेपालको संबैधानिक निकाय हो । निजामती सेवाको पदमा नियूक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु यसको कर्तव्य हो । यसले निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, संस्थान र अन्य सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा संचालन गर्ने गर्दछ । वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ गते (तदनुसार १५ जुन १९५१ ई.स.) लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मुख्य ढोकाकोरुपमा बुझिन्छ ।
नेपाली मुस्लिम
नेपाल बहुल धर्म संस्कृतिले भरिएको एक सुन्दर देश हो । यहाँ यी धर्महरुको उपस्थिति पूर्वकालदेखिनै रहँदै आएको छ । नेपालमा पछिल्लो पटकको १२औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ । जसमा हिन्दु धर्म ८१.१९५, बौद्ध धर्म ८.२१५, इस्लाम धर्म अर्थात मुस्लिम समुदाय ५.०९५, किरात धर्म ३.१७५ , क्रिस्चियन धर्म १.७६५, रहेका छन् । नेपालमा इस्लाम धर्मलाई हेर्ने हो भने हाल राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ५.०९५ अर्थात करिब १४,८३,०६६/– छन् । नेपालमा धार्मिकरुपमा हेर्ने हो भने तेस्रो ठूलो धर्ममा समेत मुस्लिम/इस्लाम धर्म पर्ने गर्छ ।
लोक सेवामा मुस्लिम समाजको चसो/ वर्तमान आवस्था
लोक सेवा आयोग सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो, जहाँ बिना कुनै भनसुन, सोर्स, पावर नै मिहेनती बिद्यार्थीहरुले सजिलै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्छन । यसले निष्पक्षरुपमा योग्य उम्मेदवारहरुको छनौट गरी जुनसुकै सरकारी निकायमा स्थायी कर्मचारीकोरुपमा प्रबेश गराउँछ । नेपालमा मुस्लिम समाज यस प्रति खासै चासो भन्दा पनि अनभिज्ञ रहेको जस्तै देखिन्छ । धैरे जसोलाई लोक सेवा के हो ? सोध्ने हो ? भने थाहा छैन, भन्ने जवाफ आउँछ । सरकारी कर्मचारी पैसा र पावरले छनौट हुन्छन् भन्ने गलत बुझाई पनि रहेको पाइन्छ । जुनसुकै धर्म वर्गलाई अगुवाई गर्ने मुख्य मान्छेकोरुपमा धर्मगुरु मुख्य हुन्छन् । अहिलेलाई नेपालको मस्जिद मदरसामा पढाउने धर्मगुरुलाई लोक सेवा आयोगबारे प्रश्न गर्ने हो भने केहीलाई थाहा त होला तर अधिकांशले यो नाम त पहिलो पटक सुन्दै छु भन्ने जवाफ फर्काउँछन् । यस्तो छ अवस्था अनि कसरी लोक सेवा आयोग प्रति आकर्षित र लाभान्वित हुन्छन् मुस्लिम समाज ? नेपाल सरकारले समावेशी गर्नलाई केही क्षेत्रमा मुस्लिम कोटाको व्यवस्था गरेको छ तर कोटा खाली जान्छ पास गर्न सक्दैनन् र अन्तिममा गएर यसलाई खुला तर्फ लगेर समाबेश गरिन्छ । म यस पत्र मार्फत नेपाल सरकारलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय जस्तै मुस्लिम विश्वविद्यालयको स्थापना गरी सम्पूर्ण मदरसाहरुलाई त्यसमा अनिवार्यरुपमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गर्दछु ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिबेदनको तथ्यांक विश्लेषण
लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिबेदनको पछिल्लो दुई (२) वर्षको तथ्यांकलाई बिश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खुला र समाबेशी मात्र गरी करिब ३००० वटा संख्याको लागि बिज्ञापन गरिएको थियो भने सो वर्षमा पहिलेका वर्षको बाँकी परीक्षाफलसमेत गरि कुल जम्मा निजामती तर्फ मात्र २६७२ जना उम्मेदवारहरु स्थायी न्युक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए भने अरु सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था तर्फ भारी संख्यामा लिखित परीक्षासंचालन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इस्लाम धर्मबाट महिला ८६० र पुरुष २३२३ गरी जम्मा ३१८३ आवेदन दिएका थिए । जबकी कुल आवेदक संख्या ३,६५,४६४ जनाको आधारमा ०.८७ ५ हुन आउँछ भने सिफारिस संख्यामा १ जना महिला र ९ जना पुरुष गरी कुल १० जना मात्र सिफारिस भएका छन जुन कुल सिफारिस संख्याको ०.३७ ५ हुन आउँछ ।
लोक सेवा आयोगले हालसालै प्रकाशित गरेको पछिल्लो पटक अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकलाई हेर्दा खुला र समावेशी मात्र गरी करिब ४१०० वटा संख्याको लागि विज्ञापन भएको थियो भने सो वर्षमा पहिलेका वर्षको बाँकी परीक्षाफलसमेत गरी कुल जम्मा निजामती तर्फ मात्र ३६७५ जना उम्मेदवारहरु स्थायी न्युक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । अरु सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था तर्फ भारी संख्यामा लिखित परीक्षा संचालन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इस्लाम धर्मबाट महिला ८६८ र पुरुष २५८२ गरी जम्मा ३७२० आवेदन दिएका थिए । जबकी कुल आवेदक संख्या ४,७८,३५५ जनाको आधारमा ०.७८५ हुन आउँछ । भने सिफारिस संख्यामा ८ जना महिला र १६ जना पुरुष गरी कुल २४ जना मात्र सिफारिस भएका थिए । जुन कुल सिफारिस संख्याको ०.६५ ५ हुन आउँछ । अर्थात यी दुबै वर्षमा मुस्लिम उम्मेदवार अति नै न्यून संख्यामा सिफारिस भएको देखिन्छ ।
मुस्लिम समाजको लोक सेवा प्रति चासो कम हुनाका कारण/ समस्याहरु
- शिक्षाको स्तरमा कमी हुनु,
- मदरसा शिक्षालाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको शिक्षासंग पूर्णरुपमा आवद्ध नहुनु,
- मुस्लिम आयोगले मदरसामा पढाउने शिक्षकहरुलाई लोक सेवा आयोगबारे तालिम उपलब्ध नगराउनु,
- मुस्लिम यूवाहरु रोजगारीको लागि बिदेश जाने प्रबृत्ति बढ्नु,
- लोक सेवा आयोगबारे सचेतनामा कमी हुनु,
- मुस्लिम विश्वविद्यालयको स्थापना नहुनु,
- मोल्वी र मौलाना (धर्म गुरु) ज्यूहरु लोक सेवा आयोग प्रति अनभिज्ञ हुनु,
- नेपाल सरकारले स्कुल, कलेजमा पढाउने शिक्षकको जस्तै मोल्वी र मौलानाहरुलाई अध्यापन अनुमतिपत्रको ब्यवस्था मुस्लिम आयोगले गर्न नसक्नु ,
- धन नै सबै भन्दा ठूलो सम्पत्ती हो भन्ने मानसिकता हुनु,
- स्कुल र कलेजको शिक्षा प्रति नकारात्मक सोचाई कायम रहनु,
- जति पढेपनि नेपालमा जागिर पाइदैन भन्ने गलत सोच हुनु,
- मोल्वी र मौलाना (धर्म गुरु) ज्यूहरुले शिक्षण, प्रशिक्षण गर्दा मुस्लिम सामुदायले पनि लोक सेवा आयोग तयारी गर्न पर्छ, हामीले पनि सरकारी जागिर खान पर्छ, सरकारी सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा हुनु पर्छ भन्ने सोच अति न्यून अर्थात प्रयोगनै नगरेको अवस्था हुनु ।
मुस्लिम समाजको लोक सेवा प्रति चासो बृद्धि गर्ने उपायहरु
- मदरसा बोर्ड स्थापना र मदरसामा पढाउने शिक्षकको निश्चित अध्यापन अनुमति पत्रको लागि निश्चित पाठ्यक्रम कायम गरी परीक्षामार्फत पास गरी अध्यापन अनुमति पत्र लिएकाले मात्र अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था गरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने,
- मदरसा शिक्षालाई लोक सेवा आयोगमा आबेदन गर्न सक्ने शिक्षासंग पूर्णरुपमा समकक्षता प्रदान गर्ने गरी आबद्ध गर्नुपर्दछ ,
- मुस्लिम आयोगले हरेक वर्ष लोक सेवा तयारी कक्षा मात्र संचालन गर्नु भनेको रुखको जरोलाई ध्यान नदिई टुप्पोलाई मात्र ध्यान दिए जस्तो देखिन्छ । मदरसामा पढाउने शिक्षकलाई पनि यसबारे समय समयमा तालिम संचालन गर्नुपर्दछ र यदि जरो मजबुत भयो भने टुप्पो यत्तिकै राम्रो भएर जान्छ ।
शिक्षित यूवाहरुलाई बिदेशिने क्रमलाई रोकी लोक सेवा प्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । - मुस्लिम विश्वविद्यालय चाडै स्थापना गरी निश्चित पाठ्यक्रम कायम गरी नेपालमा भएका सम्पूर्ण मदरसाहरु यसमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
- मुस्लिम आयोगले बृहत्रुपमा मुस्लिम समुदायमा लोक सेवा आयोगबारे सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । जसले लोक सेवा आयोग पनि जागिर पाउने क्षेत्रमा न्याय पाउने मस्जिद जस्तै हो भन्ने सोचमा विकास होस् ।
- मोल्वी र मौलाना (धर्म गुरु) ज्यूहरुले शिक्षण, प्रशिक्षण गर्दा मुस्लिम सामुदायले पनि लोक सेवा आयोग के हो ? लोक सेवा आयोग तयारी गर्न पर्छ, हामीले पनि सरकारी जागिर खान पर्छ, सरकारी सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा हुनु पर्छ भन्ने कुरा आफ्नो शिक्षण, प्रशिक्षणमा अनिवार्य राख्नुपर्छ भन्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्छ ।
- लोक सेवा आयोगको परीक्षापास गर्ने मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरुलाई मुस्लिम आयोगले पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ र थप प्रतिपर्धा गर्न उत्प्रेरीत गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु पर्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल एक बहुधार्मिक र बहुभाषिक शान्तिबद्ध मालाको देश भए जस्तै सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुमा पनि समावेशीरुपमा सबै धर्म लगायत मुस्लिम समुदाय पनिको उपस्थिति हुनु अति आवश्यकताको विषय सावित भएको देखिन्छ । जनसंख्या हेर्दा कुल जनसंख्याको ५.०९ प्रतिशत छ र लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० को तथ्यांकलाई विश्लेष्ण गर्दा सरकारी जागिरमा सिफारिस हुने संख्याको ०.६५ प्रतिशत मात्र हुनुले समाबेशिता र मुस्लिम सामुदाय दुईटैमा गम्भिर प्रश्न उठेको देखिन्छ । यसलाई नेपाल सरकार, मुस्लिम आयोग र सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिई माथी उल्लेखित उपायहरु समेत आवलम्बन गरी समाबेशिता कायम गर्नुपर्दछ ।
सन्दर्भ सामाग्रीः
- लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन २०७८–०७९ र २०७९–०८०,
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८,
- मुस्लिम आयोगको प्रतिबेदन,
- नेपालको संबिधान, २०७२
- लेखकले स्वयम भोगेका बिषयहरु,
- लेखकको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेखहरु
- psc.gov.np
लेखकः मोहम्मद दिल्दार अंसारी हुन, हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अधिकृत स्तरमा सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।