लुम्बिनीखबर
भैरहवा, २७ साउन । विश्व शान्तिका अग्रदूत महामानव गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विकासका गतिविधिभन्दा विवाद र आरोप–प्रत्यारोप बढी देखिन थालेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका कारण शान्ति र अहिंसाको सन्देश बोकेर निर्माण भइरहेका विभिन्न गुम्बा तथा विहारले समस्या भोग्नुपरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।
लुम्बिनीलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको प्रमुख गन्तव्य बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न देशका संस्थाले यहाँ गुम्बा तथा विहार निर्माण गरिरहेका छन् । तर, कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विभिन्न बहानामा निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको गुम्बा निर्माणमा संलग्न प्रतिनिधिहरूको आरोप छ । यसका कारण कतिपय योजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि सन् १९८५ मा स्थापना भएको लुम्बिनी विकास कोष पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानी, अनियमितता र व्यवस्थापकीय विवादका कारण आलोचनामा पर्ने गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताको सिफारिसमा नियुक्त हुने कर्मचारीका कारण लुम्बिनीको विकास प्रभावित भएको स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९७२ मा जापानी वास्तुकलाविद् केन्जो टाङ्गेलाई लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र तथा रमणीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । टाङ्गेले करिब ६ वर्ष लगाएर गुरुयोजना तयार गरी सन् १९७८ मा नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि बुझाएका थिए । नेपाल सरकारले सोही वर्ष गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो ।
गुरुयोजनाको पहिलो चरण सन् १९८५ र दोस्रो चरण सन् १९९५ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, दशकौँ बितिसक्दा पनि गुरुयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ४८ वर्ष पुगिसक्दा पनि लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि तयार गरिएको गुरुयोजना अधुरै रहनु दुःखद भएको स्थानीय तथा बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ ।
केन्जो टाङ्गेले लुम्बिनीको विकासलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउने गरी तयार गरेको मास्टर प्लानलाई तीन प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो पवित्र उद्यान क्षेत्र, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र तेस्रो नयाँ लुम्बिनी गाउँ हो । तर, गुरुयोजनामा परिकल्पना गरिएका सबै संरचना र विकासका काम अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्रअन्तर्गत निर्माण भएका विभिन्न विदेशी गुम्बालाई जग्गा उपलब्ध गराउने क्रममा कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अनधिकृत रूपमा रकम माग्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । लिजमा प्राप्त जग्गामा गुम्बा निर्माण गर्दा समेत विभिन्न बहानामा रकम माग्ने र रकम नदिए निर्माण कार्यमा अवरोध गर्ने गरेको गुम्बा निर्माणमा संलग्न बौद्ध भिक्षु तथा प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
यस्तै विवाद पछिल्लो समय रङ्ग रिक एसके इन्क संस्थाले निर्माण गरिरहेको विश्व शान्ति धामसँग पनि जोडिएको छ । सन् २०१३ मा विश्व शान्ति धाम निर्माणका लागि लुम्बिनी विकास कोषले डब्लुबी–५ नम्बरको प्लट ९९ वर्षका लागि गुम्बा निर्माण गर्ने संस्थासँग सम्झौता गरेको थियो ।
जग्गा अपुग भएपछि संस्थाले थप जग्गा मागे पनि समयमा उपलब्ध नगराइँदा निर्माण कार्यमा करिब तीन वर्ष ढिलाइ भएको निर्माणकर्ताको भनाइ छ । त्यसपछि सन् २०१७ मा कोषले थप दुईवटा प्लट डब्लुबी–१४ र डब्लुबी–१८ समेत रङ्ग रिक एसके इन्कलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो ।
जग्गा प्राप्त भएपछि निर्माण कार्य अघि बढाइए पनि भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको संस्थाका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । निर्माण अवधि थप गर्न कोषमा निवेदन दिँदा समेत लामो समयसम्म निवेदन दर्ता नगरी दुःख दिएको उनीहरूको आरोप छ ।
संस्थाका प्रतिनिधिका अनुसार निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभएको भन्दै तत्कालीन सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र कोषका वरिष्ठ अधिकृत ज्ञानिन राईले ९९ वर्षका लागि लिजमा प्राप्त जग्गाको सम्झौता खारेज गर्ने भन्दै दबाब दिएको आरोप छ ।
यसै क्रममा डब्लुबी–१४ नम्बरको प्लट अन्य गुम्बालाई उपलब्ध गराइएको संस्थाको आरोप छ । डब्लुबी–१८ नम्बरको प्लटको सम्झौता समेत खारेज गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको र पछि पुनः संस्थालाई नै फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।
रङ्ग रिक एसके इन्कले डब्लुबी–१४ नम्बरको प्लट टुक्चे छोलिङ गुम्बालाई आफूलाई जानकारी नै नदिई उपलब्ध गराइएको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो । जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले उक्त प्लट पुनः रङ्ग रिक एसके इन्कलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको संस्थाका प्रतिनिधिको दाबी छ । तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
संस्थाका प्रतिनिधिले कोषले जग्गाको नामसमेत परिवर्तन गरी विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार आफूलाई डब्लुबी–१४ नम्बरको प्लट भनेर उपलब्ध गराइएको जग्गा पछि टुक्चे छोलिङ गुम्बालाई दिँदा डब्लुसी–१४ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
डब्लुबी–१८ नम्बरको प्लटमा मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, भेन्टिलेसन तथा प्लम्बिङ (एमईभीपी) संरचनाका लागि करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा भूमिगत भवन निर्माण गरिएको संस्थाको दाबी छ । उक्त संरचना पार्किङका लागि आवश्यक नभएको भन्दै भत्काउनुपर्ने आशयको पत्राचार कोषले गरेको संस्थाको आरोप छ ।
प्लट उपलब्ध गराउनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरी सोहीअनुसार संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा विभिन्न बहानामा संरचना भत्काउने दबाब दिनु उचित नभएको निर्माणकर्ताको भनाइ छ ।
लुम्बिनीमा सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरेका कतिपय गुम्बाले लामो समयसम्म निर्माण कार्य पूरा नगरे पनि कोषले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको तर रङ्ग रिक एसके इन्कलाई मात्रै निरन्तर दबाब दिइएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानिन राईले भने सम्झौताअनुसार काम नभएका कारण डब्लुबी–१४ नम्बरको प्लट अन्य संस्थालाई दिइएको बताउनुभएको छ । एउटा संस्थाले एउटा मात्रै प्लट लिन पाउने नियम भएकाले उक्त संस्थालाई दिइएका तीनमध्ये दुईवटा प्लट फिर्ता लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
तर, कोषकै एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा चिनियाँ टेम्पललाई तीनवटा ठूला प्लट, थाइ तथा बर्मेली गुम्बालाई तीन–तीनवटा प्लट उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका छन् । पछिल्लो समय नियमविपरीत अर्को गुम्बालाई समेत दुईवटा ठूला प्लट उपलब्ध गराइएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
निमित्त सदस्य सचिव राईले रङ्ग रिक एसके इन्कले १५ मिटर सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको दाबी गर्दै मिचिएको क्षेत्र र पार्किङ क्षेत्र खाली गर्न पत्राचार गरिएको बताउनुभएको छ ।
तर, संस्थाका प्रतिनिधिले भने जग्गा सम्झौता हुनुअघि नै उक्त क्षेत्रमा कम्पाउन्ड रहेको दाबी गरेका छन् । कोषले उपलब्ध गराएको जग्गाको सीमाभित्रै संरचना निर्माण गरिएको भन्दै संस्थाले आफूहरूमाथि विभिन्न बहाना बनाएर काममा अवरोध गरिएको आरोप लगाएको छ ।
कोषको व्यवहारका कारण आफूहरू निराश बनेको संस्थाका प्रतिनिधिको गुनासो छ ।
लुम्बिनीमा सम्झौताअनुसार समयमै निर्माण कार्य पूरा नगर्ने गुम्बाहरूको संख्या पनि कम छैन । कोरियन गुम्बा, भुटानी गुम्बा, थाउजेन्ट गुम्बा, भियतनामी गुम्बालगायतका केही संस्थाले पनि लामो समयदेखि निर्माण कार्य पूरा गर्न नसकेको बताइएको छ ।
तर, ती संस्थामाथि समान रूपमा कारबाही नगरी रङ्ग रिक एसके इन्कलाई मात्रै विभिन्न बहानामा दबाब दिइएको स्थानीयहरूको आरोप छ । यसले कोषको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
लुम्बिनी विकास कोष र रङ्ग रिक एसके इन्कबीच भएको जग्गा लिज सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भए वार्ताबाट समाधान गर्ने र वार्ताबाट समाधान हुन नसके मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी एकपक्षीय रूपमा लिज सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार कोषसँग नरहेको कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत बुटवलको फैसलाले समेत यही विषयलाई आधार बनाएको संस्थाका प्रतिनिधिको दाबी छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कोषले आनाकानी गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
लुम्बिनीलाई विश्वकै प्रमुख बौद्ध तथा शान्ति गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यमा लामो समयदेखि काम भइरहे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गुम्बा निर्माण गर्ने संस्थाहरूलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुका साथै लुम्बिनी विकास कोषको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि लाग्ने गरेका कमिसन, अनियमितता र दबाबसम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ ।
पछिल्लो समय लुम्बिनी विकास कोषमा निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाएपछि कर्मचारी ज्ञानिन राईले विभिन्न गुम्बालाई कमजोरी देखाउँदै धम्कीपूर्ण पत्राचार गर्ने गरेको आरोप केही गुम्बा तथा संस्थाले लगाएका छन् । कोषले भने नियम र सम्झौताअनुसार काम भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर यसको विकास गर्नुपर्नेमा स्थानीय तथा बुद्धिजीवीहरूले जोड दिएका छन् । दशकौँदेखि अधुरो रहेको गुरुयोजना पूरा गर्नु, गुम्बा तथा विहार निर्माणमा देखिएका विवाद समाधान गर्नु र कोषको कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
