सुनिता बराल
हामीले भन्ने गरेका छौ, शिक्षा ज्ञानका लागि मात्रै होइन, जिवनका लागि हुनुपर्दछ । शिक्षा व्यवहारिक र जीवनोपयोगी हुनुपर्दछ । जुनकुरा देश विकासको आधारशिला हो ।
व्यवहारिक शिक्षाले सिद्धान्तलाई र ज्ञानलाई सगै लिएर जानुपर्दछ । तर यो काम प्रभावकारी रुपमा हुन सकिरहेको छैन । सरकारले पनि प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुग्न नेपालको शिक्षालाई विश्व शिक्षासँग जोड्न प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षाको योजना अघि बढाइएको उद्घोष गर्नुभएको छ । प्राविधिक शिक्षामा विगतको तुलनामा जागरण र आर्कषण बढेको सत्य हो । यसको प्रभावकारिता र आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रष्ट नितिगत योजनामा भने कमी पाइन्छ । हामी राज्य संरचनाको हिजोको अभ्यासबाट अझै बाहिर निस्कन सकेका छैनौं ।
अहिले सबै कामका लागि केन्द्रीय सरकारको बाटो हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले नै आवश्यक योजना निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले आफुलाई प्राप्त भएको अधिकारको प्रयोग गर्ने मेसो नै पाएको छैन । अझ भनौ कति जनप्रतिनिधि त जानकारसम्म छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्रै पनि अहिलेको लागि पर्याप्त हुन्छ । अन्य धेरै कुरा थाती राख्ने हो भने, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारमा प्रष्ट लेखिएको छ ।
“प्राविधीक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मुल्याङ्कन र नियमन गर्ने” सम्मको व्यवस्था गरिएको छ । तर हरेक गाउँबाट युवा रोजगारीका लागि र विद्यार्थीहरु प्राविधीक शिक्षाको खोजीमा शहरतिर वा केन्द्रीय राजधानीका लागि निस्कने क्रममा कति पनी कमी आएको छैन् । खासमा अहिले हामी नेपाली जनता आफूमा भएको सुगन्ध थाहा नपाएर भौतारिएको कस्तुरी जस्तो भएका छौं । नेपालमा जल, जमीन, पर्यटन, खनिज, जंगल लगायतका क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ । यसको प्रयोगमा शिक्षा सहयोगी बन्न सकिरहेको छैन् । आज विश्वविद्यालय उत्तीर्णहरुमा पनि सिर्जनात्मकता भेटिदैन् ।
सिद्धान्तको ज्ञान भएपनि व्यवहारिक ज्ञान नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पाईदैंन । शिक्षा क्षेत्रको अध्ययनले भन्छ, आवश्यक मात्रामा नेपालको शैक्षिक परम्परा बदलिएको छैन् । परिणाम स्वरुप १२ वर्षको विद्यालय शिक्षा सम्पन्न गरेर विश्वविद्यालयको अध्ययनमा निस्किएको विद्यार्थीसँग सिप शुन्य हुन्छ । संविधानमा उल्लेख भए अनुरुपको शिक्षाको व्यवस्था सरकारले जिम्मा लिएर अहिले भएको शिक्षाको पाठ्यक्रममा देशको र समयको आवश्यकता बमोजिमको जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा नितिगत रुपमा नै राज्यको योजना हुनुपर्दछ । हामीले विद्यालय तहदेखी नै व्यवहारिक शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ जसले गर्दा सिकेको, जानेको ज्ञान भोलि उपयोग गरेर जिविकोपार्जन गर्न सकियोस् ।
सरकारको केन्द्रीय रुपमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमिक योजना र देशमा भएका जनशक्तिलाई एकअर्कामा जोडेर काम गरियो भने लक्ष्य प्राप्तीमा पनि परिपक्वता आउँने थियो । सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम बनाइरहँदा लक्षित वर्गमा भएको सिपप्रतिको आत्मविश्वास र कार्यक्रमप्रति जागरण पनी साथै चलाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषी परियोजना, युवा परिषद्बाट सञ्चालन भएका विभिन्न युवारोजगार लक्षित कार्यक्रम, वैदेशीक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि विषेश कार्यक्रम लगायत धेरै कार्यक्रमहरु छन् तर हाम्रो शिक्षाले काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिन नसकेका कारण युवाहरु अल्मलमा परेका छन् ।
हरेक देशको आ–आफ्ना आवश्यकता हुन्छन् । हामी विकासोन्मुख अवस्थामा छौं । त्यसैले हाम्रो देशमा विद्यालय शिक्षा देखि नै रोजगारीसँग जोड्नु जरुरी छ । वास्तविक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन विश्वविद्यालयबाट हुने हो । राम्रा डाक्टर, व्यवस्थापक, शिक्षक, ईञ्जिनियर, पाइलट, वैज्ञानिक सबै विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन्छन् । राम्रा विश्वविद्यालय नै मुलुकको समृद्धिको आधार हो । केही समय पहिलेसम्म देशको अवस्था बुझ्न कुल ग्राहस्थ उत्पादन हेरिन्थ्यो भने अहिले देशमा उत्पादन भइरहेको मानवस्रोत वा जनशक्तिलाई हेरिन्छ । चिन र भारतलाई विश्वमा उदाउँदा शक्ति राष्ट्रको रुपमा हेरिनुको मुख्य कारण पनि त्यहाँ उत्पादन भइरहेका दक्ष जनशक्ति कै उपज हो । तर हामी त्यो जनशक्तिको मापनबाट तथ्याङ्क निकाल्ने स्तरमा पुगी सकेका छैनौं ।
हामीसँग भएको संविधानले भरपुर रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको उत्तिकै सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ । तत्कालिन देशमा भएको शिक्षा नीति, शिक्षामा भएको बजेट, जनतामा भएको चेतनाको स्तर र हिजोदेखिको समाजमा भएको अभ्यास यि सबै कुराको सन्तुलित व्यवस्थापन चुनौतिको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ । अभिभावक त्यहाँ प्राप्त हुने शिक्षाको गुणस्तरमा सशंकित छन् । न्यून बजेटका कारण चाहेजती गर्न नसकिएको उद्घोष पनि उत्तिकै छ । त्यतिमात्रै नभएर निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पठाएर आफुलाई सामाजिक स्तरमा अरु समान बनाउँनुपर्छ भन्ने चेतना पनी बाँकी छ ।
विद्यालय शिक्षादेखी नै प्राविधिक शिक्षा र सीपसँग नजोड्ने हो भने यस किसिमका समस्याको समाधान गर्न सकिदैंन । सीपसँग जोडिदै गएपछि एकले अर्कालाई काम प्रति सम्मान गर्ने पनि बानीको विकास हुन्छ । हामीसँग सबै भन्दा सम्भावना भएको कृषीक्षेत्रमा पर्याप्त आर्कषण नहुनुको मुख्य कारण पनि प्राविधीक ज्ञानको कमजोरी तथा कृषी क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन नसक्नु नै हो । प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजनाले सात वर्षमा कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । यस कार्यक्रमको सहि सदुपयोगले यो सम्भव छ । अहिले विभिन्न स्थानमा व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रहरु सञ्चालन हुन थालेका छन् यसले जनतालाई उत्साह थप्नुको साथै आत्मविश्वास पनि बढाएको छ । त्यसैले देश विकासका लागि स्थानिय सरकारले नै सुरुवात गरेर प्राविधिक शिक्षामा जोड दिदै विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा जिवन उपयोगी बनाउनु पर्दछ ।
अब नेपालको समृद्धिका लागि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पाठ्यक्रम र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जसका कारण यहाँका विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा लिन बाहिर जान नपरोस् । यसो भएका यो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक र व्यवसायिक ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रमपनि लक्षित वर्ग मार्फत नै सफल हुन्छ । निकै ठुलो मात्रामा बाहिरिरहेको पूँजी पनि देशबाहिर जान रोकिन्छ । यसका लागि उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धी गर्नुपर्दछ र दूरदृष्टी भएको शैक्षिक नेतृत्व शिक्षा क्षेत्रमा आएर विद्यालय शिक्षाको जग बलियो बनाउनुपर्दछ ।
– लेखक अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
