लुम्बिनीलाई विवाद होइन, परिणाम चाहिएको छ

गुरुयोजना ४८ वर्षदेखि अधुरो, स्थानीयको अपनत्व कमजोर, कोषमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरी र पारदर्शितामाथि प्रश्न

विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि आस्था, शान्ति र करुणाको केन्द्र मानिने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी यतिबेला गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ—लुम्बिनीमा विकास बढी भइरहेको छ कि विवाद ?
गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न योजना र परियोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, सन् १९७८ मा जापानी वास्तुविद् केन्जो टाङ्गेले तयार गरेको लुम्बिनी गुरुयोजना १७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ४८ वर्ष पुग्दा समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गुरुयोजनाको मूल अवधारणाअनुसार लुम्बिनीलाई पवित्र उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
यसबीच लुम्बिनी विकास कोषले केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षणका काम अघि बढाएको भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व परिवर्तन, बजेट अभाव, कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झट, स्थानीयसँग कमजोर समन्वय र व्यवस्थापकीय विवादका कारण लुम्बिनीको समग्र विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
गुरुयोजना १७ वर्षको लक्ष्य, ४८ वर्षको प्रतीक्षा
लुम्बिनीको विकासका लागि केन्जो टाङ्गेले तयार गरेको गुरुयोजना सन् १९७८ मा स्वीकृत भएको थियो । प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार गुरुयोजना १७ वर्षभित्र अर्थात् सन् १९९५ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्धारित समयसीमा सकिएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि गुरुयोजना अधुरै छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार गुरुयोजनाको ठूलो हिस्सा पूरा भइसकेको छ । हालसम्म गुरुयोजनाको करिब ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र १३ प्रतिशत काम बाँकी रहेको कायममुकायम सदस्य–सचिव वरिष्ठ अधिकृत ज्ञानिन राईले बताएका छन् । उनका अनुसार बाँकी कामका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त नहुँदा निर्माणको गति सुस्त भएको हो ।
तर यही तथ्यले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—यदि ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको हो भने बाँकी १३ प्रतिशत काम पूरा गर्न दशकौँ किन लाग्यो ?
स्थानीय तथा विज्ञहरूका लागि यो केवल भौतिक संरचना निर्माणको विषय होइन । गुरुयोजनाको मूल दर्शन, लुम्बिनीको आध्यात्मिक वातावरण, पर्यटकको बसाइ अवधि, स्थानीयको आर्थिक सहभागिता र सम्पदा संरक्षणसमेत यससँग जोडिएको विषय हो ।
‘हामीलाई विकासको हिस्सेदार कहिले बनाउने ?’
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि लुम्बिनी विकास कोषको संरचनामा स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सन् २०२४ मा राष्ट्रिय सभा समितिको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी तत्कालीन उपप्रमुख कल्पना हरिजनले कोषसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
यसले स्थानीयको मूल गुनासो प्रस्ट पार्छ—लुम्बिनी उनीहरूको भूगोलमा छ, तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका कति छ ?
प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले पनि कोषको शासन प्रणाली पुरानो भएको, पटक–पटक हुने राजनीतिक नियुक्ति तथा सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी फेरिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाएको बताएका छन् । उनका अनुसार पदाधिकारी छनोटमा स्थानीय योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिने र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जवाफदेहिता कमजोर बनाएको छ ।
स्थानीयका अनुसार कोषले आफूखुसी ढंगले काम गर्ने गरेको गुनासो छ । उनीहरूले नयाँ सरकारले कोषको कामकारबाहीमा प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् ।
यहाँ उठेको प्रश्न विकासको विरोध होइन । प्रश्न हो—लुम्बिनीमा हुने विकासले लुम्बिनीवासीलाई कति अपनत्व दिएको छ ?

‘समन्वयको अभावले समस्या बढायो’
लुम्बिनीको पर्यटन विकासमा होटल व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर होटल व्यवसायी र लुम्बिनीका विहारबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो ।
विहार तथा गुम्बाका अतिथि गृहमा ठूलो संख्यामा पाहुना राखेर होटलसरह सेवा सञ्चालन गरिएको भन्दै होटल व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । झण्डै एक वर्ष चलेको विवादपछि २०८१ पुसमा लुम्बिनी विकास कोषको पहलमा होटल व्यवसायी, विहार क्षेत्र, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको सहभागितामा कार्यविधि बनाएर विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर विवाद समाधानका लागि समेत लामो समय लाग्नुले एउटा कुरा देखाएको छ—लुम्बिनीमा पर्यटनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय अझै संस्थागत हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणि शर्माले कोषले स्थानीयसँग सहकार्य र सहयोग गर्नुभन्दा उनीहरूको कुरा नसुन्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार गुरुयोजना निर्धारित समयभन्दा दशकौँ पछाडि परिसकेको अवस्थामा अब भाषणभन्दा काममार्फत लुम्बिनीप्रतिको विश्वास बढाउन आवश्यक छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, लुम्बिनीमा आउने विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि निकै छोटो रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले औँल्याएका छन् । त्यसैले पर्यटकलाई केवल मायादेवी मन्दिरको दर्शन गराएर फर्काउने होइन, लुम्बिनी क्षेत्रमा कम्तीमा केही दिन बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

‘पर्यटक आए, तर बसाइ र खर्च बढेन’
लुम्बिनीमा पर्यटकको संख्या बढ्नु मात्रै पर्यटन विकासको सूचक होइन । पर्यटकले कति समय बिताए, स्थानीय उत्पादन किने कि किनेनन्, स्थानीय गाइड प्रयोग गरे कि गरेनन्, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खर्च गरे कि गरेनन् र त्यसबाट स्थानीय समुदायले रोजगारी तथा आम्दानी पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
लुम्बिनी विकास कोषको आधिकारिक विवरणअनुसार सन् २०२५ मा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा कुल ११ लाख १४ हजार २६६ जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए ।
तर यति ठूलो संख्यामा पर्यटक आएर पनि स्थानीय अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको गुनासो छ ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा अघि बढाइएको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना महत्वपूर्ण मानिएको छ । सन् २०२६ मा विश्व बैंकले यस परियोजनाका लागि ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ । परियोजनाले लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई जोडेर पूर्वाधार, संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा स्थानीय आयआर्जनमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत लुम्बिनी सांस्कृतिक, कपिलवस्तु, देवदह र रामग्राम नगरपालिकालाई समेत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोडिएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय गाइड उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, पैदलमार्ग, शौचालय, डिजिटल सूचना बोर्ड, खानेपानी तथा सरसफाइका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।
यदि यो परियोजना पनि पुरानै शैलीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खिचातानीमा फस्यो भने लुम्बिनीले अर्को दशक पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने जोखिम छ ।

पवित्रता र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
लुम्बिनी विकासको अर्को गम्भीर पक्ष यसको पवित्रता र व्यवस्थापन हो। स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूले मायादेवी मन्दिर क्षेत्रमा अनधिकृत वस्तु राखिएको, नक्कली टिकट बिक्री भएको तथा गुरुयोजनाविपरीत संरचना निर्माण गरिएकोजस्ता गम्भीर आरोप उठाउँदै आएका छन् ।
यस्ता आरोपले लुम्बिनीको प्रशासनिक व्यवस्थापन मात्र होइन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि समेत प्रश्न उठाउँछन् ।
लुम्बिनीमा प्रवेश गर्ने पर्यटकको पहिलो अपेक्षा भौतिक चमकधमक होइन—शान्ति, स्वच्छता, अनुशासन र आध्यात्मिक अनुभूति हो ।
त्यसैले मायादेवी मन्दिर परिसर वा पवित्र उद्यानमा हुने सानो कमजोरीले समेत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ठूलो नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ ।

गुम्बा निर्माणमा पनि विवाद
लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रमा विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना गुम्बा, विहार तथा धार्मिक संरचना निर्माण गरेका छन् । यी संरचना लुम्बिनीलाई विश्व बौद्ध समुदायसँग जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् ।
तर पछिल्लो समय केही गुम्बा निर्माणका विषयमा कोषसँग विवाद उत्पन्न भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । केही निर्माण संस्थाले कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विभिन्न बहानामा निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । कोषले भने आफूले नियम तथा सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।

त्यसैले आरोपलाई तथ्यबाट पुष्टि नभएसम्म निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन । तर एउटै प्रकृतिका गुनासा पटक–पटक सार्वजनिक हुनु आफैँमा संस्थागत समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत भने हो ।
गुम्बा तथा विहार निर्माण गर्ने विदेशी संस्थाहरूले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरूलाई नियम स्पष्ट, प्रक्रिया पारदर्शी र निर्णय समयमै उपलब्ध गराउन नसकिए त्यसले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ ।
पदाधिकारी बन्ने होड
लुम्बिनी विकास कोषको पछिल्लो संरचनामाथि अर्को रोचक प्रश्न पदाधिकारी नियुक्तिसँग जोडिएको छ ।
२०८३ मा कोषका १२ पदाधिकारीका लागि ७२७ जनाले आवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । उपाध्यक्ष पदका लागि मात्रै १०४ जना र सदस्य–सचिव पदका लागि २०९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
यति ठूलो संख्यामा आवेदन पर्नु आफैँमा खराब कुरा होइन । खुला प्रतिस्पर्धाले सक्षम व्यक्ति आउने सम्भावना बढाउँछ । तर लुम्बिनीमा पदाधिकारी बन्ने अस्वाभाविक आकर्षण किन बढ्यो भन्ने प्रश्न भने स्थानीयस्तरमा उठेको छ ।
लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणि शर्माले पनि पछिल्ला वर्षमा उपाध्यक्ष पदप्रतिको आकर्षण बढेको बताएका छन् । स्थानीय तथा बौद्ध समुदायका केही प्रतिनिधिले लुम्बिनी, बुद्ध, धर्म र संघको मर्म बुझेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद केवल एउटा प्रशासनिक पद होइन । यसको निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध कूटनीति, पर्यटन, पुरातत्व र सम्पदा संरक्षणलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यसैले पदमा को पुग्यो भन्दा पनि उसले के काम ग¥यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

बजेट र कानुनी संरचना पनि समस्या
लुम्बिनी विकास कोषमाथि उठेका प्रश्नको अर्को पाटो स्रोत र कानुनी अधिकारको सीमासँग जोडिएको छ ।
कोषका अधिकारीहरूले लामो समयदेखि पर्याप्त बजेट नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सन् २०२५ मा कोषका अधिकारीहरूले आवश्यक बजेट नपाउँदा गुरुयोजनाका बाँकी कामसँगै रामग्राम, देवदह र तिलौराकोटका पुरातात्त्विक कामसमेत प्रभावित भएको बताएका थिए ।
कोषले आफ्नो संरचना र अधिकारसँग सम्बन्धित १९८५ को ऐन पुरानो भएको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय तहको सहभागिता, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको विकास तथा बदलिँदो संघीय संरचनासँग कोषको कानुनी संरचना मिलाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
यसकारण सबै समस्या कोषका पदाधिकारीमाथि मात्रै थोपरेर समाधान हुँदैन । संघीय सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने, ऐन संशोधन गर्ने, स्पष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्ने र स्थानीय तहसँग संस्थागत समन्वय गराउने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।
लुम्बिनी विश्वका करोडौँ मानिसको आस्थाको केन्द्र हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो सम्पदास्थलमा विकासको गति सुस्त र विवादको गति तीव्र हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
लुम्बिनी विकास कोषले केही महत्वपूर्ण काम गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर गुरुयोजना ४८ वर्षसम्म अधुरो रहनु, स्थानीयसँग समन्वय कमजोर भएको गुनासो आउनु, पदाधिकारी नियुक्तिमा अस्वाभाविक आकर्षण देखिनु, गुम्बा तथा होटलसम्बन्धी विवाद दोहोरिनु र व्यवस्थापनमाथि पारदर्शिताका प्रश्न उठिरहनुले गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ विश्व बैंकको ८५ मिलियन डलरको परियोजना लुम्बिनीका लागि नयाँ अवसर हो। स्थानीय तहलाई समेत परियोजनामा जोडिएको अवस्थामा अब विगतका कमजोरी दोहो¥याउने छुट छैन ।

बुद्धले संसारलाई शान्ति, मध्यम मार्ग र करुणाको सन्देश दिए । लुम्बिनीको विकासमा पनि त्यही दृष्टिकोण आवश्यक छ—राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर, स्थानीयलाई साथमा लिएर, पारदर्शी ढंगले र परिणाम देखिने गरी काम गर्ने ।
लुम्बिनीलाई अब अर्को समिति, अर्को विवाद र अर्को गुरुयोजनाको होइन—स्पष्ट निर्णय, जवाफदेही नेतृत्व र देखिने विकासको आवश्यकता छ ।
किनभने बुद्ध जन्मिएको भूमिमा संसारले नेपालबाट हेर्ने अपेक्षा केवल एउटा सुन्दर उद्यानको होइन, सुशासन, शान्ति, सम्पदा संरक्षण र जिम्मेवार विकासको उदाहरणको पनि हो ।