शेषनारायण भण्डारी
सत्ताधारी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिति २०७३÷९÷२९ गते बस्यो । उक्त बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा छलफल चल्यो ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव हामीसँग छलफल नगरीकन ल्याइएको र हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नआएको हुँदा परिमार्जन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदासम्म मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने र तराईमा निर्वाचन हुन नदिने भन्दै बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको समाचार सञ्चार माध्यममा आयो ।
लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । आम जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि निर्वाचनका माध्यमबाट चुन्न पाउनुपर्छ । पार्टीभित्रकै लोकतन्त्रका लागि पनि पार्टी अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ ।
वि.सं २०५४ सालमा जन्मिएको बच्चा अहिले १८ वर्ष पुरा गरी १९ औँ वर्ष प्रवेश गर्दैछ । उसले स्थानिय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन् । तीनले स्थानीय स्तरका धेरै कार्य गर्नमा योगदान पु¥याउँछन् भन्ने कुरा देख्न र बुझ्न पाएको छैन ।
१९ वर्ष टेक्दै गरेको युवा आफुले आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्छ, जुन कुरा संविधानमा उल्लेख छ । स्थानिय निकायले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी ऐन कानुनमा उल्लेख छन् । विकास, निर्माण, योजना, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका दायित्व छन् ।
स्थानीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन देखि लिएर नेपाल सरकारका स्थानीय निकायमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धेरै जिम्मेवारी विभिन्न ऐन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अभावमा ती कार्य कर्मचारीबाट गराउनु परेको छ । यी विषयमा राजनीतिक पार्टीहरु सचेत भएको खै ?
वि.सं २०७० सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा साना–ठूला १२० वटा राजनीतिक पार्टीले भाग लिए । यी सबै दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा स्थानीय निकायको निवाृचन वि.सं २०७० सालको अन्तिम सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेका थिए ।
यसलाई ठूला राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति भनेका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष नाघ्यो । तर विवादकै बिचमा भएपनि संविधान २०७२÷६÷३ गते जारी भयो । तर स्थानिय निकायको निर्वाचन भने आफ्नै प्रतिबद्धता पनि यी दलहरुले भुले ।
राजा महेन्द्रलाई धेरैले एकदलीय निरंकुश लगायतका शब्द प्रयोग गरी आलोचना गर्दछन् तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई सत्ताच्युत गरेको १ वर्षमै स्थानीय प्रतिनिधी चयन गरेका रहेछन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र बाहेक सबैले आलोचना गरिएका राजा महेन्द्रले जति पनि प्रजातन्त्रका पहरेदारीको दाबी गर्ने दलहरुले स्थानीय प्रतिनिधी चयन गर्न गराउन नसकेकोमा आत्माआलोचना गर्नसम्म तयार छैनन् । राजनीति भनेको त असल नीति निर्माण गरी राष्ट्र र जनतालाई मार्गदर्शन गर्ने हो । यहाँ भने आफैले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जनतासमक्ष खाएको सपथ पुरा गर्दैनन् अनि आफुलाई जनताका सच्चा प्रतिनिधी भनी गफ चुट्दछन् ।
निर्वाचनलाई शर्तका रुपमा पार्टीले अगाडि सार्ने होइन । निर्वाचनमा गएर आफ्ना विचार राख्ने र जनताद्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ । मधेसका नामामा खोलिएका पार्टीहरुले हामीलाई समान व्यवहार गरिएन, हाम्रा अधिकार दिइएन, हामीलाई अवसर दिइएन, यो संविधानमा मधेसीको अपनत्व भएन, लगायतका कुरा उठाई तराईमा बस्ने मधेसीका माग पुरा गराउन आन्दोलित हौँ भन्दै आएका छन् ।
आफैले भनेका यी कुरा संविधान निर्माण गर्ने समयमा नाराबाजी गर्दै सडकमा दगुर्ने, मस्यौदा उपर जिल्लाका केही स्थानमा भए पनि जनताका बीचमा राखेर राय लिन खोज्दा कार्यक्रम भाँड्ने अनि मस्यौदा जलाउने, व्यवस्थापिका संविधानसभाको बैठक सँधै बहिष्कार गर्ने कार्य यी मधेसी दलले प्रचण्डको साउतीमा गरे । संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाँजो हाले । तैपनि संविधान २०७२÷६÷३ गते जारी भयो । उक्त दिन संविधानको प्रति जलाउने, बत्ती निभाई कालो दिन मनाए, घोषणा कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे ।
यो प्रजातन्त्रमा विरोध गर्ने शैलीको राम्रै प्रयोग गरे । पछि त्यही संविधानले गराएको निर्वाचनमा भाग लिए । अहिले संविधान बमोजिम निर्वाचन गराउन खोज्दा संशोधन नभए निर्वाचन हुन दिन्नौँ भन्ने अचम्मको प्रवृत्ति देखा पर्दैछ । यो राजनीतिक दलले गर्ने चरित्र भित्र पर्न सक्दैन ।
नेपाल सद्भावना परिषद्लाई २०४७ वैशाखमा नेपाल सद्भावना पार्टी नामाकरण गरी नेपाली मधेसी मूलको पहिलो पार्टी खुल्यो । यसले संघात्मक राज्यको अवधारणा अगाडि सा¥यो । हिन्दी भाषा, पहाड, मधेस उत्थानका यही दरकार, पाँच प्रदेश, और हो प्रान्तिय सरकार भन्ने नारा अगाडी सा¥यो । तर पछि नेताहरुको मत भिन्नता, पद प्रतिष्ठा र मन्त्री पदका लागि समेत पार्टी खोलिए । पछिल्लो चरणमा खोलिएका धेरै मधेसी दलले स्थानीय निकायको निर्वाचन देखेकै छैनन् । पार्टीले आफुलाई लागेका कुरा भन्न पाईन्छ । तर बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णयलाई स्वीकार्नु पनि पर्दछ ।
दोस्रो संविधान सभामा मधेसी दलले तराईका ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र विजय हासिल गरेको तथ्याङ्क छ । यीनको नारा, कार्यक्रम त तराईमा पारित हुन सकेन । आफु अल्पमतमा परेपछि बहुमतको आधारमा पछि पारियो भन्नु जायज होइन ।
पहाड, मधेस उत्थानको आवश्यकता छ त्यसका लागि पाँच प्रदेश र प्रान्तिय सरकार हुनुपर्छ भन्ने सद्भावनाको मधेसी जनताको माग थियो । आज यीनका सन्तानहरुले एक मधेस एक प्रदेश भने । यो मधेस बनाउन खोजिएको तराईमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार थारुहरु १६ लाख जति, मुस्लिमहरु ११ लाखजति, मधेसीका नाउँमा ५४ लाख र साढे ५१ लाख जत्ती पहाडे मूलका नागरिक बसोबास गर्दछन् ।
थारु, मुसलमान, पहाडे मूलका यी नाराका विरुद्धमा छन् । मधेसीका नाउँमा रहेका जनता २ तिहाईजति नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीमा संलग्न छन् । यो नाराले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई जबरजस्ती दुई ध्रुवमा बाँड्दैछ ।
तराई भूभागमा थारु, अवधी, भोजपुरी, मैथिली भाषा बोलिन्छ । हिन्दी भाषा नेपाली भूभागमा बस्ने कुुनै तराईवासीको मातृभाषा होइन । तर मधेसीको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरु हिन्दीको वकालत गर्दछन् ।
यी नेतालाई तिम्री आमाले तिमीलाई काखमा राखेर दूध खान र तोते बोली बोल्न सिकाउँदा हिन्दी भाषाबाट नभै आफ्नै मातृभाषामा सिकाएको कुरा यीनले भुले । तराईका गरीब जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने सोच र कार्यक्रम ल्याई जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि निर्वाचनमा जानुपर्नेमा निर्वाचन हुन दिन्नौँ भन्नुहुँदैन ।
आफ्ना मागलाई लिएर निर्वाचनमा जानुका विकल्प छैन । वि.सं २०७० सालको निर्वाचनमा पूर्वी नेपालका केही जातिवादी पार्टी र नेकपा माओवादी वैद्य समूहले निर्वाचन हुन दिन्नौँ भने । निर्वाचनकै दिन नेपाल बन्दको आह्वान गरे । तर एक जना नेपाली पनि हताहति नभै शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वान सम्पन्न भएको कुरा मधेसी नेताहरुले ३ वर्षकै अवधीमा भुल्न मिल्छ ? अनि तपाईहरुकै घोषणा पत्रमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा लेखेर जनताका बीच खाएको सपथको कुनै अर्थ हुँदैन र ? नेपालको संविधान २०६२ ले २०७४÷१०÷७ गते भित्र भनी तोकेको समय सीमालाई नभुलौँ ।
